काठमाण्डाै – झारखण्डमा लगातार पाँच वर्षसम्म मुख्यमन्त्री भएर गौरव हासिल गरेका रघुबर दास हारतर्फ अग्रसर छन् । 

चुनावअघि ‘यसपटक ६५ भन्दामाथि’ नारा दिएको भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) यो लक्ष्यभन्दा कम सिट सङ्ख्यामा नै सीमित हुने देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले झारखण्ड मुक्ति मोर्चा र उनको गठबन्धनलाई बधाइ दिँदै शुभकामना दिएका छन् । मोदीले सेवा गर्ने मौका दिएकोमा आभार व्यक्त गर्दै आउँदा दिनमा स्थानीय मुद्दालाई उठाउने वाचा गरेका छन् । 

— Narendra Modi (@narendramodi) December 23, 2019

त्यस्तै केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले पनि जनादेशको सम्मान गर्ने बताएका छन् । उनले ट्वीटमा भने,'भाजपालाई पाँच वर्षसम्म सेवा गर्न दिएकाेमा जनताप्रति आभार छाैँ ।'

— Amit Shah (@AmitShah) December 23, 2019

विधानसभाकाे ८१ सिटका लागि भएको चुनावको मतगणना चलिरहँदा झारखण्ड मुक्ती मोर्चा, कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता दलको गठबन्धनले ४० सिटमा अग्रता लिइरहेको छ भने बीजेपीले २९ सिटमा अग्रता लिइरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

चुनावपछिको मत सर्वेक्षण अर्थात एक्जिट पोलहरुले गठबन्धनले बहुमत ल्याउने देखाएका छन् । मतगणना सकिन बाँकी नै भए पनि झारखण्डमा बीजेपीकाे सरकार नबन्ने सम्भावना बलियो हुँदै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

अहिलेसम्म २३ सिटकाे नतिजा सार्वजनिक भइसकेकाे छ । जसमा भारतीय कांग्रेस, झारखण्ड मुक्ति माेर्चा र राष्ट्रिय जनता दलकाे गठबन्धनले १२ सिटमा जित निकालेकाे छ । भारतीय जनता पार्टीले ९ सिटमा मात्रै जित हात पारेकाे छ । 

गणना भइरहेकाे सिटमा पनि गठबन्धनले नै अग्रता लिइरहेकाे छ । यसअघि २०१४ मा भएकाे चुनावमा भाजपाले सबैभन्दा बढी सिटमा विजय हात पारेकाे थियाे । 

परिणाम घोषणा भएको सात सीटमध्ये भाजपाले तीनवटामा जित्दा २५ सिटमा अग्रता लिएकाे छ।

भाजपाको यो ठूलो हारको पछाडि धेरै कारणहरु रहेका छन् । मुख्यमन्त्री रघुबर दासको व्यक्तिगत छविका कारण पनि पराजय भोग्नु परेको धेरैले स्वीकारेका छन् । 

यसको अलावा केन्द्रीयस्तरमा चलिरहेका केही कार्यक्रम र केन्द्र तथा राज्य सरकारका केही फैसलाका कारण बीजेपी झारखण्डमा नराम्रोसँग हार्न पुगेको हो । 

मुख्यमन्त्री रघुबर दासकाे छवि

पछिल्लो केही सालको दौरान मुख्यमन्त्री रघुबर दासको व्यक्तिगत छवि निकै खराब भएको थियो । उनी अहंकारी हुँदै गएको पनि देख्न सकिन्थ्यो । 

यही कारणले पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टि थियो । तर यो कुरालाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिन सकेन । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृह मन्त्री अमित शाहले रघुबर दासको पिठ्युँ थपथपाइरहे । यही कारणले रघुबर दासको विरोध गर्नेको संख्या बढ्दै गयो र यही कारणलाई बीजेपीकाे हारको सबैभन्दा ठूलो कारण मानिएको छ ।

