जथाभाबी फोहर फाल्नेबाट वीरगञ्ज महानगरले उठायो २७ लाख रुपैयाँ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
काठमाण्डाै - चर्काे दबाबपछि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले विधेयक फिर्ता लिएकाे जानकारी दिनुभएकाे हाे ।
विधेयकलाई लिएर नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई विथाेल्ने काेसिस भएकाले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेकाे मन्त्री अर्यालले बताउनुभयाे ।
नेपालकाे संविधानकाे धारा २९० अनुसार गुठीकाे मूलभूत मान्यता अनुरुप राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सरकारले वैशाख १६ गते राष्ट्रियसभामा विधेयक पेस गरेकाे थियाे ।
सरोकारवाला निकायको चर्को दबाबपछि सरकारले गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । धर्म संस्कृति परम्परा, सम्पदा नास हुने भन्दै विधेयककाे विरुद्धमा काठमाण्डाै उपत्यकाका नेवार समुदाय आन्दाेलित बनेका थिए ।
सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाण्डौ उपत्यकामा पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग पनि विधेयकका सम्बन्धमा परामर्श गर्नु भएको थियो । आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले पनि विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने आवाज उठाएपछि सरकार विधेयक फिर्ता लिन बाध्य बनेकाे हाे ।
वि.के.श्रेष्ठ
June 19, 2019, 3:23 a.m.हैन पत्रकार महोदय !! नेवारहरु नै किन ? गूठि त अरु जाति(समुदाय)लेपनि चलाऊँदै आएका छन त !
Abinash singh
June 18, 2019, 8:22 p.m.डर सबैलाई हुन्छ कुर्सीको ....जुन ठाउंमा बसेर सत्ता संचालन गर्नु छ , त्यही ठाउँमा नि गिद्दे आँखा लाउँदा कुर्सी नै जाने भएपछि वाध्यता भएर विधेयक फिर्ता लिनुपर्र्यो ...कठै विचरा सरकार /