अन्त्यतिर परेकाे पानीले हिउँदे वर्षा औसतको १८ प्रतिशत पुग्याे
फागुन १७, २०८१ शनिबार
काठमाण्डौ – 'बालबालिका श्रममा होइन सपना हेर्न रमाउँछन्' भन्ने नाराका साथ आज विश्व बालश्रम विरुद्धको दिवस, नेपालमा पनि मनाईंदैछ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को महासन्धी पारित गरेको दिनको सम्झनामा जुन १२ तारिखमा विश्व बालश्रम विरुद्धको दिवस मनाउने गरिएको छ ।
नेपालमा सन् २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बाल श्रमको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर आईएलओको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १६ लाखभन्दा बालश्रमिक छन् । तीमध्ये ६ लाखभन्दा बढी बालश्रमिक जोखिमयुक्त पेशा ब्यवसायमा आवद्ध रहेको पाइन्छ ।
होटल, पर्यटन, मनोरञ्जन क्षेत्र, घर, इँटाभट्टा, गलैँचा कारखाना, सवारी साधन, ग्यारेज, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा बालश्रमिक रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले यस वर्ष पहिलो पटक साढे ७ करोड रुपैयाँ बजेट बालश्रम न्यूनीकरणमा छुट्याएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला आमाबाबु गुमाएका बालबालिका जोखिमयुक्त काम गर्न बाध्य भएका छन् ।
यस्तै २०७२ सालको भूकम्पका कारण पनि धेरै बालबालिमा श्रम गर्न बाध्य भएका छन् । बालश्रम विरुद्वको ऐन तथा नियमावलीले बालश्रम गर्ने गराउनलेलाई कानुनी अपराधको रुपमा राखेको छ । तर पनि १४ वर्ष मुनिका धेरै बालबालिका श्रम गर्न अझै पनि बाध्य छन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
डम्बर निरौला ,ईलाम माईजोगमाई नयाँबजार
June 12, 2019, 12:49 p.m.सरकारले बालबालिकाको लागी बिभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याए पनि त्यो माथिल्लो तहमा मात्र सिमित हुन्छ। अब बालबालिकाको लागि आएका बजेट तथा कार्यक्रम बस्ती स्तरमा आउन जरुरी छ ।