काठमाण्डाै - संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तोकिएको समयमा बजेट नल्याए स्थानीय तहमा जाने अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको प्रबन्धमा समस्या पर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । अर्थमन्त्रालयको पत्रअनुसार दिएको निर्देशनमा असार १० गते भित्रै स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गरिसक्न भनिएको छ ।

बजेट ल्याउने समयसीमा पर धकेल्न स्थानीय तहले पहल गरेकामा संघीय सरकारले सकारात्मक जवाफ पनि दिएको थियो । तर यसका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि यो सम्भावना टरेको छ ।

संघीय सरकारको बजेट जेठ १५ र प्रदेश सरकारको बजेट असार १ गते पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैका आधारमा स्थानीय तहले बजेटको अंक टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम र करसम्बन्धी अधिकारसहित आफ्नो आन्तरिक आयका आधारमा आफ्नो कार्यक्रम बजेटमा समेट्न पाउँछन् । अन्य अनुदान भने संघीय सरकारले शर्तसहित पठाउने गर्छ ।