काठमाण्डौ – पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले राजनीतिक नेतृत्वले राज्यका सबै संरचनाहरुलाई मुलुकमा आएको राजनीतिक परिर्वतन अनुकुल बनाउन नसकेको बताउनुभएको छ । 

संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा सहभागी हुदै उहाँले प्राप्त राजनीतिक परिर्वतन र उपलब्धिलाई संस्थागत गरी जनतालाई सन्तुष्ट बनाउने र परिर्वतनअनुसार राज्यका संरचनालाई रुपान्तरण गर्ने सवालमा राजनीतिक नेतृत्व ७० वर्षदेखि नै चुक्दै आएको टिप्पणी गर्नुभएको हो  । राजनीतिक परिर्वतन सँगै राज्यसंरचनाहरुको शैलीलाई परिर्वतन गर्न नसक्दा पुरानै सोच र शैली हावी हुने खतरा पनि उत्तिकै रहेको भन्दै उहाँले त्यस तर्फ नेतृत्व गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'दिन प्रतिदिन परिर्वतन डाइल्युट हुँदै जाने खतरा । राज्य संरचनाका अन्य अवयभहरुले राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृतिलाई भुत्ते बनाउन सक्ने र पुरानै सोच र शैली हावी हुने खतरा हुने त होइन । यो प्रश्न अब अब हल भैसक्यो अब केही पनि हुन सक्दैन भन्ने अवस्था अझै पनि छैन ।'

उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने सवालमा सरकारले परिर्वतन अनुसारको संरचना नया विकास गर्ने , कर्मचारी समायोजन तथा कार्यशैलीगत समस्याका कयौ जटिलताहरु सामना गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

राजनीतिक परिर्वतन सँगै देशका अन्य संरचनाको कार्यशैली पनि विस्तारै परिर्वतन र सुदृढ हुदै जान्छ र यसले जनतालाई विकास र नया जीवनको बाटोमा लैजान्छ भन्ने विश्वास बढाउँदै लगेको छ वा घटाउदै लगेको छ भन्ने अझै टुंगो नलागिसकेको भन्दै उहाँले जनताको विश्वासलाई जित्ने संकल्प गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'आफ्ना अगाडिका लक्षय पूरा गर्न हिजोको जस्तै त्याग, तपस्या र बलिदान गर्ने संकल्प नेतृत्वले र जनप्रतिनिधिहरुले नगर्ने हो भने खतराको घण्टी बज्न सक्छ । आज नभए भोली भोली नभए पर्सि खतरा आउन सक्छ । त्यसकारण पनि लक्ष निर्धारण गर्दा यो विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।'

आफ्नो नेतृत्वको एक वर्षमा सम्मृद्धि र सुखी नेपालीको आकांक्षा सम्बोधन गर्नका लागि गरेका प्रयास र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन समयमै बनाएकोमा उहाँले सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो । यो अवधिमा सरकारले परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ बनाएको दाबी गर्नुभयो । शान्ति प्रक्रियाका केही काम अझै पनि बाँकी नै रहेको भन्दै संविधानको मर्म र भावना अनुसार ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि टुंगो भनि नलागिसकेकाले जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट गरेको अपेक्षालाई सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु मात्रै भएकाले सबै राजनीतिक शक्तिहरु अझै पनि एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले मुख्य आधार कृषि र भूमिलाई नबनाएसम्म व्यवहारमा सम्मृद्धि हासिल गर्न नसकिने भएकाले भू–उपयोग र वैज्ञानिक भूमिसुधार अघि बढाउने, कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्ने, कृषिमा आधारित उद्योग विकासलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विकासको सन्दर्भमा नेपालको धरातल संग मिल्दो भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

कनेक्टिभिटीमार्फत नै देशको विकास सम्भव हुने भन्दै उहाँले सडक निर्माण, सुरुङ मार्ग निर्माण, हवाई मार्ग तथा रेलमार्ग निर्माणका विषय सपना र कल्पना मात्रै नभई यथार्थ बनेर आउदै गरेकाले अब देश विकासको गतिमा अघि बढ्ने दाबी गुर्नभयो ।

सत्तापक्षले राम्रा कार्यक्रम र नीति ल्याएपनि प्रतिपक्षीले विरोध गर्नुपर्ने र प्रतिपक्षीको सुझावलाई सत्तापक्षले पनि स्वीकार नगर्ने बाध्यताले समाजमा नकारात्मक दृष्टिकोणलाई प्रश्रय दिनेतर्फ दुवै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । यद्यपि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा सरकारको तयारी र प्रतिपक्षीको प्रतिवाद गर्ने तयारी गत वर्षको तुलनामा व्यवस्थित भएको आफूले पाएको भन्दै उहाँले सरकारलाई र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुलाई धन्यवाद दिनुभयो ।  

उहाँले नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिपक्षीबाट आएका आलोचनात्मक भनाइलाई सकारात्मक चुनौतिको रुपमा लिएर जिम्मेवार ढंगले सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।