अन्त्यतिर परेकाे पानीले हिउँदे वर्षा औसतको १८ प्रतिशत पुग्याे
फागुन १७, २०८१ शनिबार
काठमाण्डौ - साझा विवेकशील पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले स्थानीय तहका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभएको छ ।
मिश्रले बुधबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग यस्ताे माग गर्नुभएको हाे ।
संयोजक मिश्रले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन नमान्न लोक सेवा आयोगको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । लोक सेवा आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक अंग भएकाले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न बाध्य नहुने उहाँको तर्क छ ।
बुधबार पनि संसदीय समितिले दिएको निर्देशन फिर्ता लिन दबाब दिँदै काठमाण्डौको माइतीघर मण्डलामा प्रर्दशन गरिरहेका युवा तथा विद्यार्थीहरुलाई सम्बोधन गर्दै संयोजक मिश्रले लोक सेवा आयोगलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन नमान्न दबाब दिन पनि आह्वान गर्नुभयो ।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको गत सोमबार बसेको बैठकले सो विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न सरकार र लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । संसदीय समितिको निर्देशनले युवा, विद्यार्थीहरुलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा लोक सेवा आयोगको परीक्षाबाट उतीर्ण भएर जागिर खाने आफ्नो अधिकार हनन् गरेको संयोजक मिश्रको भनाइ छ ।
संयोजक मिश्रले राज्यले लोक सेवा आयोगमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर युवा÷विद्यार्थीहरुमाथि मानवताविरुद्धको अपराध गरिरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो । प्रर्दशनका क्रममा युवा÷विद्यार्थीहरुले लोक सेवा आयोगले खुलाएको सो विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन फिर्ता नलिएसम्म संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिविरुद्धको आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी पनि दिएका छन ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।