मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग

 जेठ ११, २०७६ शनिबार २०:८:१२ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ –विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकले संसदमा दर्ता गराएका मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । 

नेपाल पत्रकार महासंघले काठमाडौमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी झण्डै २ दर्जन सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुले विधेयक गलत मनसायकासाथ दर्ता भएको र यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संविधान प्रदत्त अधिकारको उल्लंघन गर्ने भएकाले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताएका हुन् । 

कार्यक्रममा अग्रज पत्रकार तथा सम्पादक युवराज घिमिरेले कार्यकारिणीको दण्डाधिकारभित्र राखेर बनाइने कुनै पनि संरचनाभित्र प्रेस सम्मानित हुन नसक्ने र सँधै डरैडरमा रहनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले पछिल्लो समय ल्याइरहेका र तयार पारेका विधेयकहरु एकपछि अर्को कठोर र स्वतन्त्रताविरोधी देखिएकाले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो । 

प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष तथा सम्पादक राजेन्द्र दाहालले अहिले रहेको प्रेस काउन्सिल के–के कुरामा कमजोर भएको वा बनाइएको हो त्यसको समीक्षा गरेर अब के–के कुरा थप्नुपर्ने हो त्यसको निक्र्योल गर्नुपर्ने तर नयाँ बनाउनुपर्ने नाममा प्रेसको घाँटी कस्ने खालको कानून मान्य नहुने बताउनुभयो ।

पत्रकारितालाई जवाफदेही जिम्मेवार र विश्वसनीय बनाउन सहयोग गर्ने ठाउँका रुपमा रहेको प्रेस काउन्सिललाई अपराध नियन्त्रण गर्ने थलोका रुपमा विकास गर्न खोजिएकोमा उहाँले आपत्ती जनाउनुभयो । विधेयकका केही प्रावधान हेर्दा केही व्यक्तिसँगको रिसका कारण र केही व्यक्तिलाई जागिर खुवाउन र प्रेससँगको रिसइबी साँध्नका लागि मात्र ल्याइएको हो कि जस्तो देखिएकाले यो विधेयक फिर्तै गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

सम्पादक कपिल काफ्लेले अहिलेको सरकार  र मन्त्री हिजो आपतका बेला आफैँलाई सहयोग गरेका सञ्चारमाध्यमलाई कस्ने गरी अघि बढ्नु अचम्म भएको बताउनुभयो । नागरिक दैनिकका सम्पादक गुणराज लुईँटेलले प्रेस स्वतन्त्रता कसैले दिएको स्वतन्त्रता नभएकाले कुनै सरकार वा साशकले चाहँदैमा खोस्न नसक्ने र अहिले कुनै फेसबुक वा सामाजिक सञ्जालमा भएका केही गलत कामलाई देखाएर समग्र पत्रकारिताकै घाँटी कस्ने काममा सरकार लागेको बताउनुभयो । 

यसैगरी द हिमालयन टाइम्स दैनिकका सम्पादक प्रकाश रिमालले नियन्त्रण गर्ने मनसाय राख्नु नै विधेयकको कमजोर पक्ष भएकाले विधेयक संसदबाट फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो । सेतोपाटीका सम्पादक अमित ढकालले जवाफदेही र जिम्मेवार पत्रकारिताको सन्दर्भ अहिले निकै महत्वपूर्ण र पेचिलो बन्दै गएकाले पत्रकारितालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको तर अहिले प्रस्ताव गरिएका प्रावधानले त्यस्तो नतिजा नदिने बताउनुभयो ।

यस्तै अनलाइनखबरका सम्पादक अरुण बरालले प्रधानमन्त्री स्वयमले अहिले देशको समग्र पत्रकारिता गलत बाटोमा रहेको भन्ने भ्रम छरिरहेको र उहाँ आफूले गरेका कुराको बडाइचडाइ मात्र चाहिरहेको र पत्रकार तथा सम्पादकले केही नबुझेको भन्ने हिसाबले प्रस्तुत हुने गरेको धारणा राख्नुभयो । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सरकारले ल्याएका सञ्चारसम्बन्धी सबै गलत कानुनको विरुद्धमा महासंघ एकढिक्का भएर लड्ने र गलत प्रावधान फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउनुभयो । 

अन्तिम अपडेट: असार २६, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया