सूचनाको हकसँग बाझिएका ९६ वटा कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

पुष ७, २०७६ सोमबार १८:५५:५७ | रासस

काठमाण्डाै - संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचनाको हकसँग बाझिएका कानुनहरु संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सूचना आयोगका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलपछि समितिले सूचनाको हकसँग बाझिएका ९६ वटा कानुनहरु संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले सरकारलाई बुझाएका ११ वटा प्रतिवदेनहरु समितिमा उपलब्ध गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । सरकारलाई मात्रै सूचनाको हक देउ भन्नु पूर्ण नभएको र निजी क्षेत्रमा पनि सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गराउन सरकालाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले जानकारी दिनुभयाे ।

समिति बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले सूचना दिने व्यक्तिलाई सुरक्षा दिने कानुन बनाउन आग्रह गनुभएयाे । उहाँले गोपनियताको हकको मुद्धा हेर्ने अधिकार सूचना आयोगलाई दिनुपर्ने नभए यसका लागि छुट्टै आयोग बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

उहाँले सूचना लुकाउने कर्मचारीलाई कर्मचारीहरुलाई इमान्दार भन्दै राष्ट्रपतिले तक्मा दिनुभन्दा पनि नागरिकलाई इमान्दारिताका साथ स्पष्ट सूचना दिए बढुवा हुनेछ भन्ने प्रावधान राख्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।

आयोगका अनुसार नेपाल सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने देशहरुको सूचीमा २१ औं स्थानमा रहेको छ । कुल १५० मा ११३ अंक प्राप्त गरी नेपाल २१ औं स्थानमा रहेको हो ।

संविधान अनुसार नेपाली नागरिकले मात्रै सूचनाको हक प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी सूचना माग्दा कारण खोज्नुपर्ने, निःशूल्क सूचना दिने व्यवस्था नभएको लगायतका कारणले नेपालले कम अंक पाएको प्रमुख आयुक्त बास्कोटाले बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सूचनाको हकसँग बाझिएका ९६ वटा कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया