काठमाण्डौ – लोक सेवा आयोगले खुलाएको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी सबै रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार संयुक्त छलफल गर्ने भएको छ । 

लोक सेवा आयोगले समावेशी सिद्धान्त पालना नगरी विज्ञापन गरेको भन्दै अधिवक्ताहरू जगदेव चौधरी, विकास ठाकुर र राजाराम घिमिरेले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

यी तीन निवेदनमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । यस्तै स्थानीय तहमा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीका तर्फबाट १२१ जनाले आयोगले स्थानीय तहका लागि खोलिएको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

पहिलो रिटमा छलफलका लागि मंगलबार लोक सेवा आयोगलाई बोलाएको सर्वोच्च अदालतले बुधबार सबै रिटलाई संयुक्त छलफलका लागि आदेश दिएको छ ।