कर्णाली प्रदेश सरकारले इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापना गर्ने

 साउन १०, २०७६ शुक्रबार १६:२६:४५ | मुना हमाल
unn.prixa.net

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको पदपूर्ति गर्नका लागि इन्जिनियरिङ कम्पनि स्थापना गर्न लागेको हो । प्राविधिक कर्मचारीको अभावले अघिल्ला वर्षमा सोेचेअनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै सरकाले कम्पनीमार्फत प्राविधिक जनशक्ति व्यस्थापन गरेर पूर्वाधार विकासका कामहरुलाई सहज गराउने बताएको छ ।

बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय लिएको भूमि व्ययवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार  सरकार,  निजी क्षेत्र र विज्ञहरुलाई समावेश गरेर स्थापना गरिने कम्पनीमा प्रदेश सरकारको ६० प्रतिशत स्वामित्व रहने छ ।

मन्त्री केसीले विगतमा  प्राविधिक जनशक्तिको अभावले पूर्वाधार विकासको कामको बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै कम्पनी स्थापना भएपछि सहज हुने बताउनुभयो । ‘इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापना गरेर हाम्रा कामहरुलाई व्यवस्थित गर्न खोजेका छौँ । यसबाट प्राविधिक जनशक्ति पदपूर्ति गरेर यहाँ हुने पूर्वाधार निर्माणका कामलाई सजह गराउँछौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट कार्यान्वयनसँगै पहिलेको अभावलाई पदपूर्ति हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।’

कम्पनीको पहिलो साधारण सभा नहुनेबेलासम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको प्रशासन हेर्ने सचिवको अधयक्षतामा ७ सदस्यीय समिति गठन गर्ने र साधारणसभा भइसकेपछि सबै क्षेत्रलाई समटेर ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति गराइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । कम्पनीमा २ अर्ब पूँजी राखिने भन्दै उहाँले  तत्कालका लागि ५० करोड राखिने बताउनुभयो ।   कम्पनीको पहिलो साधारण सभा भइसकेपछि शेयर बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै बिहीबार नै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशको डोल्पालगायत अन्य जिल्लामा बाढी र पहिरोले क्षतिबाट पीडित भएका परिवारलाई राहत दिने पनि निर्णय गरेको छ । मन्त्री केसीका अनुसार पूर्ण रुपमा घर क्षति भएका पीडितलाई आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार तीन लाख दिने निर्णय भएको छ ।

साथै बाढीपहिरोमा मृत्यु भएकाका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ दिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘अहिले हामीले मृतकका परिवार र पूर्ण रुपमा घर क्षति भएका घरपरिवारप्रति परिवारलाई आवास निर्माणका लागि १ लाख र ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय लिएका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्य क्षतिका लागि अहिले क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ  । विवरण आइसकेपछि राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गछौँ ।’

यस्तै बैठकले प्रदेशका मन्त्रालयहरुले आवश्यकअनुसार एकीकृत कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला स्तरमा सेवा कार्यालय आवश्यक पर्ने मन्त्रालयहरुले एक मन्त्रालयको एक मात्र एकीकृत कार्यालय स्थापना गर्ने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय भएको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र परिवर्तनसम्बन्धी विषय मन्त्रिपरिषद् राजनैतिक समितिमा छलफल गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने र प्रमुख स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा. राधिका थपलियालाई स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । 

अन्तिम अपडेट: माघ १२, २०७६

मुना हमाल

मुना हमाल सुर्खेतका उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया