शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने काम हाम्रो समस्या हो । यो नेपालीहरुको समस्या हो । नेपालकै सबै संस्था, पार्टी, नागरिक समाज, वैधानिक संस्थाहरु मिलेर नै यसलाई समाधान गर्नु पर्ने हुन्छ । यो समस्यामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि कुनै न कुनै रुपले शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म जोडिएको छ ।

उनीहरुको पनि आफ्ना केही कन्सर्न छन् । यसलाई हामीले सुरुदेखि नै महत्व दिँदै आएका छौँ । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको समझदारी बनाउने र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अहिलेसम्म मानव जातिले विकास गरेका मूल्य मान्यता र आदर्शहरुलाई पनि महत्वपूर्ण आधारको रुपमा लिएर हामीले नेपालबाट एउटा नयाँ सन्देश दिने प्रयास गरेका छौँ ।

पक्कै पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन ढिदा भएकै हो । ढिलो भएकै छ । हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकै बेला सत्य निरुपण र बेपत्ता योद्दाका परिवारका कुरा केही महिनाभित्रै समाधान गर्ने भनेका थियौँ । ६ महिनाभित्र यसलाई एउटा निर्क्यौलमा पुर्‍याउने गरी कामको थालनी गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थियौँ । 

त्यस कारण अहिले १३ वर्ष हुन लाग्दा पनि यो सबै समस्याको समाधान नहुनु सबैको निम्ति पीडाको विषय हो । तपाईँहरु प्रत्यक्ष रुपले युद्धरत दुवै पक्षका पीडितहरुले पीडा महसुस गर्नु र आक्रोश व्यक्त गर्नु उचित छ । हामी राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरुले पनि यो समस्या समाधानमा ढिलाइ भएकोमा त्यति नै पीडाको महसुस गर्दै आएका छौँ ।  

हामीले त्यतिबेला विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा र अन्तरिम संविधान सर्वसम्मत रुपमा ड्राफ्ट गर्दै गर्दा हामीले २/३ वर्षभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र संविधानसभाबाट संविधान बनाइसक्ने लिखित प्रतिबद्धता पनि गरेका थियौँ । यो कुरा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ । २ वर्षमा त हामीले सकेनौँ । २ वर्ष थप्यौँ । हामीले संविधान सभाको म्याद फेरि पनि थप्यौँ । अर्को चुनाव गर्नुपर्ने नौवत आइलाग्यो । झण्डै अर्को २ वर्ष लगाएर हामीले संविधान बनायौँ ।

साथसाथै हामीले युद्धरत दुवै पक्षका पीडितहरुलाई न्याय दिने कुरा, न्यायसँग सम्बन्धित कुरालाई पनि समानान्तर रुपले अघि बढाउने जमर्को चाहिँ सुरुबाटै गरेका हौँ । प्रारम्भदेखि नै यो पक्षलाई पनि साथसाथै लिएर जानुपर्दछ भन्ने कुरा विस्तृत शान्ति सम्झौतामै पनि स्पष्ट गरिएको थियो । अन्तरिम संविधानमा विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई संविधानकै एउटा अंग पनि बनाइएकै छ ।  

यो विषयमा सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरुसँग कुनै न कुनै रुपमा वार्ता, संवादको प्रक्रिया प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै स्तरमा नचलेको पनि होइन । तर फेरि पनि हामीले सकेनौँ । हामीले सकेका छैनौँ । यसकाे निम्ति हामी नेतृत्वमा रहनुका नाताले तपाईहरुसँग हामी विनम्रतापूर्वक हामीले  काम गर्न नसकेकोमा आत्मालोचित हुनुको अर्को कुनै उपाय देखेको छैन । संविधान पनि २ वर्षमा बनाउने भनिएको थियो तर सकिएन । यो पनि हामीले तुरुन्तै टुंग्याउने भनिएको थियो सकिएन । 

राजनीतिक पार्टीहरु हिजो युद्धरत रहँदा एकअर्काका विरोधमा जे जस्ता भाषा शैली र व्यवहार प्रयोग भएको थियो त्यसको अवशेष नजानु, एकले अर्कालाई होच्याउन खोज्नु, एकले अर्कोलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने खालको प्रवृत्तिबाट उन्मुक्ति नहुनु हो । के कति भएन ? तपाईँले अहिले मलाई भन्नुभयो भने अहिले सबै त भन्न सक्दिनँ तर हो त्यही ।   

हामीले सत्य निरुपण आयोग बनाउँदा वा बेपत्ता आयोग बनाउदा अनि आयोगमा उजुरीहरु प्रस्तुत गर्दा हामी कहीँ न कहीँ अर्को पक्षलाई बढी दोषी देखाउने उद्देश्यबाट कतै न कतै प्रेरित थियौँ भन्ने कुरा व्यवहारद्वारा प्रमाणित भयो । त्यसैले आयोग मात्रै दोषी भनेर भन्ने ठाउँ छैन । राजनीतिक दलका नेताहरु  पटक–पटक बालुवाटारमा बसेर किन टुंगोमा पुर्‍याउन सकिएन त ? समीक्षा गर्दा हामीले भनेका छौँ त्यसका निम्ति दोषी मुख्यतः आयोग थियो, अदालत थियो या मानव अधिकार थियो भनियो भने गल्ती हुन्छ । 

मुख्य दोषी त हामी नै हो । पार्टी र राजनीतिक नेतृत्व नै हो । किनकी विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्ततः राजनीतिक दलहरुको पहलकदमी र राजनीतिक समझदारीद्वारा अगाडि आएको एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक प्रक्रिया हो । यसलाई टुंग्याउने जिम्मा पनि राजनीतिक नेतृत्व र सरकारले नै लिनुपर्छ । सकिएको छैन भने त्यसको जिम्मेवारी पनि राजनीतिक नेतृत्वले नै लिनुपर्छ ।

गएको १२ वर्षयता म हिजोको विद्रोही नेताको हैसियतले, शान्ति सम्झौताको एउटा जीवित हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु टुंगोमा पुर्‍याउन लागिरहेको छु । १३ वर्ष लाग्दै गर्दा सबै राजनीतिक दल समस्या समाधानतर्फ अघि बढेको छौँ । 

यो पटक नौलो कुरा पनि भएको छ, राजनीतिक नेतृत्व समझदारीबाट अघि बढ्न लागेको देखिएको छ । पहिले एकले अर्काको बढी कमजोरी देखाउने प्रवृत्तिबाट प्रेरित भएर आयोगलाई सहजीकरण नै गरेनौँ । मद्धत गर्नुको सट्टा हामीले यति धेरै उजुरीहरु प्रस्तुत गर्यौँ कि आयोग नै ‘पजल’ हुने जस्तो वातावरण हामीले बनायौँ । 

पहिले लिडरसिपले महसुस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो पटक एउटा कमिटमेन्ट देखिएको छ । तपाईँहरुले विभिन्न हण्डर, ठक्कर  खानु भएको छ, पीडा भोग्नु भएको छ, त्यो सबै हामीलाई थाहा छ । अहिले राजनीतिक नेतृत्व समझदारीबाट एक पटक र सदाका निम्ति यो समस्या समाधान नै गरेर जानुपर्ने हुन्छ भन्ने गुणात्मक कमिटमेन्ट आएको छ । 

यो पटक एकले अर्कोलाई होचो देखाउने, एकले अर्कोलाई ठूलो कमजोरी गरेको देखाएर उसलाई कुनै न कुनै रुपमा कमजोर पार्ने राजनीतिक खेलमा हामी छैनौँ ।यो टुंगो लगाइएन भने यो सम्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तन, शान्ति प्रक्रिया, संघर्षका उपलब्धि धरापमा पर्ने खतरा छ । त्यसैले यसलाई टुंगो लगाउने जिम्मेवारी मुख्य रुपमा हाम्रो नै हो भन्ने कुरामा एउटा नयाँ सोच, नयाँ बुझाइ, नयाँ आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ । मनमनै सबैले आत्मालोचना भन्न पनि सकिन्छ यसलाई । विगतमा सबैले कहीँ न कहीँ गल्ती गरियो भन्ने महसुस भएको छ । र यसबाट एउटा विश्वास पैदा भएको छ । 

मैले सँधै भन्दै आएको पनि छु हिजो माओवादी जनयुद्दको सम्पूर्ण राम्रा र नराम्रा कुराको जिम्मा मैले लिन्छु । म जुनसुकै ठाउँमा जनुयुद्धमा भएका राम्रा वा नराम्रा कामको नैतिक र व्यवहारिक राजनीतिक जिम्मेवारी लिन्छु । म मोर्चा छाडेर भाग्दिनँ । म तपाईँहरुको हितमा लड्ने प्रक्रिया छोडेर (जस्तो कयौँ साथीहरु कता–कता जानु भो) म भागेको छैन । म तपाईँहरुकै मोर्चामा आफ्नो ढंगले डटेर लडिराखेको छु । र म अन्तिम समयसम्म यो पक्षमा लडिराख्ने प्रतिबद्धता पनि तपाईँहरुसँग व्यक्त गर्न चाहन्छु । म दोषी छु भने म त्यसको निम्ति जिम्मेवार हुनु पर्ने हुन्छ । इतिहासले, राजनीतिक घटनाक्रमले, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको सिद्धान्तले, शान्ति सम्झौताको प्रक्रियाले मलाई दोषी भन्छ भने म त्यो पनि भोग्न तयार छु । 

त्यसकारण तपाईँहरुले बेलाबेलामा मसँग कहिले बाउ भनेर आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ, कहिले विलासी जीवन बिताउन थाल्यो यसले भनेर भन्नु भाछ । अहिले पनि भन्नुभयो । सत्ताको निम्ति लुछाचुँडी गर्न थाल्यो । होइन साथी, त्यो सत्य होइन । मैले तपाईँहरुको पक्षमा लड्न छोडेँ भने तपाईँहरु अझ ठूलो आक्रोश पोख्नुहुन्छ । कतिपयले ठूलै विस्फोट नै हुने कुरा गर्नु होला । तर अहिले बेला आएको छैन ।  

मैले शेरबहादुरजीसँग मिलेर सरकार बनाए पनि, मैले पार्टी एकता गरे पनि म प्रधानमन्त्री भए पनि, प्रतिपक्षमा भए पनि मेरो उद्देश्य भनेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउने दायित्वको निम्ति निम्ति राजनीतिक वातावरण बनाउने उद्देश्य बाहेक अरु केही छैन । अहिले पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनका निम्ति म अमेरिकामा गएर राजनीतिक नेताहरुसँग कुरा गरेको छु ।  चाइना, भारत वा युरोपसँगको कुरा होस् वा सरकारमा र प्रतिपक्षहरुसँग हुने वार्तामा होस्, हरेक संवादहरु यो प्रक्रिया टुंग्याउने बाहेक केही छैन ।  

तपाईँहरुले कहिलेकाहीँ उचित आक्रोश व्यक्त गर्नुहुन्छ । म आफै पीडित भावुक हुन्छु । चिन्तित हुन्छु । र यसलाई अझ तीव्रता दिनुछ भन्नेतिर लाग्छु । कहिलेकाहीँ तपाईँहरुले पनि ममाथि अलिकति अन्याय गरेर पनि आक्रोश व्यक्त गरेको शब्दहरु पनि सुन्ने गरेको छु । तर मलाई तपाईँहरुप्रति सहानुभूति नै आउँछ । तपाईँहरुले किन भन्नुभयो भनेर तपाईँहरुसँग प्रतिवाद गर्ने मसँग त्यस्तो कुनै राजनीतिक र नैतिक अधिकार छ भन्ने लाग्दैन । किनकी जबसम्म यो प्रक्रिया टुंगिदैन तबसम्म मैले धैर्यतापूर्वक यसलाई टुंगोमा पुर्याउनका लागि मेहनत गरिराख्नु पर्छ भन्ने नै मेरो बुझाइ छ । र म त्यसैका लागि लागिरहेको छु । 

तपाईँहरु गम्भीर भएर हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ । मलाई यो प्रक्रिया टुग्याउने चिन्ता र त्यसका लागि पार्टीसँगको संवाद, आयोगहरुसँगको संवाद, वा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संवाद बाहेक मैले अर्को कुनै जीवनको कल्पना, अर्को कुनै कामको कल्पना गर्नै सक्दिनँ । 

किनकी त्यो इतिहासबाट मलाई यो कुराको जिम्मेवारी छ । इतिहासको निर्देशन छ । हजारौँ शहीद र बेपत्ता योद्दा र तिनका परिवारको पीडाको बोझ त्यो बेलाको सुप्रिम कमाण्डर, शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताका नाताले मैमाथि छ । म जीवित हुँदा नै यो प्रक्रिया टुंगियोस् भन्ने चाहना बाहेक मेरो अरु के नै हुन सक्छ र ? म यो बाहेक केही कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ र मैले पनि तपाईँहरुसँग न्याय माग्नुपर्ने छ । तपाईँहरुले मलाई कठिन र जटिल परिस्थितिमा न्याय दिने कि नदिने भन्ने कुरा छ । 

त्यो बेला संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भए वा संविधान जारी नभएको भए माओवादी विद्रोह पनि राजनीतिक आन्दोलन नै थियो र भन्ने प्रश्न उठ्न सक्थ्यो । तर आज हामी यहाँ उभिएर संवाद गरिरहेका छौँ  । माओवादी आन्दोलनबिना यो अवस्था आउने थिएन ।  

हामीले संविधानसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको शान्ति सम्झौताको औचित्य सिद्ध गर्न सक्नैपर्छ । किनकी हिजोको राज्यद्वारा आतंककारी मानिएका मान्छेहरु हौँ नि हामी त । टाउकोको मूल्य त तपाईँहरुको भन्दा मेरै पहिला तोकिएको थियो । मारेर ल्याए पनि जिउँदै ल्याए पनि पुरस्कार पाउने घोषणा त राज्यले गरेकै थियो । तपाईँ हामी सबै यसको भुक्तभोगी होइनौँ र ? त्यसैले शान्ति सम्झौताको औचित्य सिद्ध हुने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउन सकेनौँ भने प्रश्न फेरि फर्केर उहीँ पुग्छ भन्ने चिन्ता हामीमा थियो । 

मैले संविधान बनाउँदै गर्दा पनि तपाईँहरु सबैलाई रातदिन सम्झेको छु । सबै घाइतेहरुलाई, सबै योद्धाहरुलाई, सबै बेपत्ता योद्धाका परिवारहरुलाई सम्झेको छु मैले । तपाईँहरुको उपचार, सुरक्षा र जीविकाका लागि मैले पछि हटेर भए पनि मैले गणतन्त्र संस्थागत गर्न र लोकतान्त्रिक संविधान ल्याउनअघि बढेँ । तपाईँहरुले सम्झिनुभएको होला । तपाईँहरुलाई लाग्छ होला, प्रचण्डले आफ्नै लागि गर्यो होला । प्रचण्डलाई हिजो जातिविधि नै मान्ने र अहिले जातिविधि नै नमान्ने गर्यो भने त्यो कुराको तालमेल मिल्दैन ।

भूकम्प गयो । म प्रतिपक्षको नेता थिएँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । संविधान बनाउनका लागि मैले प्रतिपक्षको भूमिकामा होइन, तपाईँ अगाडि बढ्नुस म तयार छु भनेर पार्लियामेन्टको रोष्ट्रमबाट घोषणा गरेको छु मैले । 

संविधान बनाउने बेलामा हामी तीनवटा पार्टी प्रमुख थियौँ । तीनवटा नेता थियौँ । मैले भनेको थिएँ, माओवादी पार्टीलाई अहिले केही चाहिँदैन संविधान भए हुन्छ । संविधान बनेपछि राष्टपति तपाईँहरु हुनुस्, प्रधानमन्त्री तपाईँहरु हुनुस्, म मद्धत गर्छु  भनेको थिएँ । मैले यसो भन्दै गर्दा मैले मेरो लागि भनेको जस्तो लाग्दैन । भोली तपाईहरुले गहिरो अध्यन गरेर अनुसन्धान गरेर बुझ्नुभयो भने तपाईहरुले बुझ्नुहुने छ । त्यो तपाइहरुको सुरक्षा थियो ।  

किनकी त्यासो नगरेको भए अहिले जसरी सँगै बसेर छलफल पनि गर्न सक्ने थिएनौँ । किनकी राजनीति भनेको बडो निर्मम चिज हो । बडो निर्मोहि चिज पनि हो । त्यो विग्रियो भने त्यो धेरै लथालिंग हुन सक्छ । त्यो धेरै निष्ठूरी भएर निस्कन पनि सक्छ । तर त्यसलाई ट्याकमा राख्न सक्यो भने त्यसले फेरि हजारौँ र लाखौँ जीवनको उदार पनि गर्छ, देश समृद्धि तर्फ पनि लैजान्छ । नयाँ गोरेटो तिर पनि लान्छ । त्यसअर्थमा मैले संविधान बनाउन प्राथमिकता दिनुको तात्पर्य थियो । 

अहिले राम्रो वातावरण बनेको छ । यही हो मौका । हामी सबैका पीडाहरुलाई सम्बोधन गर्न सकिने परिस्थिति छ । सत्ता पक्ष  र प्रतिपक्ष दुवै मिलेर यो प्रक्रियालाई टुंग्याउनु नै राष्ट्रको हितमा छ । राजनीतिक दलको पनि हितमा छ, जनताको पनि हितमा छ, पीडितहरुको पनि हितमा छ भन्ने बुझाइ पहिलाको भन्दा अहिले गुणात्मक रुपमा गहिरो भएको छ । यो एउटा अवसर हो, हामी सबैका निम्ति । यो अवसर हामीले गुम्न दिनु हुँदैन । 

अहिले आयोग बनाउने कुरा र ऐन संशोधनको कुरा समानान्तर ढंगले अघि बढोस् । केही दिनअघि मात्रै सत्तापक्ष प्रतिपक्ष र कानुनमन्त्रीहरु पनि सँगै बसेर सातै प्रदेशमा पीडितलाई राखेर अन्तरक्रिया गर्नुपर्दछ । सबैको सुझाव लिनुपर्दछ र ऐन संशोधनलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्दछ भनेर कार्यक्रम बनाउने काम भएको छ । 

हामीले आयोग बनाउने विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको चिन्तालाई पनि सुनेका छौँ । कहीँ कतै राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भयो भन्ने कुरा भइदियो भने त्यसले सुरुमै समस्या समाधान गर्न अप्ठ्यारो हुने हो कि भन्ने चिन्तालाई गम्भीर रुपले मनन गरिएको छ । हामी हाम्रो वैधानिक व्यवस्थाअनुसार हामीले बनाएका ऐन कानुनको व्यवस्थाअनुसार स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने संस्थाहरुलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण दिनु नै पर्छ । 

तर यो समस्या साझा समस्या हो । सबैको सुझाव लिनु नै पर्छ । हामीले हिजो कत्ति पनि गरेनौँ भनेर भन्यौँ भने त त्यो सत्य होइन । तर पीडितहरुलाई अपनत्व र ग्रहण गर्ने कुरा ऐन निर्माण, आयोग निर्माण र राहत तथा परिपूरणको कुरामा सँगसँगै जानु पर्दछ । चाहे त्यो उमेर नपुगेका समस्याको कुरा होस्, चाहे राज्यपक्षको होस् जा चाहे विद्रोही पक्षको । त्यससँग सम्बन्धित पीडितहरुका कुरा सबैलाई विश्वासमा नलिई यो समस्या समाधान हुँदैन भन्ने बुझाइ राजनीतिक तहमा निकै गहिरिएर गएको छ । त्यसैले यो अवसर हो । अहिले नै साथीहरु पड्किहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । तपाईँ हाम्रा परिवारले गरेको त्याग तपस्याहरुबाट जे परिस्थिति बनेको छ त्यो हामीले स्वामित्व लिनुपर्ने छ । 

अन्तिममा, अहिले वातावरण सकारात्मक छ । अब पीडितहरुको समस्या सम्बोधन गर्न राज्यपक्ष, सरकार, राजनीतिक नेतृत्व आत्मसमीक्षासहित तपाईँहरुको अगाडि छ । तपाईँहरुको कुरा गम्भीरतापूर्वक सुन्ने छौँ हामी । तपाईँहरुको कुरा नसुन्ने बेवास्ता गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ । हामी सबैले सकारात्मक, रचनात्मक ढंगले सोचेर आ–आफ्नो ठाउँबाट यो समस्याको स्थायी रुपमा समाधान गर्ने गरी सोच्यौँ भने यो पटक मलाई विश्वास छ यो समस्याको समाधान हुन्छ । 

हामीले शान्ति प्रक्रियाको सबै काम सकियो भनेका छैनौँ । शान्ति प्रक्रियाको सबभन्दा जटिल, सबभन्दा अप्ठ्यारो काम हामीले सकेकै हो । सेना समायोजनको प्रक्रिया थुप्रै जटिलताको बीचबाट टुंगोमा पुर्याएकै हो । हतियार व्यवस्थापन निकै अप्ठ्यारोभित्रबाट टुंगोमा पुर्याएकै हो । संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने मुख्य राजनीतिक सम्झौताको कुरा थियो त्यो कुरा पनि टुंग्याएकै हो । 

पुरै दुनियाँले यो कुरा देखेको छ । हामीले यो कुरालाई स्थापित गराउन पनि सक्नु पर्दछ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाले मौलिक ढंगले केही महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ । दुनियाँकै लागि पनि राम्रो उदाहरण हुन सक्छ । हामीले त्यसलाई उपलब्धिको रुपमा सबैको योगदानको परिणतिको रुपमा यसलाई स्थापित गर्नु नै पर्छ । 

बाँकी रहेका कामहरु पनि जो आफैमा धेरै महत्वपूर्ण र धेरै नै संवेदनशील छन् । त्यसलाई टुंग्याउने अन्तिम विन्दुमा हामी छौँ । यो अन्तिम कडी पनि हामीले सकारात्मक रुपमा टुंग्यायौँ भने हामी दुनियाँको अगाडि नेपालबाट लोकतान्त्रीकरणको रुपान्तरणको एउटा नयाँ मोडेल, शान्ति प्रक्रियाको नयाँ मोडेल पीडितहरुलाई पनि विश्वासमा लिएर, अदालतको पनि सहयोग लिएर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुलाई पनि मिलाएर यसरी टुंग्यायौँ भनेर हामीले छाती खोलेर भन्ने दिन आउँछ । त्यसकारण त्यति बेलासम्म हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्ने कोसिस गरौँ । 

हिजोको ढिलो भएकोमा क्षमायाचना गर्दै त्यसबाट शिक्षा लिएर अघि बढौँ । भागेर त यो समस्याको समाधान हुनेवाला छैन । त्यसबाट शिक्षा लिएर कमीकमजोरी सच्चाएर यसलाई टुंग्याउन एकजुट होऔँ भनेर तपाईँहरुलाई पनि म अपिल गर्न चाहन्छु । राजनीतिक नेतृत्वको तर्फबाट म सत्तापक्षको तर्फबाट पनि प्रतिपक्षको तर्फबाट पनि यसलाई टुंग्याएरै जाने कमिटमेन्ट देखिएको छ । 

अबको केही दि भित्रै आयोगहरु बन्छन् । केही दिनभित्रै विधेयकहरु संशोधन हुन्छन् । केही दिनभित्रै तपाईँहरुसँग औपचारिक ढंगले कुराकानी गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ । त्यसकारण यो प्रक्रियालाई बिथोल्ने ढंगले कोही पनि प्रस्तुत हुनु जिम्मेवारीको कुरा हुने छैन । हाम्रो तर्फबाट यसलाई टुंग्याएर लगिन्छ । नटुंग्याएसम्म शान्तिसँग बसिँदैन भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । 

–राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाण्डौमा आयोजना गरेको नेपालमा ‘संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन सम्बन्धमा अबको निकास के हुने ?’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश ।