लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा कायम गर्न माग गर्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र र नक्सा हस्तान्तरण

 मंसिर ११, २०७६ बुधबार १५:५४:४८ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - सुगौली सन्धिको आधारमा लिम्पियाधुरासम्म नेपालकी सीमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणसहित तत्काल नक्सासहित श्वेतपत्र जारी गर्न भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सीमा बचाउ राष्ट्रिय अभियान नेपालले बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। 

नागरिक अभियन्ता भैरव रिसालको संयोजकत्वमा रहेको अभियानले सीमा बचाउका लागि विभिन्न मागसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। त्यस अवसरमा अभियन्ताहरूले नेपाल सरकारले देशव्यापी रुपमा त्यसको विवरण तथा विदेशमा रहेका नियोग तथा नेपालका मित्रराष्ट्रसमेतलाई नक्सा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले भारतले निकालेको नक्साप्रति औपचारिक रूपमा विरोध जनाएर नक्सा सच्याउन आग्रह गरेका छन् । अवैध रुपमा कब्जा जमाइएको क्षेत्रबाट सेना वा अर्ध सैनिक बल हटाउन र लिम्पियाधुरासम्म आफ्नो अधिकार जनाइ नेपाल सरकारबाट भारत सरकारलाई अविलम्ब पत्र लेख्न आग्रह गरिएको छ ।

सुगौली सन्धिको धारा ५ को आधारमा उपलब्ध नक्सा, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा नदी विज्ञानका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तहबाट अविलम्ब कदम चाल्न अभियानले आग्रह गरेको छ ।

२०१८  सालमा आफैले छैटो राष्ट्रिय जनगणना गर्दा केही विवाद नभएको भैरव रिसाल बताउनुहुन्छ । त्योबेला त्यस क्षेत्रमा तिरो तिरेको कागजपत्र, मोठ रहेको र ती सबै प्रमाणका रूपमा रहेको रिसालले बताउनुभयो । 'हामीले नक्सामा नालापानी माग गरेका छैनौ । कालापानी मात्र दिन्नौ भनेका छौँ । यसरी सानो मुलुक भनेर ठूलो मुलुकले पेल्न खोजेको छ । प्रमाण, सम्झौताहरू हाम्रा पक्षमा छन् । यस बेलामा राज्य दह्रो भएर जानुपर्छ', उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पहिलेदेखि नै शासकहरूबाट गल्ती गरेका कारण समस्या भएको देखिएको बताउनुभयो । छिमेकीले हामीलाई हेर्लान् भन्दा सीमा मिचिएको हुनसक्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, 'सानो मुलुक यसरी चोइटिएर जाँदा नेपालीको अस्तित्व नै रहँदैन ।'

कार्यक्रममा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अभियन्ताहरूले बुझाएका प्रमाण, तथ्यहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने जानकारी दिनुभयो ।

सरकारको तर्फबाट भएको सर्वपक्षीय छलफलमा यस विषयमा हामी एकठाउँमा छौ भन्ने कुरा नै निष्कर्ष भएको बताउनुभयो । समस्या सुगौली सन्धिदेखिकै भएको भन्दै नक्सा प्रकाशित गर्न पनि परनिर्भर अवस्था रहेको बताउनुभयो । २०२५/२७ सालपछि मात्र आफ्नो सामर्थ्यमा नक्सा प्रकाशन गर्न थालेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यसबीचमा प्रकाशित भएका नक्साहरू हेर्दा नक्सामा एकरूपता नभएको बताउनुभयो ।

'हामीले प्रमाणहरू जुटाएका छौँ । तपाईँहरूसँग पनि महत्वपूर्ण प्रमाणहरू छन् त्यो अपेक्षा गरेका छौँ । यही अभियानमा हामी छौँ । हामी यथेष्ट प्रमाण जुटाउने क्रममा छौँ', मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, 'सरकारका तर्फबाट के भयो भन्ने कुरा तपाईँहरूले देख्नुभएको छ । सरकारले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।' 

हेर्नुहाेस् माग

अन्तिम अपडेट: चैत १४, २०८०

1 Comments

  • dhama paudyal

    Nov. 27, 2019, 8:30 p.m.

    सारै राम्रो काम हो यो । यती गर्दा पनि सरकार कान मा तेल हालेर बस्छ भने यो सरकार मात्र होइन यो ब्यबस्था लाई नै जरै देखी उखलेर फाल्नु पर्छ । त्यो हुन्छ पनि । यस लाई यो सरकार ले ख्याल ख्याल को खेल को रुप मा लिएको देखियो । यो उसैको लागी पनि खतर्नाक हुनेछ ।

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया