'वैदेशिक रोजगारीका व्यक्तिगत मुद्दा मेलमिलाप गराउने अधिकार प्रजिअलाई दिनु संविधान विपरीत'

 बैशाख ७, २०७६ शनिबार १४:३३:१८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – वैदेशिक रोजगारीका व्यक्तिगत मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मेलमिलाप गर्ने गरी दिइएको अधिकार संविधान विपरीत भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । 

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सरकारले केही महिना अघि वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर  वैदेशिक रोजगारीका व्यक्तिगत मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मेलमिलाप गर्ने अधिकार दिएको थियो । 

संविधानमा फौजदारी मुद्दामा मेलमिलाप हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै मेलमिलाप गर्न दिइने व्यवस्था गरिनु संविधान विपरीत हुने भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न माग गरेका हुन् । 

कैद र दण्ड जरिबाना हुने मुद्दा फौजदारीअन्तर्गत पर्दछन् भने व्यक्तिलाई भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रकृतिका मुद्दालाई देवानी अन्तर्गत राखिन्छ । यसैका आधारमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीका मुद्दा फौजदारी मुद्दा भएकाले यसमा मेलमिलाप गर्ने कुरा संविधान र कानुन विपरीत हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । 

यस्तै कानुनले पनि एक वर्षभन्दा धेरै कैद सजाय हुने मुद्दामा मिलापत्र गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारलाई नदिएको अवस्थामा ७ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दामा मेलमिलाप गराउने कुरा त्रुटीपूर्ण रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता सोम लुइँटेलले बताउनुभयो । 

मानवअधिकारका लागि जनमञ्च पिपुल फोरमले गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता लुइँटेलसहित अन्य वक्ताले ऐन संशोधन गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष वैदेशिक रोजगारीका उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गर्नु राम्रो भए पनि व्यक्तिगत मुद्दामा मेलमिलाप गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । 

मेलमिलापको अधिकार दिइनुको साटो समस्यामा परेका कामदारलाई सहयोग र उद्धारका लागि जिम्मेवारी दिइनु व्यवहारिक हुने सुझाव उनीहरुको थियो । यस्तै वक्ताहरुले वैदेशिक रोजगार ऐनको संशोधन गर्ने कि पुनर्लेखन गर्ने भनेर सोच्ने बेला भएको भन्दै त्यस तर्फ ध्यान दिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका बसन्त कार्कीले अहिलेको वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन मात्रै गरेर नपुग्ने भन्दै पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने अवस्था भएको बताउनुभयो । यस्तै पिपुल फोरमले वैदेशिक रोजगार ऐनका प्रस्तावना र कामदारको परिभाषा, कामदार भर्ना गर्ने प्रक्रिया, रोजगार करार, बीमा र कल्याणकारी योजनामा ऐनले गरेको व्यवस्था परिमाजन गर्न माग पनि गरेको छ । 

यस्तै कुटनैतिक निकायलाई प्रभावकारी बनाउन, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनका काम सुधार गर्दै स्थानीयकरण गर्न, व्यवसायीको अनुगमनका लागि रहेको व्यवस्था परिमार्जन गर्न पनि भनिएको छ । 

कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ परिमार्जनका लागि पिपुल फोरमले प्रकाशित गरेको पुस्तक पनि विमोचन गरिएको थियो । 
 

अन्तिम अपडेट: साउन २३, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया