काठमाण्डौ – नेपालसँग भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न यूएईको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउने भएको छ ।

दुई देशबीच भएको श्रम समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न यूएईको संयुक्त कार्य समूह आउँदो १६ गते नेपाल आउन लागेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । 

मन्त्रीस्तरीय पाँचौं आबुधाबी डायलगमा सहभागी हुन गएको असोजमा यूएई जानुभएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र यूएईका मानव संशाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्लीबीच भएको भेटमा श्रम समझदारी कार्यान्वयन सम्बन्धमा नोभेम्बर पहिलो हप्ता दुई देशका संयुक्त कार्य समितिको बैठक नेपालमा बस्ने गरी  सहमति भएको थियो । 

नेपालले यूएईसँग पहिलेको समझदारी प्रतिस्थापन गरी गएको जेठ २९ गते नयाँ श्रम समझदारी गरेको थियो । दुई देशका प्रतिनिधिबीच कात्तिक १७ र १८ गते संयुक्त छलफल हुने सहसचिव घिमिरेले बताउनुभयो । 

स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भएको १०८औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनका नेपालका तर्फबाट श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र यूएईका मानव संशाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्लीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । 

नयाँ श्रम समझदारीले नेपाली कामदारलाई यूएईका स्थानीय कामदारले पाउनेसरह सेवा सुविधाको प्रत्याभूत गरेको छ । 

नेपाली कामदारलाई तलब, ओभरटाइम भत्ता, काम गर्ने ठाउँको वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता कुरामा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था समझदारीले गरेको छ । यी सबै कुरामा नेपाली कामदारले पनि यूएईका नागरिकसरह सेवा सुविधा पाउनेछन् । 

समझदारीले नेपाली कामदारले पनि उपदान पाउने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले  र त्योभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।

यस्तै नयाँ समझदारीले रोजगारदातको कमी कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा अर्को काम खोज्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु समझदारीले सुनिश्चित गरेको छ । राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचयसँग सम्बन्धी कागजात कामदारले साथमा राख्न पाउनेछन् । 

नयाँ समझदारीले रोजगारदाताले कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र विलम्ब गर्न नपाईने कुरा व्यवस्था गरेको छ ।