कैलाली - सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको पाइएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा लागू हुन नसकेका कार्यक्रमहरु पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन् । केही महत्वाकांक्षी नयाँ कार्यक्रमहरुलाई पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ । 

तर कतिपय अप्रत्याशित योजनाहरु पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएपछि यसको आलोचना समेत भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा वितरणमुखी बजेट आएको आरोप लगाएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले नीति तथा कार्यक्रम पुरानै शैलीको भएको बताउनुभयो । 

तर प्रदेश सरकार भने आफ्नो बचाउमा लागिरहेको छ । सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै आगामी बजेट ल्याइने प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले बताउनुभयो । 

रोजगारीका लागि भारत जानेको बीमा गरिने 

नीति तथा कार्यक्रममा भारतमा रोजगारी गर्न जाने युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न बीमा गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ९६ मा भारतमा रोजगारी गर्न जाने युवाहरुलाई बीमा गर्नका लागि प्रोत्साहन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता हटाउने आश्वासन दिइरहँदा सरकारले यस्तो नीति सार्वजनिक गरेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । 

यस्तै सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुकालाई स्वदेशमै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।    

एक वर्ष बढाएर तीन वर्षभित्र सुदूरपश्चिमलाई साक्षर बनाइने

२ सय ११ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा गत वर्ष प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र यो वर्ष प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा एउटै कार्यक्रम पनि फरक उद्देश्यका साथ प्रस्तुत गरिएको पाइएको छ । गत वर्ष चालु आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा बुँदा नम्बर २० मा अगामी दुई वर्षभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने भनिएको थियो । 

तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा बुँदा नम्बर ७१ मा एक वर्ष बढाएर तीन वर्षमा पूर्ण साक्षर बनाउने कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । आइतबार प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्ष घट्नुको साटो उल्टै बढेर तीन वर्ष भएपछि सरकारले अध्ययनबिना नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको प्रस्ट हुन्छ ।

पानी जहाजको योजना

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पानी जहाजको योजना समेत समावेश गरिएको छ । कार्यक्रमको १८७ नम्बर बुँदामा जल यातायात सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमा भनिएको छ : 'प्रदेशका ठूला नदीहरुमा जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा जल यातायात सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।' 

अधिकांश योजना अघिल्लो वर्षकै साभार र त्यसैलाई निरन्तरता

सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । औद्योगिक विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको आपूर्तिको व्यवस्था गर्नेदेखि एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक उत्पादनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिएको छ । जुन अघिल्लो वर्ष पनि भनिएको थियो । 

प्रदेशमा लगानीको उपयुक्त वातावरण बनाई उच्च, दिगो, र फराकिलो आर्थिक विकास हासिल गर्ने दिशामा सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित रहने कुरालाई दोहोर्याइएको छ । प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतलगायतका विषयमा अध्ययन गरिने, प्रदेश विकासका परियोजनाहरु निश्चित मापदण्डको आधारमा छनौट गर्ने, परियोजना बैंक स्थापना गरी त्यसमा प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका कुराहरुलाई गत वर्ष पनि छुटाइएको थिएन । 

मानव विकास सूचकांक र भौतिक पूर्वाधार विकासको दृष्टिले पछाडि परेका बाजुरालगायतका जिल्लाहरुका लागि बजेट तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्दा विशेष ध्यान दिइने, स्वरोजगार र आर्थिक विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, तराईका जिल्लामा बढ्दो बसाइँसराइँको दर रोक्न स्थानीय स्तरसम्मै आवश्यक सुविधा विस्तार गर्ने कुरा पनि यो वर्षको बजेटमा छन् । 

प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राविधिक विश्वविद्यालय र पोलिटेक्निकल संस्थानहरु स्थापनाका लागि विस्तृत अध्ययन गरिने, पशुपालनलाई स्वरोजगारी र दिगो आयको स्रोत बनाउन नमुना पशु विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता योजनालाई अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट ‘कपी पेष्ट’ गरिएको छ । 

गत वर्ष सुरु भएका केही योजनालाई निरन्तरता

यस वर्ष कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रम पनि दोहोरिएका छन् । प्रदेश लगानी बोर्ड गठन, पर्यटन बोर्ड, योजना आयोग, प्रदेश प्रहरी गठन, स्वरोजगार कोष स्थापनालगायत कार्यक्रम सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा दोहोर्‍याएको छ । 

प्रदेश बस सेवा सञ्चालनलाई आगामी वर्ष मूर्त रुप दिइने उल्लेख गरिएको छ । परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री कप, अन्तरप्रदेश खेलकुद प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिने भनिएको छ । 

थारु समुदायको बृहत्तर विकास, थारु समुदायमा मात्र बढी देखिएको सिकलसेलको पहिचान र उपचारको कार्यक्रमलाई पनि आगामी वर्ष समेत सञ्चालन गरिने भनिएको छ । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदान’ स्थापनाको योजनाले निरन्तरता पाएको छ ।