पाँच वटा प्रदेशका केही ठाउँमा आज हावाहुरी चल्ने सम्भावना : स...
चैत ३, २०८१ आइतबार
भक्तपुर - आउँदो साउन १ गतेदेखि समायोजन हुने जिल्ला कार्यालयहरुका करोडौंको चल–अचल सम्पत्ति कहाँ र कसलाई बुझाउने भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट व्यवस्था नगरेपछि कार्यालय प्रमुखहरु अन्यौलमा परेका छन् ।
संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारमा समायोजन हुने जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयहरुको भौतिक सामाग्रीहरु कहाँ बुझाउने भन्ने अन्यौल परेको हो ।
जिल्लाका महिला तथा बालबालिका, पशु सेवा, कृषि विकास, जिल्ला प्राविधिक, घरेलु तथा साना उद्योग, भू–संरक्षण, तथ्याङ्ग, पर्यटन कार्यालयहरु, जिल्ला आर्युवेदिक, जनस्वास्थ्य, नगर विकास समिति, खेलकुद विकास समिति लगायतका समितिहरु, प्रतिष्ठान र आयोजना, परियोजना लगायतका कार्यालयहरु साउन १ गतेदेखि स्थानीय सरकारमा समायोजन हुने भएका छन् ।
आफ्नै कार्यालय भवन हुनेहरुलाई जटिल चिन्ताको विषय नबने पनि भाडामा संचालित कार्यालयहरुको सम्पत्ति भने कहाँ र कसलाई बुझाउने भन्ने अन्यौल भएको सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखहरु बताउँछन् । महिला तथा बालबालिका कार्यालय भक्तपुरकी प्रमुख नीला कुमारी घिमिरेले कार्यालयको सम्पत्ति कहाँ र कसलाई बुझाउँने भन्ने अन्यौल भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–'साउन १ गतेदेखि मैले् कहाँ हाजिर गर्ने हो, अझै थाहा छैन, फेरी यो कार्यालयका सामानहरु कसलाई कहाँ बुझाउँने भन्ने स्पष्ट पत्र आएको छैन, साउन १ गतेदेखि भाडा तिर्ने पैसा आउँदैन, घरभेटीले असार मसान्तसम्म सामान सार्न भनिसकेको छ, हामी साह्रै अन्यौल र चिन्तामा परेका छौ ।'
कार्यालयहरुको कम्प्युटर, ल्यापटप, फर्निचरहरु, सवारी साधन लगायत करोडौको सामाग्रीहरु कार्यालयहरुमा अलपत्र पर्ने अबस्थामा रहेको कार्यालय प्रमुखहरुको गुनासो छ । गत असार २१ गते महिला तथा बालबालिका विभागले निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धमा पत्र पठाए पनि सामान स्पष्ट रुपमा कसलाई बुझाउने भनेर नलेख्दा अन्यौलमै परेको उहाँको भनाई थियो ।
महिला तथा बालवालिका कार्यालयका निरीक्षक कुबेरप्रसाद दाहालले जिल्ला समन्वय समितिलाई चल–अचल सम्पत्तिको विवरण पठाए पनि सामान बुझ्नेबारे कुनै जानकारी नगराउँदा निकै समस्या परेको बताउनुभयो । चल–अचल सम्पत्ति मात्रै होईन, कार्यालयलाई अस्थायी करारमा रहेको कर्मचारीको व्यबस्थापनमा समेत कुनै परिपत्र नआउँदा अन्यौल भएको छ ।
यही कार्यालयमा विगत २० वर्षदेखि अस्थायी करारमा काम गर्दै आएका गोकुलराम गेलालले राजिमाना दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–'सरकारी कार्यालयमा अस्थायी करार मै सेवा गरेको २० वर्ष भयो, स्थायी हुने आशा पनि मरेर गयो, कार्यालय समायोजन गर्ने बेलामा हामीजस्ता कर्मचारीको सरकारले कुनै सम्बोधन गरेन, अब के हुन्छ भनेर अन्यौल भएकाले राजिनामा दिए, अब रित्तै हात घर फर्किनु पर्नेभयो ।'
कार्यालयकी पियनको गुनासो पनि त्यस्तै छ । विगत १७ वर्षदेखि कार्यालय सहयोगीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनु भएकी दिया सुनुवार अब के गर्ने र कहाँ जाने भन्ने अन्यौलका कारण रातभरी निद्रा नलाग्ने गरेको गुनासो गर्नुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, 'यतिका लामो समय काम गर्ने हामी जस्ता कर्मचारीको लागि सरकारले व्यबस्था गरिदिए हुने थियो, रित्तै घर फर्कनु परे परिवार कसरी पाल्नु, सरकारले हाम्रो बिजोग बनाउनु त भएन नि ?'
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ । भूकम्पले आफ्नो कार्यालय भत्काएपछि भाडामा बस्दै आएको कार्यालयको चल–अचल सम्पत्ति भने ज्ञान केन्द्रमा बुझाउने भन्ने मौखिक सूचना आएको बताउनुभयो । त्यसको लिखित परिपत्र भने नआएको बताउँदै उहाँले १ गतेदेखि मन्त्रालयमा हाजिर गर्न जानुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका प्रमुख नवराज गेलालले सरकारले पछिल्लो समयमा त्यस्ता कार्यालयहरुको चल–अचल सम्पत्ति बुझ्न आदेश नदिएकाले समिति अन्यौलमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–'गत चैतमा सरकारले बनाएको समितिले बुझ्ने र आवश्यक कार्यालयहरुलाई बुझाउँने भनेर पत्र पठाएपनि कार्यालयहरुको असार मसान्तसम्म म्याद थपेपछि साउन १ गतेदेखिको हकमा के गर्ने भनेर अर्को पत्र नपठाएकाले हामी पनि अन्यौलमा छांै, पुनः परिपत्र आए व्यवस्थापन गर्छौ ।'
कार्यालयहरुको गाडी, मोटरसाईकल, ल्यापटप, नयाँ कम्प्युटर, नयाँ फर्निचरहरु मात्रै लैजान खोज्ने र पुराना सामानहरु नलैजाने भनेर स्थानीय सरकारबाट मौखिक रुपमा जानकारी आएकाले थप अन्यौल परेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।
गत चैतमा भने सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम जिल्लास्थित कार्यालय वा निकायको चल–अचल सम्पत्ति, दायित्व, बजेट, कार्यक्रम स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गर्ने व्यबस्था गरेको थियो । त्यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख संयोजक रहने गरि पाँच सदस्यीय समिति बनाएपनि बैशाखदेखि असारसम्म म्याद थप गरेपछि अन्यौलमा परेको हो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।