चुनावका बेला राष्ट्रवादको नारासहित ठूला ठूला सपना बाँडेर सत्तामा पुगेको सरकारले अहिले त्यसको ठ्याक्कै विपरित रहेर काम गरिरहेको छ । सरकार गन्तव्यहीन र दिशाहीन भएर हिँडिरहेको देखिन्छ । 

चुनावका बेला घोषणा पत्रमा जे उल्लेख गरेर वामपन्थीहरु सत्तामा पुगे, त्योबाट उनीहरु अहिले विमुख भएका छन् । जुन म्याण्डेड लिएर निर्वाचित भएर आएका थिए, अर्थात विदेशी थिचोमिचो र हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्दै राष्ट्रियताको अर्को वैकल्पिक धारको म्याण्डेड लिएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा आए । तर ओली नै त्यसको बर्खिलाप शासन गरिरहेका छन् ।

अर्थात यो सरकार पनि विगत सरकारहरुकै निरन्तरता देखियो । नयाँ पन केही आएन । नेपाली नागरिकको जनभावना अनुसार केही पनि काम हुनै सकेन । सरकार बनेको पनि पाँच महिना पुगिसकेको छ । यो पाँच महिनाको कार्यशैली हेर्ने हो भने नागरिकले जुन आशा र भरोसा गरेका छन्, त्यो अबको पाँच वर्षमा पनि पूरा हुने कुनै छाँट देखिन्न । 

अहिलेको काम गराईले चुनावका बेला राजनीतिक तिकडमबाजी मात्रै गरेको रहेछ भन्ने देखायो । सरकारमा अहिले माओवादी धार पनि सम्मिलित छ । माओवादी धार धेरै हदसम्म भारतबाट प्रभावित छ । समष्टिगत रुपमा भन्नुपर्दा अहिले सरकार बाहिरी दबाब खेप्न नसकेको र विदेशी दबाबका सामु घुँडा टेकेको जस्तो देखिन्छ ।  

र अर्को कुरो महाकाली काण्डका बेलामा जसरी बदनाम थियो । खासगरी केपी ओलीको जे बदनामी विगतका समयमा हुँदै आएको थियो, त्यो चरित्र अझै गएको रहेनछ भन्ने अहिलेको काम गराईले पनि प्रष्ट पारेको छ । हामीले हेर्न मात्रै भूल गरेको उनी आफ्नो चरित्रमा अहिले पनि यथावत नै रहेछन् भनेर देखाउँछ ।

किन काममा गैरहेको छैन त सरकार ? कि उसले आफ्नो कार्यभार थाहा नपाएकै हो त ? त्यो त पक्कै होइन होला । अहिले त देशको औद्योगिकरण गर्नुपर्ने हो । कृषिको व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने बेला हो । बेरोजगार युवालाई रोजगार दिनु पर्ने हो । नेपालीहरुलाई श्रमजीवि बनाउनु हो । तर सरकारको काम भने यसतर्फ फिटिक्कै हुन सकेको देखिन्न । 

विगतमा काम नगर्ने बेइमान, फटाहा, ठगहरुको पंंक्ति नेतृत्व तहले नै निर्माण गरेको थियो । काम नगर्दा नै चाँडै धनी हुन सकिन्छ र हप्काएर धम्काएर ठगेर नै सम्पती थुपार्न सकिन्छ । गाडी चढ्नुपर्छ, श्रीमती फेर्नुपर्छ, छोराछोरीले महंगो शिक्षा लिनुपर्छ, विदेशमा पढ्न पठाउनु पर्छ भन्ने कुसँस्कृति नेतृत्व तहले नै केही दशकयता जगेर्ना गर्दै आएको थियो । यो सरकार पनि त्यसैको संरक्षणमा लागेको देखिन्छ । 

अब त मेहनती हुनुपर्छ, श्रमजीवि र सृजनशिल हुनुपर्छ । त्यसमा पनि कम्युनिष्ट हुँ भन्नेले त अरुको भन्दा त डबल नै काम गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा ‘मिनिमम अन्डरस्टान्डिङ’ हो, त्यो हुन सकेको अवस्था छैन ।

अहिले सरकार सबै कुराहरुबाट चुकेर गएको छ । सरकारको काम गराई हेदा उपभोक्तावादी चरित्र हावी भएको देखिन्छ । नेतृत्वको दिशाहीन र अप्रतिबद्धताले पनि यस्तो हुन गएको हो  । 

भुत्ते बन्दै ओलीको राष्ट्रवाद 

चुनावका बेला राष्ट्रवादी कुरा गरेर आयो एमाले । खासगरी केपी शर्मा ओली । तर ओली सरकारको काम गराईले उनले भन्दै आएको राष्ट्रवादी चरित्रलाई भुत्ते सावित बनाउँदै गएको छ । मूलभूत रुपमा सरकार गन्तव्यहीन छ ।

यसले आफ्नो जवाफदेहीतालाई बुझ्नै सकेको छैन । कहिँ न कहिँ चुकिरहेको । 

सरकारमा रहनेको कार्यशैली । उनका मन्त्रीहरु यिनै हुन् । जहाँ ल्याकतको कुनै पनि एउटा संकेत समेत देखिएको छैन । केपी ओलीको शैली पनि यही नै हो ।

हामीले अलिकति आशा गरेको प्रचण्डबाट हो । तर प्रचण्डको पनि विगत एकदमै अवसरवादी रह्यो । नातावाद, कृपावादमा त सायद उनी जतिको त ओली पनि छैनन् । यी र यस्तै कुराले त अब अपेक्षा गर्ने स्पेस पनि निकै साँघुरो मात्रै छ ।  

प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति 

जसले एउटा राजधानी व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । जसले एउटा विश्वविद्यालय व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । त्यसले चाहिँ पानीजहाज ल्याउला, रेल कुदाउला, समृद्धि देला भन्छ भने पत्याउने अवस्था नै रहेन । 

सामान्य सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न छाडेर प्रधानमन्त्री आफैले यो खाल्डाखुल्डी मैले पारेको हो र ? भन्दै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्छन् भने कोसँग आशा राख्नु र ? प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु नै दुःखद हो ।  

यस्तो भाषाबाट उनको कार्यशैली र तरिकामा अहमता देखिन्छ । जे बोले पनि हुन्छ । जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको अहम छ । नागरिकले पाँचवर्षका लागि जिताएका छन् । यो पाँच वर्ष कसैले हटाउन सक्दैन भन्ने खालको एक प्रकारको रवाफ देखिन्छ । अहिले आएर सोच्दा भारतीय नाकाबन्दीको बेला केपी ओलीमा देखिएको एउटा अडान कसरी पो आयो भन्ने लाग्छ । उनको कार्यशैली हिजो र आजकोमा कुनै भिन्न छैन ।

नाकावन्दीको बेलामा देखाएको अडानले मान्छे वदलिन सक्छ भन्ने ठानेर हामीले पनि साथ दियौँ । तपाईले केपीलाई राष्ट्रवादी देख्नु भो भनेर केही मान्छेहरुले मलाइ पनि उडाउँथे त्यो बेला । अहिले आएर विचार गर्दा नभन्दै ओलीको राष्ट्रवाद र नाकाबन्दीको बेला देखाएको अडान त लाहाको घर जस्तै पो पग्लिने रैछ जस्तो देखियो ।  

बोले भने आक्रमण गर्लान भन्ने डर

यातायातमा भएको सिन्डिकेट हटाउँछौ भनेर एक खालको ढोल पिट्ने काम भयो । तर फेरि अवस्था उही । पहिलो कुरा यिनीहरु स्वयँ सिन्डिकेटर हुन् । उनीहरुकै पार्टीभित्रका पूँजीपतिहरुले सरकार र मन्त्रीहरुलाई नै थर्काए । दोस्रो कमिसनको चक्करमा मन्त्रीहरु पर्न गए ।  नभए सरकारले चाहेर जाबो सिन्डिकेट नहट्ने हुन्छ र ? तर अवस्था त त्यो रहेन नि । 

हामी बोलाैँ बढी बोल्छ भन्छन् । हामीलाई नै आक्रमण गर्न बेर छैन भोलि । तपाईंको मिडिया हाउसमै अक्रमण गर्दिन बेर छैन । किनभने यिनीहरुको त व्यवहार नै असहिष्णु छ । चिन्तन नै असहिष्णु छ ।  सिन्डिकेट, ठेक्का, सुन काण्ड लगायतका कुरा अहिले त फासफुस भएर गयो नि । यो कुरा त कांग्रेसले फासफुस गर्या होला वा अरु कसैले गर्या होला भन्ने कुरा त कसैले पनि नपत्याउला नि त । तर अवस्था त त्यही देखियो ।  

सरकार मुनाफा खोरहरुको कठपुतली 

तपाईँसँग शुद्ध असुद्ध जे सम्पति छ त्यसलाई वैधानिकता दिने ठाउँ र चाँडो कमाउने ठाउँ भनेकै अहिले शिक्षा र मेडिकल बनेको छ । नेपालमा पवित्र, अपवित्र लगानी स्वास्थ्य शिक्षामा भित्रिरहेको छ ।

यसका सबै माफियाहरु अहिले हाउसमा छन् । उनीहरु नै अहिले नियम कानून बनाउने ठाउँमा छन् । उनीहरुले आफ्नो अनुकुल मात्रै नियम कानून बनाउन खोज्नु स्वभाविक नै हो ।

मूलतः अहिलेको सरकार यस्तै माफिया र पूँजीपतिको संरक्षणमा रहेको छ । यिनै माफियाहरुको पूँजी व्यवस्थापन गर्ने कमिटीलाई संसदीय प्रणालीमा सरकार भनिन्छ । र यो सरकार यस्तै छ । भ्रष्ट र अपराधी, समाज विरोधीहरुको माखे साङ्लोमा यो देशको मेडिकल शिक्षा परेको छ ।

यसको हतकण्डा अहिले गोविन्द केसी जस्ता डाक्टर बनिरहेका छन् ।  

गोविन्द केसीको मागहरु अति नै जायज छन् ।  तर उनलाई केहीले प्रयोग पनि गरिरहेका छन् । एकातिर केपी ओलीको आवरणमा एकथरी कर्पोरेट हाउसले लगानीको संरक्षणको प्रत्याभूति खोजेको अवस्था छ । अर्कोतिर कांग्रेस, विवेकशीलको ढाडसमा केसीलाई ढाल बनाएर अर्कोथरी माफियाहरुले मेडिकलमा लगानी गर्ने चलखेल गरिरहेका छन् । 

केसी निष्ठावान व्यक्ति हुन् । उनका मागका विषयमा समाधानको बिन्दु पहिल्याउनु आवश्यक छ । केसीको जीवनरक्षा गर्नु आवश्यक छ । उनको असल माग पूरा गरी कहिल्यै फेरि अनसन बस्नुपर्ने अवस्था पुनरावृत्ति नहुनेगरी सम्बोधित हुने वातावरण बन्नु जरुरी छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।  

भोलि फेरि मिल्ने बित्तिकै एउटा ज्वाईंलाई टिचिङको डिन बनाइदिन्छन् । अर्को ज्वाईंलाई मनमोहन कलेजको भिसी बनाइदिन्छन् । कुरा सकिहाल्छ । तपाईँ हामी त बेकुवको बेकुव बनि हाल्छौँ । त्यसैले तेरो मेरो नभनी राम्रालाई राम्रो र नराम्रालाई नराम्रो भन्न सक्नु पर्छ । 

अहिले जो आफूलाई वामपन्थी भनेर सरकारमा आएका तप्का छन् । उनीहरुको एजेण्डा हुनुपर्थ्याे नि । गरिबहरुले पनि गुणस्तरीय र सुलभ रुपमा स्वास्थ्य, शिक्षा पाउनु पर्छ भन्ने । गरिबको छोराछोरीले पनि अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने त गोविन्द केसीको एजेण्डा होइनन् । नेपाली कांग्रेस, विवेकशीलको एजेण्डा कहिल्यै हुन सक्दैनन नि त । ती एजेण्डा भनेका त वामपन्थीहरुका हुनु पर्ने । यहाँ त के भइदियो भने वामपन्थीहरुले उठाउनु पर्ने एजेण्डा उनीहरुले उठाइदिनु पर्ने स्थिति आइसकेपछि उनीहरु को हुन् भन्ने प्रश्न उठेन त ? त्यसकारण यिनीहरु इतिहास अगाडि उभिएर म म भन्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् ।  

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राष्ट्रियकरण गरौं भन्ने आवाज उठेको छ । बरु त्यो गर्न सके अति उत्तम । तर सरकार मुनाफा खोरहरुको कठपुतली हो । त्यसैले उसले यस्तो गर्ला भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।  

सरकारले सार्वजनिक ठाउँमा सभा सम्मेलन तथा विरोधका काम गर्न नपाउने भनेर सर्कुलर नै जारी गर्यो । यो भनेको दूरदर्शिता नबन्नु नै हो । यदि गर्नै थियो भने पनि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सहमतिबाट गर्नुपथ्र्यो । त्यो नगरी एकलौटी ढंगबाट बढ्न खोज्यो ।  

यसले सरकार कतै अधिनायकवादतर्फ लम्केको त हैन भन्ने आशंका उत्पन्न गरायो । तर हाम्रो जस्तो देशमा कुनै अधिनायकवाद आउने वाला छैन । कुनै तानाशाह फेरि प्रकट हुने वाला छैन । त्यो कल्पना गर्न सकिन्न । किनकी यिनीहरु उदारवादी र अवसरवादी चरित्रका हुन् । अवसरवादीहरु अधिनायकवाद हुन सक्दै सक्दैनन् ।  

बरु कतै अब हाम्रो देशमा यस्तै अवस्था जारी रहिरह्यो भने थाइल्याण्ड काण्ड निम्तिएजस्तो निम्तिने त होइन ? रक्तपात मच्चिने त होइन ? भन्ने आशंकाहरु उब्जाएर गएको छ । 

(राजनीतिक विश्लेषक केसीसँग नवराज फुयाँलले गरेको कुराकानीमा आधारित)