भूमि कानुनमा संशाेधन 

त्यस्तै आदिवासीहरुको जमिनसम्बन्धी अधिकारको रक्षा गर्न बनाइएको छोटानगर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी) र सन्थाल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी) मा संशोधन गर्ने बीजेपी सरकारको कोसिसले राज्यमा रहेका आदिवासीहरुमाथि ठूलो प्रभाव पर्‍याे । 

विधान सभामा विपक्षको विरोधका बाबजुद पारित गराइएको संशोधन विधेयकमा गृह मन्त्रालयले पनि आपत्ति जनाएको थियो । विपक्षले सदनदेखि सडकसम्म विरोध गर्दै राष्ट्रपतिलाई पनि यो विधेयकमा हस्ताक्षर नगर्न अनुरोध गरेको थियो । 

आपत्तिपछि राष्ट्रपतिले यस विधेयकलाई फिर्ता पठाए । पछि सरकारले यो विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्‍याउएन र संशोधन हुन सकेन । यसको कारण राज्यमा रहेका आदिवासी समाजमा गलत सन्देश प्रवाह भयो । 

भाजपाले ती आदिवासीहरुलाई यो संशोधन तिमीहरुकै पक्षमा हो भनेर सम्झाउन सकेन र झारखण्ड चुनावको त्यसको असर देखियो । 

भूमि अधिग्रहण कानुनमा संशोधनको कोसिस

भूमि अधिग्रहण कानुनको केही धारा अन्त्य गरेर त्यसमा संशोधन गर्ने बीजेपीकाे कोसिस पनि आदिवासीहरुका लागि टाउको दुखाइको विषय भयो । 

विपक्षहरुले एक निजी कम्पनीको पावर प्लान्टको लागि गोड्डामा भएको जमिन अधिग्रहणको दौरान मानिसहरुमाथि गोली चलाएको आरोप लगाए । यसमा आदिवासी र दलित समुदायको जमिन फर्जी ग्राम सभाको आधारमा तत्काल आधिग्रहण गरेकोसम्म आरोप लगाइएको छ । 

सरकाले यसको व्यापक विरोध भएको बुझ्न सकेन र मानिसहरु सरकारप्रति रुष्ट देखिए । 

अल्पसंख्यकलाई निसाना बनाउने र भोकमरी

पछिल्लो पाँच वर्षमा झारखण्डमा अल्पसङ्ख्यक समूहलाई निसाना बनाइएको र भोकमरीका कारण कैयौँको ज्यान जानुको पछाडि भाजपा सरकारलाई कारण बनाइयो । मानिसहरुले वर्तमान सरकार अल्पसङ्ख्यकविरुद्ध उत्रिएको लख काटे । 

यस दौरान मुस्लिम समुदाय र इसाइमाथि आक्रमण गरिएको र उनीहरुको हत्या गरिएको आरोप पनि सरकारमाथि लाग्यो । सामाजिक कार्यकर्ताहरुले यो विषयमा देशव्यापीरुपमा कदम उठाए । विपक्षीले पनि यसलाई चुनावी मुद्दा बनाए । 

त्यस्तै धर्मान्तरण कानुनलाई लिएर मुख्यमन्त्रीले दिएको सार्वजनिक बयान पनि इसाइ समुदायमा निकै असन्तुष्टि देखियो । 

बेरोजगारी, ब्यूरोक्रेसी

पछिल्लो पाँच वर्षमा बेरोजगारी र ब्यूरोक्रेसी अभियानविरुद्ध रघुबर दासको सरकारको नीति पनि बीजेपीकाे विरुद्धमा भयो । यसबाट मतदाताको ठूलो सङ्ख्या पनि असन्तुष्ट भयो । यही कारण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नौ, अमित शाहको ११ र रघुबर दासको ५१ सभाले पनि भाजपाले आफ्नो सिट जोगाउन सकेन । 

उनीहरुले धारा ३७०, राम मन्दिर र नागरिकता संशोधन विधेयक जस्ता मुद्दा सरकारले उठाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उता झारखण्ड मुक्ति मोर्चाले सबै स्थानीय मुद्दालाई आफ्नो चुनावी प्रचारको माध्यम बनायो ।