काठमाण्डाै - डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जसरी पनि उठाउने र उद्योगीहरु जसरी पनि नतिर्ने भन्ने विवादका बीचमा सहमति खाेज्न  समिति गठन गरिएकाे हाे ।

विद्युत भार कटौतीको समयमा उद्योगी व्यवसायीले ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनमार्फत लिएको महसुल मात्रै गत चैतसम्म जम्मा ११ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । हालसम्म त्यो महसुल बढेर १४ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । प्राधिकरणले पेल्न खोजेकाे उद्योगीकाे तर्क छ भने बाँकी महसुल उठाउन नियामवलीले नै दिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। 

उच्च अदालतले अदालत गएका जम्मा २६ व्यवसायीमध्ये २१ वटालाई प्राधिकरणले तय गरेको महसुल तिर्न आदेशसमेत दिइसकेको छ । वीरगञ्ज उच्च अदालतमा विचाराधीन १० मध्ये अब पाँच मुद्दाको मात्रै फैसला हुन बाँकी छ ।

सरकारले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड फिडरबाट आपूर्ति भइरहेका सम्बन्धित पक्षको विवाद समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडाको समन्वय हुने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा आवश्यक अध्ययन गरी १५ दिनभित्र सुझाव दिन  समिति गठन गरेको छ  ।

समितिले आवश्यकताका आधारमा उपसमिति वा कार्यदलसमेत गठन गरी कार्यसम्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । 

प्राधिकरणले तय गरेको महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै उद्योगीले आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छन् । उनीहरूले समस्या समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भट्टको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

प्राधिकरणका अनुसार २०७५ चैत मसान्तसम्ममा २३९ ग्राहकले डेडिकेटेड र ६९ ग्राहकले ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुलीको अतिरिक्त सुविधा लिएका थिए । त्यसमा डेडिकेटेडभन्दा ट्रङ्क लाइनको बढी समस्या छ । केही समय पहिले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङक लाइनमा लाग्दै आएको बढी शुल्क हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । 

विद्युत भार कटौती हुँदा २०७२ असारदेखि नै उद्योगलाई बढी महसुल लिएर विद्युत् दिइएको थियो । घरायसी ग्राहकलाई कटौती गरी उद्योगलाई ३१५ मेगावाट विद्युत् दिइएको थियो । नियमिततर्फको महसुल उठेपनि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको थप महसुल उठेको थिएन । गत चैतसम्म ११ अर्ब रहेको सो महसुल बढेर १४ अर्ब पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

प्राधिकरणको कूल सञ्चित  रु १५ अर्ब घाटाकै आसपासकै महसुल नै उठाउन बाँकी रहेको र त्यसमा किन ढिलाइ भएको लगायतका विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन गरिरहेको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले महसुलसम्बन्धी विवाद समाधान हुने विश्वस गरिएको छ । 

लेखा समितिले गठन गरेको  उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा महसुल उठाउने सम्बन्धमा आवश्यक कागजात नराखेको तथा राजश्वसम्बन्धी गम्भीर विषयमा लापरवाही भएको पाइएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन भने बाँकी नै छ ।  

प्रतिवेदनमा ‘२०७३ असार १६ गते विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले विद्युत्भारकटौती ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रङ्क लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महसुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी आवश्यक प्रमाण र अभिलेख नराखेको पाइएको’ जनाएको थियो ।
 
प्राधिकरणको ‘महसुल सङ्कलन विनियमावली २०७३’ अनुसार कुनै छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत् महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्नेछ । सोही व्यवस्थाका आधारमा प्राधिकरणले छुट महसुल उठाउन खोज्दा उद्योगीले आपत्ति जनाएका हुन् । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गतेको निर्णयअनुसार २०७२ साउनदेखि विद्युत् खपतमा नयाँ महसुल दर कायम गरेको थियो । सो निर्णयको अनुमोदन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७३ असार १६ गते निर्णय गरी डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन लिएका ग्राहकलाई डेडिकेटेड लाइनसरह नै शुल्क लिन सिफारिस गरेको थियो । 

प्राधिकरणले यसअघि नै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनका ग्राहकहरूलाई कूल ३२ अर्ब रु ४५ करोड ८० लाख ९७ हजार ९०९ बराबरको महसुल भुक्तानी गर्न बिल पठाएको थियो । जसमध्ये रु २३ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ४४ हजार ५३२ भुक्तानी भएको र रु नौ अर्ब नौ करोड ४० लाख ४६ हजार ६४१ भुक्तानी हुन बाँकी थियो ।

प्राधिकरणका तत्कालीन आठ क्षेत्रीय कार्यालयमध्ये बुटवलबाट २८, हेटौँडा ११, पोखरा नौ, अत्तरिया आठ, विराटनगर पाँच, जनकुपर र काठमाडौँ तीन÷तीन तथा नेपालगञ्जका दुई दुई ग्राहकले ट्रङ्क लाइनको सुविधा लिएका थिए । प्राधिकरणको प्रदेश नं १ कार्यालय विराटनगरका विभिन्न सबस्टेशनमार्फत ट्रङ्क लाइनको सुविधा लिएका उद्योगले रु २७ करोड २४ लाख दुई हजार ४२७ बराबर महसुल तिर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणको प्रदेश नं २ कार्यालय जनकपुरअन्तर्गत १० डेडिकेटेड र तीनवटाले ट्रङ्क लाइन उपयोग गरेका उद्योगले रु ६८ करोड नौ लाख ३८ हजार ४७९ तिर्न बाँकी रहेको छ । प्रदेश नं ३ को डिभिजन कार्यालय हेटौँडाअन्तर्गतका विभिन्न सबस्टेशनबाट ट्रङ्क लाइनको सुविधा लिएका ११ ग्राहकले रु तीन अर्ब १० करोड ८३ लाख ५८ हजार १९४ महसुल तिर्न बाँकी छ । 

प्रदेश नं ३ को काठमाडौँ कार्यालयबाट ट्रङ्क लाइन लिने तीन ग्राहकले रु १५ करोड २१ लाख ८५ हजार ७४० महसुल बक्यौता छ । प्रदेश नं ५ को बुटवल क्षेत्रीय कार्यालय मातहतका विभिन्न सबस्टेशनबाट २८ ग्राहकले ट्रङ्क लाइन लिएकोमा उनीहरूले रु एक अर्ब २९ करोड १३ लाख ९५ हजार बक्यौता छ । 

प्रदेश नं ५ को डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत ट्रङ्क लाइन सुविधा लिने सोनापुर सिमेन्ट र रोल्पा सिमेन्टले रु ३० करोड ३५ लाख ५२ हजार ६८१ तिर्न बाँकी छ । अत्तरीया कार्यालय मातहतका आठ ग्राहकले ट्रङ्क लाइनको सुविधाबापत रु २३ लाख ८६ हजार असुल गर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य भक्तबहादुर पुन संयोजकत्वको समितिले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विषयमा आन्तरिक रूपमा नै अध्ययन गरेको थियो ।