काठमाण्डाै - नेपाली कांग्रेसका सांसद मिन बहादुर विश्वकर्माले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटले आर्थिक विकासको सवालमा देशलाई गलत दिशातर्फ लैजाने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद विश्वकर्माले चालु खर्च र पूँजीगत खर्चको असन्तुलनले देशलाई अप्ठ्यारो दिशामा लैजाने बताउनुभयाे । लक्ष्य अनुसारको बाह्य ऋण पहिले पनि उठ्ने नगरेको भन्दै उहाँले अनुमान गरे अनुसार लक्ष प्राप्ति गर्न नसकिने दावी पनि उहाँले गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘९ सय अर्बको चालु खर्च र ४ सय अर्बको पूँजीगत खर्चले समान्य ज्ञान भएका व्यक्तिलाई पनि देश कतातर्फ जान्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न सजिलो हुन्छ । ४ सय अर्बको काम गर्नका लागि हामी ९ सय अर्ब खर्च गर्दैछौँ । अथवा ४ आनाको सामान बेच्नका लागि १२ आनाको भाडा तिर्दैछौँ । र त्यो ४ आना पनि हामीले आन्तरिक र बाह् ऋणबाट ल्याउँदैछौँ ।’

३९ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटिरहँदा रेमिट्यान्स आयमा २१ प्रतिशतले वृद्धि हुनु भनेको वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिको तलब बढ्नु र डलरको मूल्य बढेकाले भएकाले यसलाई नै आधार मानिनु दीर्घकालिन र भरपर्दो नभएको तर्क उहाँले गर्नुभयो ।

समाजवाद उन्मुख बजेट भनेको वितरण मात्रै नभइ उत्पादनका साधन र स्रोतमा गरेको लगानीबाट उत्पादित हुनुपर्ने उहाँको तर्क थियो । राजश्व र करबाट संकलित रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा वितरण गरेर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास हुन नसक्ने दाबी उहाँले गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘समाजवाद उन्मुख बजेट भनेको वितरण मात्रै हो? सामाजिक सुरक्षा व्यापक रुपले गरेपछि, वृद्धभत्ता, बेरोजगार भत्ता लगायतका भत्ता वितरण गरेपछि समाजवाद उन्मुख हुन्छ भन्ने हो भने मैले अध्ययन गरेको समाजवादले त्यसो भन्दैन’, उहाँले थप्नुभयाे, ‘उत्पादनका प्रक्रियामा र उत्पादनका साधनमा तल्लो र न्यूनतम आधारभूत तहका जनताको लगानी र सहभागिता भयो भने त्यसबाट हुने उत्पादन चाहिँ समाजवादी उत्पादन होला । तर सिधा सिधा भन्सार महसुलबाट उठेको, भ्याटबाट उठेको पैसा लगेर बेरोजगारहरुलाई बाँड्दा त्यसले समाजवादी राष्ट्र निर्माणतर्फ र्निदृष्ट गर्दैन ।’

उहाँले ४ अर्ब ३० करोडमा ३० हजार घर निर्माण गर्ने भनेर जनता आवास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट पर्याप्त नभएको, सामूहिक खेतीका लागि तय गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल व्यवहारिक नभएको, वैदेशिक घाटा कम गर्न आयात रोक्ने नीति व्यवहारिक नभएको, ढुवानीमा भ्याट लगाउँदा मूल्यवृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिने भएकाले सामाजिक सुरक्षाको वितरणमुखी बजेट प्रभावकारी नहुने दावी गर्नुभयो ।