शिक्षा पूर्वाधार पनि एक प्रकारको पूर्वाधार हो। असल, योग्य, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमुखी जनशक्ति तयार पार्नु विद्यालय शिक्षाको मुख्य दायित्व हो। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा लगानी गर्दै देशको प्राथमिकतामा आधारित कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ, त्यसै अनुरूप शिक्षा प्रणालीलाई अग्रसर गर्नु पर्दछ। दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि विद्यालय शिक्षाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को परिकल्पना र सङ्कल्प पनि सार्वजनिक शिक्षाबाट नै सम्भव हुने हो।

नेपालका लागि चाहिने जनशक्ति भनेको दक्ष, वैज्ञानिक, व्यावहारिक, समालोचनात्मक, सिर्जनात्मक र गुणस्तरीय हुनु पर्दछ जसले नेपाललाई कम विकसित देश (एलडीसी) बाट उकास्न सक्षम होस्। यस्तै गुण भएको जनशक्तिले मात्र समृद्ध नेपालको आधार तयार गर्न सक्छ। त्यसका लागि आजको आवश्यकता भनेको शिक्षामा सबैको समान र न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो। हामी गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सोच्ने र प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा पनि आधारभूत कुरामै अल्झिएका छौँ जस्तो देखिन्छ। आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण ‘मात्र सार्वजनिक शिक्षाको’ सुधारबाटै देखिन्छ। शिक्षा केवल एउटा विषय मात्र होइन, यसले त वर्तमान र भविष्यको रूपरेखा, सोचाइ र सम्पूर्ण समाजको दिशा निर्धारण गर्छ। शिक्षामा लगानी सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हुनुपर्ने कुरा धेरै अनुसन्धानहरूले देखाउँदै आइरहेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ जसअनुसार आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। साथै कानूनले व्यवस्था गरेअनुसार वञ्चित समुदायका विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षासमेत निःशुल्क प्रदान गरिने कुरा छ। तर हामीले यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुने, कसरी हुने, बजेट कति चाहिने भन्ने कुरामा अझै ठोस बहस गरेर अगाडि बढेजस्तो सर्वसाधारणले महसूस गर्न पाएका छैनन्। समस्या नीतिमा भन्दा बढी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत विनियोजन, क्षमता अभिवृद्धि, निगरानी र निगरानीको आधारमा योजना निर्माणमा देखिन्छ।

शिक्षाको भूमिकामा नेपालले उत्पादनमुखी, वैज्ञानिक, सिर्जनशील र समालोचनात्मक शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता महसूस गरिरहेको छ तर हालको तथ्याङ्कले शिक्षा प्रणालीमा गम्भीर चुनौतीहरू देखाउँछ जसले आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा अवरोध पुर्‍याइरहेको छ। एक अनुसन्धानानुसार नेपालमा माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ११–१२) समाप्ति दर केवल २७ प्रतिशत छ जसमा गरीब वर्गका बालबालिकामध्ये मात्र १० प्रतिशतले माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्छन् भने अन्य वर्गमा यो दर ५९ प्रतिशत छ जसले सामाजिक–आर्थिक असमानता र पहुँचको गम्भीर समस्या देखाउँछ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (सीईएचआरडी)- आईईएमआईएसका अनुसार कक्षा ९ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये २२.७ प्रतिशतले कक्षा १२ सम्म पुग्न सकेका छैनन् र विशेषगरी महिला विद्यार्थीहरूको बहिर्गमन दर उच्च रहेको छ जसले लैङ्गिक असमानताको संकेत गर्छ। एक अध्ययनानुसार कक्षा ४ का एक चौथाइ विद्यार्थीहरू दोहोरो अंकसम्म गणना गर्न असमर्थ छन् जसले आधारभूत शिक्षामा गुणस्तरको कमी देखाउँछ। शिक्षा प्रणालीलाई उत्पादनमुखी, वैज्ञानिक, सिर्जनशील र समालोचनात्मक बनाउनका लागि शिक्षक प्रशिक्षण, विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ्ग, कला, गणित (एसटीईएएम) शिक्षा, मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार, नीति र बजेटको सुसंगति, समावेशीता र पहुँचमा सुधारहरू आवश्यक छन्। यी र यस्ता सुधारहरू गरेर मात्र नेपाललाई "समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली" को लक्ष्यतर्फ अग्रसर गराउन सकिन्छ। आईईएमआईएस र अन्य तथ्याङ्कहरूले देखाएका आधारमा नेपालमा संरचनात्मक सुधारहरू अनिवार्य छन् र गर्नुपर्छ।

कानूनबमोजिम हरेक बालबालिकालाई आफ्नै मातृभाषामा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा लिने अधिकार छ। यो उनीहरूको मौलिक हक पनि हो। यसलाई मूर्तरूप दिन शिक्षक तयारीदेखि नै शुरू गर्नुपर्ने अवस्था हो तर पूर्ण पारिस्थितिकी तन्त्रमा ध्यान दिइएको छैन। टुक्रे वा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम बनाउने तर त्यसलाई एकीकृत नगर्ने, एकीकृत भए पनि नीतिलाई स्रोतले समर्थन नगर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू हाम्रा सामु मुख्य चुनौतीका रूपमा देखा परिरहेका छन्।

राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकताहरू सार्वजनिक शिक्षाबाटै पूरा हुने कुरामा कसैको दुईमत छैन तर शिक्षा क्षेत्रले पाएको बजेटलाई नियालेर हेर्दा के साँच्चै हामीले बनाएका नीति, कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप बजेट प्राप्त गरेका छन् त? यो निकै सोचनीय विषय छ। यसमा अब गहिरो छलफल गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा जताततैबाट उठिरहेकै छन्। कतिपय अवस्थामा त नीति निर्माताहरू र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई नै क्षमता विकास गर्नुपर्ने कुरा देखिएको पनि छ।

विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारहरू पहुँचयोग्य, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण (जीईएसआई) उत्तरदायी, सुरक्षित, जलवायु उथानशील र बालमैत्री हुन अत्यावश्यक छ तर आवश्यकतामा आधारित पर्याप्त बजेट विनियोजन विना यी अवधारणाहरू व्यवहारमा लागू गर्न सकिँदैन। बृहत् विद्यालय सुरक्षा रूपरेखा, जीईएसआई नीति, समता रणनीति, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट जस्ता नीति बनेका छन् तर तिनको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास र पर्याप्त बजेटको अभाव छ।

समावेशिता अझै पनि टाेकन प्रतिनिधित्वमा सीमित देखिन्छ, जबकि वास्तविक समावेशिता सुनिश्चित गर्न गम्भीर बहस र प्रतिबद्धता आवश्यक छ। प्रारम्भिक बालविकास कक्षा (ईसीईडी) सहजकर्ताहरू न्यूनतम पारिश्रमिकबाट वञ्चित छन्, खेलमैत्री सामग्री र बाल विकासका पर्याप्त स्रोतहरू सबै विद्यालयमा छैनन् जसले बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार प्रभावित पारिरहेको छ। अब अतिरिक्त नीति बनाउनेभन्दा कार्यान्वयनमा ध्यान दिने, स्रोत अभाव परिपूर्ति गर्ने र संस्थागत क्षमतामा लगानी गर्ने समय आएको छ जसबाट मात्र समृद्धितर्फको यात्रा सम्भव छ।

शिक्षामा गुणस्तरको अभाव, उच्च स्कूल छोड्ने दर र विद्यार्थीको अनियमितताबारे बहस त गरिन्छ तर यसको जडमा रहेका सामाजिक तथा आर्थिक पक्षहरूलाई एकीकृत योजनामा ल्याउने र बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन। बाल श्रम, भोकमरी, सामाजिक कुरीति, पारिवारिक गरीबी जस्ता कारणले विद्यार्थीहरू स्कुल जान सक्दैनन् भन्ने यथार्थलाई हाम्रो योजनामा समेट्न जरुरी छ। शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्धमा गहिरो छलफल नहुँदा शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गरिरहेका छौँ। शिक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतानुसार ढाल्न मानव संसाधनको मानचित्रण आवश्यक छ। आजको शिक्षा प्रणालीले पुस्ता–पुस्तालाई प्रभाव पार्ने भएकाले अब विश्लेषण, जवाफदेही शासन र दृष्टिकोण रूपान्तरण अपरिहार्य छ।

युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्न र शिक्षा प्रणालीलाई उत्तरदायी बनाई स्थायित्व ल्याउन अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित योजना आवश्यक छ। सूचना र सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) लाई शिक्षामा एकीकरण, शिक्षक क्षमता विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, समुदाय स्वामित्व सुदृढीकरण, स्थानीय ज्ञानको प्रवर्द्धन र परीक्षामुखी प्रणालीको रूपान्तरण आवश्यक छ। शिक्षालाई राजनीतिभन्दा टाढा राख्दै विद्यालयलाई शान्तिको क्षेत्र बनाऔँ। यिनै साना साना दृष्टिकोण र कदमहरू अपनाउँदा मात्र पनि शिक्षामा दिगो, समावेशी र प्रभावकारी रूपान्तरण सम्भव छ।

निजी विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गरी राज्यले आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ। व्यावसायिक तथा नैतिक उत्तरदायित्व बढाउनुका साथै निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पनि अनुमतिपत्र दिने प्रणालीमा समेट्न आवश्यक छ। सेवा–सुविधाको मापदण्ड राज्यले निर्धारण गर्नुपर्छ।

प्रतिभा पलायनलाई रोक्न कानूनी तथा संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्दै व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक छ। आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका एजेन्डाहरू शिक्षाको रूपान्तरणमार्फत नै पूरा हुन्छन् भन्ने कुरा नबिर्साैँ। १५औं आवधिक योजनाले २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ तर त्यो शिक्षाको रूपान्तरण विना सम्भव छैन। त्यसैले शिक्षा प्रणाली सहज, सरल र समतामूलक पहुँचसहितको हुन आवश्यक छ जसले सर्वव्यापी, जीवनउपयोगी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय नागरिक उत्पादन गर्न सकोस्। शिक्षा प्रणालीलाई देशलाई आवश्यक मानव संशाधन मानचित्रणको आधारमा ढाल्न आवश्यक छ।

ईसीईडीको पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदै, बालबालिकाको सामाजिक र भावनात्मक विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। प्रत्येक बालबालिकाको समग्र विकासका लागि ईसीईडीलाई रूपान्तरण गर्दै बालमैत्री संरचना, खेलमैत्री शिक्षणस्रोत र सामाजिक-भावनात्मक पक्षमा तालिम प्राप्त शिक्षकको व्यवस्था गरौँ। आधारभूत शिक्षामा समावेशी पहुँच बढाउँदै, सीमान्तकृत बालबालिकाको विद्यालयमा नियमित उपस्थिति सुनिश्चित गरौँ। शिक्षा जीवनाेपयोगी सीपमा केन्द्रित, सहकार्यमा आधारित, गुणस्तरीय, निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्छ। साथै विद्यालय पठाउन टार्ने/बेवास्ता गर्ने अभिभावकहरूका लागि कानूनी कारबाहीको व्यवस्था गरौँ ताकि राखेका राष्ट्रिय लक्ष्यहरूमा पुग्न सकियोस्।

माध्यमिक तहमा सिर्जनशील, अध्ययनशील, नैतिक, सहकार्यमा निपुण, सीपयुक्त र उत्पादनशील जनशक्ति निर्माणमा केन्द्रित बनौँ। आजीवन शिक्षा प्रणालीको विकास, अनुसन्धानमुखी तथा नवप्रवर्तनशील शिक्षा र ज्ञानमा आधारित समाजतर्फ पुनः केन्द्रित हुनु आवश्यक छ।

