‘पोर्न साइट बन्द गर्न सक्ने सरकारले जथाभावी लेख्ने अनलाइन पोर्टल पनि बन्द गरोस्’

साउन ३०, २०७६ बिहीबार १८:५०:५२ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – पोर्न साइट र पब्जी बन्द गर्नसक्ने सरकारले त्रास फैलाउने, यौनजन्य अश्लील सामग्रीहरु सम्प्रेषण गर्ने अनलाइन समाचार पोर्टललाई किन बन्द नगरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रेस काउन्सिल नेपालको आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले समाज र समग्र राष्ट्रलाई नै असर गर्ने गरी संचालनमा रहेका त्यस्ता अनलाइन समाचार पोर्टलहरु बन्द गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारको सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएर मात्रै अनलाइन समाचार पोर्टल चलाउनु पर्ने प्रावधान छ । तर दर्ता नै नगरी जथाभावी सञ्चालनमा आएका समाचार पोर्टलहरुले समाजमा त्रास फैलाउने, यौनजन्य अश्लील सामग्रीहरु सम्प्रेषण गर्ने, ऐन नियम र निर्देशिकाविपरीतका सामग्री सम्प्रेषण गर्ने प्रचलन बढ्दै गएकाले त्यस्ता अनलाइनहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरोकारवालाहरुले जोड दिए ।

ऐन, नियमविपरीत जथाभावी सञ्चालनमा रहेका अनलाइनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ पनि बचाउमा उत्रनु गलत रहेको उनीहरुको तर्क छ ।

काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले केही अनलाइन पोर्टलहरुमा पछिल्ला दिनहरुमा देखिएका विकृतिले अहिले समाजमा आफूलाई पत्रकार हुँ भनेर परिचय दिन पनि धक मान्नुपर्ने स्थिति देखा परेको बताउनुभयो ।

अहिलेको आचारसंहितासम्बन्धी कानुन पनि कमजोर रहेको र कारबाही पनि सामान्य राखिएकाले जसले जे लेखे पनि हुने, जे बोले पनि हुने खालको विकृति बढेको उहाँले बताउनुभयो ।

कतिपय अवस्थामा गल्ती गरेकाहरुलाई कारबाही गरिएको भए पनि प्रेस स्वतन्त्रता हनन् गर्यो भनेर आन्दोलन गर्ने प्रवृति बढेको प्रति चिन्ता ब्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रायले पत्रकारले गरेको गल्तीलाई कसैले पक्षपोषण नगरी गल्ती हो भन्न सके अहिलेको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिने बताउनुभयो । साथै उहाँले नेपालबाट सञ्चालन हुने र बाहिरबाट सञ्चालन हुने अनलाइनलाइ एउटै कानुन लागु हुने भन्दै जथाभावी चलेका अनलाइन बन्द गर्न पत्रकार महासंघले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

गलत काम गर्ने पत्रकारलाई सार्वजनिक प्रतिकार गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले काउन्सिल र महासंघ एउटै पक्षमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले पत्रकार महासंघले कहिल्यै पनि गलत पत्रकारको पक्षपोषण नगर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रेस काउन्सिलमा दर्ता भएका अनलाइन न्यूज पोर्टल अहिले १ हजार ७४७ वटा छन् । दर्ता नै नभई सञ्चालनमा रहेका न्यूज पोर्टलहरु पनि थुप्रै छन् । दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका अनलाइनले ऐन नियम केही मान्ने गरेको भए पनि दर्ता नै नभई चलेकाहरुले जथाभावी समाचार सम्प्रेषण गर्ने गरेका छन् ।

सहन्यायाधीवक्त्ता सञ्जीवराज रेग्मीले अनलाइन निर्देशिकाको विषय जटिल भएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले देखिएका विषयहरुलाई नयाँ बन्न लागेका कानुनमा समेटेर समस्या निराकरण गर्ने तर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

काउन्सिलले अब अनलाइन दर्ता हुन सूचना जारी गर्ने र त्यसपछि पनि दर्ता नगरी अनलाइन सन्चालन गरे कारबाही गर्ने गरी अघि बढ्ने पनि जनाएको छ । यस्तै कार्यविधिमा टेकेर भएका अधिकारलाई कार्यान्वयनमा लगिने पनि काउन्सिलले जनाएको छ ।

साथै अनलाइन सञ्चार माध्यमका विषयमा देखिएका समस्याबारे आवश्यक निर्णय लिन एउटा समिति पनि गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिमा काउन्सिल, पत्रकार महासंघ, सूचना तथा प्रसारण विभाग, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, महान्यायाधीवत्ताको कार्यालय तथा केन्द्रीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रतिनिधि रहनेछन् ।

अन्तिम अपडेट: फागुन १५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्