काम नगर्ने ठेकेदारलाई ओली सरकारको पुरस्कार : गुपचुप नियमावली संशोधन

जेठ २७, २०७६ सोमबार १७:४७:३४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – काम नगर्ने ठेकेदारलाई पोस्ने गरी सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको खुलासा भएको छ ।

गएको हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को सातौं संशोधन गरेको छ । जेठ २३ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भैसकेको छ ।

यसअघि सरकारले आयोजनाको म्याद नथप्नेदेखि कालोसूचीमा परेका ठेकेदारलाई ठेकेदार कम्पनी नै दर्ता नगर्ने सम्मको प्रावधान समेटेर नियमावली संशोधन गरको थियो । सरकारले नियमावली संशोधन नगरे साउन १ गतेदेखि सरकारी ठेक्काको काम नगर्ने घोषणा गरेका थिए । तर व्यवसायीको दबाबमा परेर सरकारले नियमावली फेरी संशोधन गरेको हो ।

व्यवसायीको चलखेलपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनमा भएका राम्रा बुँदालाई सातौं संशोधनमार्फत हटाएको छ ।

भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिको नाममा रहेका ठेकेदार कम्पनी ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएर सम्बन्धित निकायले नेपाल सरकारलाई लेखी त्यसको जानकारी गराउने र सरकारको निर्देशनअनुसार काम गर्न पाउने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीका सञ्चालकउपर प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भए उक्त मुद्दामा सफाइ नपाएसम्म ठेक्का प्रक्रियामा सामेल हुन नपाउने व्यवस्थालाई संशोधनमार्फत कसुरमा मुद्दा लाग्दैमा मात्रै अभियोग लाग्ने व्यवस्था हटाएर अदालतबाट पुष्टि भएमा मात्रै लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै यो नियमावली जारी हुनुअघि काम सम्पन्न नभएर कुल म्यादको ५० प्रतिशत म्याद थपिसकेको अवस्थामा फेरि १ वर्षसम्मको म्याद थप्न सकिने पनि प्रावधान राखिएको छ ।

यस्तै ठेकेदारलाई कस्ने नियमावलीको नियम १४५ को ख मा रहेका सबै व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको छ ।

‘सरकारले ठेकेदारलाई मालामाल हुने गरी सुटुक्क नियमावली संशोधन गरेछ, ठेकेदारले काम नगरी पैसा लिने र वर्षौंसम्म आयोजना अधुरा राख्ने चलन फेरि पनि कायमै रहने देखियो’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक उपसचिवले उज्यालो अनलाइनसँग भने ।

अन्तिम अपडेट: फागुन १७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

hari khadka
June 10, 2019, 6:41 p.m.
सरकार आफै पक्षिमा मिसिनरिकाे ठेकेदार हाे , त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु ठगेदार मिले हाेलान !
0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

काम नगर्ने ठेकेदारलाई ओली सरकारको पुरस्कार : गुपचुप नियमावली संशोधन

फाइल फाेटाे

1 Comments

hari khadka

तपाईको प्रतिक्रिया

तपाईको प्रतिक्रिया