अपांगता भएका बालबालिकाको सम्मानजनक जीवनका लागि पनि विशेष योजना र कार्यान्वयन आवश्यक छ। शिक्षा प्रणालीलाई औपचारिक र अनाैपचारिक रूपले एकीकृत गर्दै समतामूलक, गतिशील र प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ। सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई समावेशी र पहुँचयोग्य बनाउन प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई जीईएसआई उत्तरदायी योजना र बजेट निर्माणमा क्षमता विकासका आयामहरू पनि थपौँ। अब बहसभन्दा कार्यान्वयन र उद्यमशील नागरिक उत्पादन गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बेला आएको छ।

गुणस्तरीय शिक्षाका स्पष्ट मापदण्ड र सूचकहरू बनाएर सार्वजनिक शिक्षाको मजबुतीकरण र समावेशी शिक्षाको सम्वर्द्धन गर्नुपर्छ। ज्ञानमा आधारित सकारात्मक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि सशक्त शैक्षिक नेतृत्वको आवश्यकता देखिन्छ। स्कूल शिक्षा प्रणालीमार्फत नै प्रतिस्पर्धी, सक्षम, वैज्ञानिक सोच भएका, नवप्रवर्तनशील र अनुसन्धानमा आधारित व्यक्तिहरू उत्पादन गर्ने उपायहरू अपनाउनुपर्छ जसले राष्ट्रको भविष्यका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण र उद्देश्य निर्धारण गर्न सकून्।

कार्यमुखी, उद्यमशील मानसिकता भएका नागरिकहरूको आवश्यकता छ जसले समृद्ध राष्ट्रको एजेन्डा पूरा गर्न सकून्। गुणस्तरीय शिक्षाको मापदण्ड र सूचकहरू बनाइदिएर सबै सरोकारवालाहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सकिन्छ। औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्दै सिकाइलाई शिक्षा प्रणालीको संरचनामा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

शिक्षामा गरिएको लगानी समतामूलक, मौलिक मूल्य र स्थानीय ज्ञानको आधारमा गर्नुपर्छ । भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन अभिभावकसँग संवाद र सहयोगको माध्यमबाट प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। शिक्षकलाई स्वतन्त्रता दिँदै केन्द्रबाट स्थानीय तहमा सशक्तिकरण र साझेदारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । आधारभूत तहपछि प्रविधिमूलक र व्यावसायिक शिक्षा (टीईभीटी) लाई राष्ट्रिय प्राथमिकतानुसार सीपमूलक पाठ्यक्रममा युवाको सहभागिता बढाउनुपर्छ। सीमान्तकृत व्यक्तिहरूका लागि सकारात्मक भेदभाव सुनिश्चित गर्दै मानव संशाधनको नक्शाङ्कनका आधारमा योजना र बजेट बनाउन अत्यन्तै आवश्यक छ।

श्रम बजारका आवश्यकतासँग मेल खाने प्रविधि, टीईभीटीका अवसरहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ। परम्परागत ज्ञानलाई मुख्यधारमा समाहित गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ जसले समाजका विभिन्न तहमा समान अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरेर यसलाई पहुँचयोग्य र समावेशी बनाउनुपर्छ। शिक्षणशैली, सामग्रीहरू र मूल्यांकन प्रणालीलाई समावेशी र लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण (जीईडीएसआई) उत्तरदायी बनाउनुपर्नेछ। यसका साथै शिक्षकहरूको दक्षता परीक्षण र तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा क्षेत्रमा आकर्षित गर्नका लागि आकर्षण योजना बनाउनुपर्छ। आईसीटीको प्रयोगलाई सिकाइमा समाहित गरेर, आईईएमआईएस प्रणालीलाई सुदृढ गरेर सूचनामा आधारित निर्णय प्रक्रियामा सुधार ल्याउन आवश्यक छ।

सीमान्तकृत र दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। विशेषगरी ईसीईडीका नक्शाङ्कन र बाल बगैँचाको निर्माण अनिवार्य छ जुन स्थानीय तह र समुदायको साझेदारीमा स्थापना गर्न आवश्यक छ। सीमान्तकृत समुदायका लागि निःशुल्क ईसीईडीको सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ र अभिभावकहरूका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। कक्षा ३ सम्मका बालबालिकाका लागि मातृभाषामा आधारित सहजीकरण/ तालिमको आवश्यकता छ। निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा नीति लागू गर्नका लागि भर्ना अभियानलाई विद्यालय र समुदायको सहकार्यमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।

विद्यालयको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि स्कूल क्षेत्रीकरणको अवधारणा स्थानीय सरकारले ल्याउनुपर्छ जसले विद्यार्थीलाई नजिकैको विद्यालयमा अध्ययन गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। यदि कक्षा ३ सम्मका विद्यार्थीलाई ३० मिनेटभन्दा बढी हिँड्नुपर्ने अवस्था छ भने आवासीय सुविधा वा गाडीको सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। यसमा तीनै तहका सरकारले अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीहरूको अध्ययन निरन्तरताका लागि समुदायसँग सहकार्य गरेर पुनः समावेशीकरणको पहल गर्न आवश्यक छ। यस्तो पहललाई स्थानीय तहको घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्छ। अनिवार्य शिक्षाका मापदण्ड र सूचकहरू निर्धारण गरी तिनको आवधिक मूल्यांकन गरिनुपर्छ। छात्रवृत्ति सबैलाई नभई अवसर लागतका रूपमा गरीब र अति सीमान्तकृत व्यक्तिलाई लक्षित गरी प्रदान गरिनुपर्छ। शैक्षिक पूर्वाधारमा लगानी, जनशक्ति व्यवस्थापन, शिक्षाका लागि विश्वव्यापी डिजाइन (यूडीएल) र मूल्याङ्कनका लागि विश्वव्यापी डिजाइन (यूडीए) लाई पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। विद्यालयहरूलाई जनसंख्या, भूगोल र सामाजिक न्यायका आधारमा पुनर्संरचना गर्न अपरिहार्य छ।

सबै आधारभूत विद्यालयहरूमा बालमैत्री कक्षा कोठा, बालमैत्री फर्निचर, विषयगत प्रयोगशाला, छात्रामैत्री शौचालय, विद्यार्थी संख्यानुसारको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वाश) सुविधा, पुस्तकालय तथा बुक कर्नरको व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ। शिक्षकहरूलाई बालमैत्री पठनपाठन, शिक्षार्थी केन्द्रित शिक्षण, सुरक्षित र सम्मानजनक कक्षा कोठा निर्माणसम्बन्धी तालिम दिनुपर्छ जसले सबै पहिचान भएका विद्यार्थीहरूलाई आत्मसम्मानसहित सिक्न सक्ने वातावरण तयार गर्छ। यसका लागि आवश्यकतामा आधारित शैक्षिक वित्तीय लगानी नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। साथै आधारभूत तहसम्म मातृभाषामा सिक्ने अधिकार कार्यान्वयनको चरणमा ल्याउन अब गम्भीर छलफल र संरचनागत सुदृढीकरण अपरिहार्य छ। नीति बनिसकेको छ, अब कार्यान्वयनका लागि सबै तहका संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

सिकाइलाई प्रविधिसँग समाहित गर्दै लागत साझेदारीको अवधारणा ल्याउन सक्छौँ। त्यसका लागि ई–प्रतिलिपहरूका शैक्षिक स्रोतहरू तयार पार्नुपर्छ, मोबाइलमैत्री र अफलाइन मोडमा चल्न सक्ने एपहरू विकास गर्नुपर्छ। परम्परागत ज्ञान र आदिवासी सीपको संरक्षण र दस्तावेजीकरण गरेर विद्यालयहरूसँग साझा गर्नुपर्छ जसले हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाको कदर मात्र होइन, भविष्यका पुस्ताहरूलाई पनि जडसँग जोड्न सघाउँछ। साथै सिकाइलाई लचिलो बनाउन खुला विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर अनलाइन र अफलाइन दुवै तरिकामार्फत अगाडि बढ्न सकिन्छ होला।

श्रम बजारका आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी सीपको मानचित्रण गर्नुपर्छ, त्यसअनुसार स्थानीय तहहरू, विश्वविद्यालयहरू र गैर–नाफामूलक संस्थाहरूबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गरिनुपर्छ। अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्छ, श्रमशक्तिको मागअनुसार जनशक्ति उत्पादन र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सामाजिक सीपहरू परिभाषित गरी उद्यमशीलताका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्छ। उद्योगहरूसँग लागत साझेदारी र समन्वय गर्दै दीर्घकालीन नीति, रणनीति, नियमन, तथा जनशक्तिको परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै सिकाइमा कामप्रतिको लगाव र व्यावहारिक संस्कार विकास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ।

शिक्षकहरूलाई विविधता, समानता र समावेशिता (डीईआई) लाई ध्यानमा राखी परामर्श आवश्यक छ। भाषिक अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई योजना निर्माणमा विशेष ध्यान दिइनुपर्छ। महिलाहरूलाई विद्यालय नेतृत्वमा अघि ल्याउन प्रधानाध्यापकको पाइपलाइनमा समावेश गरी क्षमतावृद्धि गरिनुपर्छ। महिला प्रधानाध्यापकहरूको संख्या बढाउने लक्ष्यसहित नियुक्ति नीति निर्माण गरिनुपर्छ। प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अभिलाषी महिला शिक्षकहरूलाई प्रधानाध्यापकको अवसर दिइनुपर्छ। प्रधानाध्यापकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नतिजामा आधारित हुनुपर्छ, कार्यभारानुसार सुविधा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ।

शिक्षाका कार्यक्रमहरूको जीईएसआई अडिट गरिनुपर्छ र ईसीईडीदेखि उच्च शिक्षासम्म समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ। छात्रवृत्तिमा एकै प्रकारको दृष्टिकोण नअपनाई, विपन्न, टाढाका तथा मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मा पछि परेका समुदायका बालबालिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

शिक्षक व्यवस्थापन तथा मूल्यांकन विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, अनुभव, योग्यता, कार्यक्षमता तथा निरन्तर सिकाइका आधारमा गर्नुपर्छ। विषयगत दक्षता भएका, स्व–अभिप्रेरित, नवप्रवर्तनात्मक कार्य, शैक्षिक सामग्री निर्माण, अनुसन्धान, अतिरिक्त क्रियाकलाप (ईसीए) तथा व्यावसायिक आचरणका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। महिला तथा अपांगता भएका शिक्षकहरूलाई भूगोलानुसार सरुवा गरी समावेशीकरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ। नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोग (टीएससी) मार्फत योग्यताक्रमानुसार गरिनुपर्छ।

शिक्षक तालिम केन्द्रहरू (ईटीसी) लाई प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति (एसएमसी) लाई समुदायबाट स्रोत जुटाउने उत्तरदायी संरचनाका रूपमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ। स्थानीय ज्ञानलाई सिकाइको अविभाज्य अङ्ग बनाउनु जरुरी छ। विद्यालयहरूलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सक्षम बनाउँदै, विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई त्यस सम्बन्धमा सशक्त पारिनुपर्छ। दुर्व्यवहार तथा हिंसाप्रति शून्य सहनशीलता नीति अपनाई विद्यालयलाई सुरक्षित क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनुपर्छ।

विद्यालय योजना तर्जुमा, स्रोत व्यवस्थापन, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण तथा अनुगमनमा समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अभिभावकसँग नियमित अन्तरक्रिया गरिनुपर्छ। विद्यालयहरूलाई स्वशासित र जवाफदेही संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। एसएमसीलाई स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य संयन्त्र बनाई प्रशिक्षण दिनुपर्छ। विद्यालय अनुदान सामाजिक अडिटका आधारमा दिनुपर्छ।

विद्यालय डाटा व्यवस्थापन क्लाउड प्रणालीबाट गर्नुपर्छ। आईईएसआईएसमा विद्यालय, एसएमसी तथा स्थानीय सरकार उत्तरदायी बनाइनुपर्छ र आईईएसआईएसमा आधारित योजना तथा बजेटिङको अभ्यास गर्नुपर्छ।

एकल पेशागत संगठन स्थापनामा जोड दिनुपर्छ। प्रधानाध्यापकहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरिनुपर्छ। कार्यालय समयमै अन्य राजनीतिक वा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) का गतिविधिमा संलग्नता भएमा विभागीय कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। शिक्षकहरू प्रशासनिक रूपमा प्रधानाध्यापकप्रति, प्रधानाध्यापक सिकाइ उपलब्धिका लागि विद्यार्थी तथा अभिभावकप्रति र स्थानीय सरकारप्रति प्रशासनिक रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ।

दुर्गममा काम गर्ने शिक्षकहरूलाई थप सुविधा गरिनुपर्छ। हरेक स्थानीय सरकारले शैक्षिक सत्रको शुरुआतमा निदानार्थ परीक्षण लिई त्यसानुसार योजना बनाउने र उपचारात्मक सहयोग दिने कुरामा जोड दिनुपर्छ।

निजी विद्यालयहरूको लेखा प्रणालीलाई अनलाइन प्रणाली बनाऔँ जसले पारदर्शिता बढाउनेछ। निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूले १०–१५ प्रतिशतसम्मको हिस्सा दलित, जनजाति, विपन्न वा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिका रूपमा दिने व्यवस्था गरौँ। यसका लागि मापदण्ड सरकार आफैँले बनाओस्। शिक्षकको अनुमतिपत्र अनिवार्य बनाऔँ।

दुर्गम ठाउँहरूमा जहाँ पर्याप्त विद्यार्थी छैनन्, प्राथमिक तहमा बहु ग्रेड बहु स्तर (एमजीएमएल) लागू गरौँ। तर त्यसअघि शिक्षकहरूलाई आवश्यक तालिम दिनुपर्छ।

स्थानीय सरकारहरूको योजना जीईडीएसआई उत्तरदायी बनाऔँ। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिऔँ। स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा विद्यालयहरूलाई प्रेरणा र सहयोग गरौँ।

मूल्याङ्कनलाई केवल कापी–कलममा आधारित परीक्षाबाट माथि उठाऔँ। मूल्याङ्कनका आधारहरू: परियाेजना कार्य, समीक्षा, कला र सिर्जनात्मक कार्यहरू, कक्षामा आधारित मूल्याङ्कन, समुदाय वा परिवारमा आधारित अनुसन्धान, खोज कार्य वा संक्षिप्त अनुसन्धान रिपोर्ट, मौखिक परीक्षण आदि बनाऔँ। यसले व्यावहारिक सीप र प्रयोगशिलताको प्रवर्द्धन गर्छ।

अनुसन्धानमा आधारित शिक्षण विधिहरू अनुशरण गरौँ। विद्यार्थीको उमेर, रुचि, क्षमता र सन्दर्भ अनुकूल शिक्षण पद्धतिलाई विद्यालयलाई स्वायत्तता दिई अगाडि बढाऔँ। गृहकार्यसम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि बनाऔँ। शिक्षण : शिक्षण सामग्री, परियाेजना कार्य, व्यावहारिकता, नवप्रवर्तनात्मक कार्य, विद्यार्थी र अभिभावकको सक्रिय सहभागितामा आधारित हुनुपर्छ। शिक्षण ज्ञान, सिक्न जान्ने क्षमता, सीप, मूल्य र कल्पनाशीलता विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ जसमा आईसीटीको प्रयोग आवश्यक हुन्छ।

अनलाइनमा आधारित शैक्षिक रेडियो, टेलिभिजन च्यानलहरूको स्थापना गरौँ। शिक्षा जीवनपर्यन्त सिकाइका रूपमा लिन सकिने संस्कारको विकास गरौँ। कक्षा १–३ मा एकीकृत पाठ्यक्रममा आधारित कक्षा शिक्षण र एमजीएमएलको अवधारणालाई मूर्त रूप दिऔँ। कक्षा ४ देखि विषयगत शिक्षणमा जाऔँ। वेब सेमिनार, पाेडकास्ट, मेकर स्पेस, अन्य शैक्षिक एपहरू विकास गरौँ। भर्चुअल मानव स्रोत विकास र परिचालन गरौँ। डिजिटल प्रविधिको बढी प्रयोग गरौँ। मेन्टर र मेन्टीबीच आईसीटीको माध्यमबाट अन्तरक्रियाको बढीभन्दा बढी प्रयोग गरौँ। सबै कार्यालयलाई अफिस अटोमेसन प्रणालीमा लैजाऔँ। ग्रामीण स्कूलहरूमामा आईसीटीको पूर्वाधार विकास गरौँ। आवश्यकता र अनुसन्धानमा आधारित शैक्षिक योजना र वित्तीय व्यवस्थापन गरौँ।

विकास साझेदारहरूको सहयोगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोडौँ। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को व्यवस्था शिक्षासँग जोडौँ। सामाजिक रूपले उत्तरदायी सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति लिऔँ। आईसीटीमा समान न्यायको नीति लागू गरौँ। सबैलाई एसटीईएएममा साक्षर बनाऔँ। दिगो लगानीको एकीकृत र क्षेत्रगत लगानी रूपरेखा तयार गरौँ। शैक्षिक लगानी वितरणका लागि आवश्यक मापदण्ड र आधारहरू तयार पारौँ।

सारांशमा विद्यालय शिक्षाले मात्रै उत्पादनमुखी, वैज्ञानिक, सिर्जनशील र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार पार्न सक्छ जसले देशलाई समृद्धितर्फ डोहोर्‍याउन सक्छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार, नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता भए तापनि कार्यान्वयनमा स्रोत, क्षमता र प्रतिबद्धताको कमी देखिन्छ। शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर, शिक्षक क्षमता, ईसीईडी, समावेशीता, लैङ्गिक समानता, अपांगता, मातृभाषामा शिक्षा र बालमैत्री संरचनामा सुधार गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यस्तैगरी शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्ध मजबुत पार्दै युवाहरूलाई अवसर दिने र प्रतिभा पलायन रोक्ने नीति अपरिहार्य देखिन्छ। शिक्षा प्रणालीलाई देशको विकास लक्ष्यानुसार मानव संशाधनको नक्शानुसार परिकल्पना गरिनुपर्छ। निजी तथा सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीबीच समन्वय, सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको नेतृत्व र निजी शिक्षामा सामाजिक जिम्मेवारी आवश्यक छ। अब नयाँ नीतिभन्दा कार्यान्वयनमा ध्यान दिने, स्रोत र क्षमता सुदृढ गर्ने र स्थानीय तहलाई जीईएसआई उत्तरदायी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने समय आएको छ। शिक्षा रूपान्तरणले मात्र आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरण सम्भव छ भन्ने विश्वासका साथ सबैका लागि समान, गुणस्तरीय, समावेशी र न्यायोचित शिक्षा सुनिश्चित गरौँ। यही बाटोले मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार हुन सक्छ।