प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश ५ मा त्रिपक्षीय समझदारी

 जेठ ९, २०७६ बिहिबार ११:५०:३९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – प्रदेश ५ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रदेशका तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बाध्यताले वैदेशिक रोजगरीमा जाने अवस्था अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

मन्त्री विष्टले रोजगारी देशको प्रमुख मुद्दा बनेकाले बेरोजगारी न्यूनिकरण गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न तीनवटै तहले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनपछि काम गरेर बाँच्न पाउने अवसर सिर्जना हुने मन्त्री विष्टले बताउनुभयो ।

तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रबीचको समन्वय र साझेदारीमा रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गरी यो वर्ष झण्डै ५० हजार र आउँदो वर्ष थप पाँच लाख जनालाई रोजगारी दिने मन्त्री विष्टले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

शैक्षिक संस्था बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेकाले वर्षेनी झण्डै पाँच लाख युवा जनशक्ति बाहिरिरहेको बताउँदै उहाँले यो जनशक्ति रोक्न रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रदेश ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले युवामा आशा जगाएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको श्रम बजारमा हरेक वर्ष तयार हुने पाँच लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अन्तिम अपडेट: असार १४, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया