उपभोक्ता समितिले जिम्मेवारी लिएको काम नियमविपरीत निर्माण व्यवसायीलाई

चैत २९, २०७५ शुक्रबार १९:५:५२ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – उपभोक्ता समितिले जिम्मेवारी लिएको काम निर्माण व्यवसायीमार्फत गरिएको भेटिएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले यस्तो गर्ने उपभोक्ता समिति वा सम्बन्धित लाभग्राही समुदायलाई भविष्यमा समेत काम गर्न नदिने गरी कारबाहीको व्यवस्था राखेको छ । तर ऐनमा भएको अधिकार सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले कडाइका साथ लागु नगर्दा उपभोक्ता समितिहरुले यस्तो गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजन, रुपन्देहीका ३ वटा उपभोक्ता समितिले २ निर्माण व्यावसायीबाट डिप ट्यूबवेल जडान गर्ने काम गरेर ३३ लाख ४४ हजार भुक्तानी गरेको छ ।

त्यस्तै जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन डिभिजन, धनुषाले उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको नदी नियन्त्रणको काम निर्माण व्यवसायीमार्फत गराई १० लाख ५७ हजार भुक्तानी दिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, काठमाण्डौअन्तर्गत एक टोल विकास समितिले सम्झौता बमोजिमको काम निर्माण व्यवसायीबाट गराई ४२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ भने सोलार एण्ड वाटर ट्रिटमेन्टसम्बन्धी सम्पूर्ण काम निर्माण व्यवसायीमार्फत गराएको छ ।

त्यस्तै खानेपानी सरसफाई डिभिजन कार्यालय, तनहुँअन्तर्गत एक उपभोक्ता समितिले विद्युतीय सामान खरिद जडानसम्बन्धी कार्य पनि निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा दिई ४३ लाख ७६ हजार भुक्तानी गरेको भेटिएको छ । यसरी आफूले लिएको काम निर्माण व्यवसायीबाट गराउने उपभोक्ता समितिहरुलाई नियमको व्यवस्थाअनुसार कारबाही गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले यस्तो बेथिति नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याएको छ ।

धमाधम हेभी मेसिन

उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने निर्माण कार्यमा व्यापक रुपमा हेभी मेसिन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकासका काममा हेभी मेसिन प्रयोग गर्न नपाउने सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७(९) ले व्यवस्था गरेको छ ।

उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एक्स्काभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर, बिटुमिन ब्वाइलरजस्ता भारी उपकरण प्रयोग भएको भेटिएको छ । विभिन्न जिल्लाका ७७ वटा स्थानीय तहले सबैभन्दा बढी हेभी मेसिन प्रयोग गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती स्थानीय तहले हेभी मेसिन प्रयोग गरेबापत ५९ करोड ५७ लाख ७८ हजार खर्च गरेका छन् ।

भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजन, लमहीले यस वर्ष उपभोक्ता समितिहरुमार्फत ४१ डीप ट्यूबवेल जडान गरी ७ करोड ८२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । डीप ट्यूबवेल जडान गर्ने कार्य उपभोक्ता समूहलाई नदिन पनि उसले सुझाव दिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: फागुन २०, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्