संवैधानिक व्यवस्थामा व्यापक सुधार गर्ने पुटिनको प्रस्ताव, प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीकाे राजीनामा

 माघ २, २०७६ बिहिबार ६:५५:१० | एजेन्सी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले संवैधानिक व्यवस्थामा व्यापक सुधारको प्रस्ताव राखेपछि रुसी प्रधानमन्त्री दिमित्रि मेहवेदेव र उनका पूरै मन्त्रीमण्डलले राजीनामा दिएका छन् । 

राष्ट्रपति पुटिको यो प्रस्तावले सत्ता सन्तुलनमा निकै परिवर्तन आउने प्रधानमन्त्री दिमित्रि मदवेदेवले भनेका छन् । 

उनले भने, ‘यो परिवर्तन लागू भएपछि संविधानको अनुच्छेद मात्रै परिवर्तन हुने छैन सत्ता सन्तुलन र शक्तिमा पनि परिवर्तन आउनेछ । कार्यकारीको शक्ति, विधानमण्डलको शक्ति, न्यायपालिकाको शक्ति यी सबैमा परिवर्तन हुनेछ । यसकारण वर्तमान सरकारले राजीनामा दिएको हो ।’

राष्ट्रपति पुटिनले संविधान परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्, जसका लागि देशैभर मतदान हुनेछ । यसको माध्यमबाट सत्ताको शक्ति राष्ट्रपतिभन्दा संसदसँग बढी हुनेछ । 

पुटिनले प्रधानमन्त्रीको पद छोडिरहेका दिमित्रि मेदवेदेवलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का डिपुटी चेयरम्यान (उपाध्यक्ष) बनाउने घोषणा गरेका छन् । 

यसरी अचानकरुपमा रुसी सरकारको राजीनामाले सबै हैरानमा छन् । राष्ट्रपति पुटिनले एक बयानमा सरकारले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई लिएर धन्यवाद दिएका छन् । 

बीबीसीका लागि मस्कोका सम्वाददाता सारा रेन्सफर्डले भनिन्, ‘पुटिनले प्रधानमन्त्री मेदवेदेवलाई पदबाट किन हटाए, यसबारेमा थाहा भइसकेको छैन ।’

उनले ट्वटिरमा लेखेकी छिन्, ‘पुटिनले मदवेदेवलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाए र सामान्यरुपमा मेदवेदेव जुन फैसला लिन्थे, अब पुटिन आफैले लिनेछन् । पुटिनले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन नभएसम्म वर्तमान मन्त्रीहरुलाई पदमा रहिरहन भनेका छन् । मेदवेदेव सेक्युरिटी काउन्सिलको उपाध्यक्ष हुनेछन् तर किन ?’

राष्ट्रपति पुटिनको चौथो कार्यकाल सन् २०२४ मा सकिनेछ र वर्तमान संविधानको नियमअनुसार उनी अर्काे पटक राष्ट्रपति बन्न सक्दैनन् । 

संविधानमा परिवर्तन भएपछि पुटिनले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने बताइएको छ । तर पुटिनले भविष्यमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल दुई पटकका लागि मात्रै सीमित गर्ने सांसदहरुसँग भनेका थिए । 

पुटिनसँग स्टेट काउन्सिलको शक्ति बढाउने सिफरिस पनि छ । यसको अध्यक्षता स्वयं राष्ट्रपति पुटिनले गर्दै आइरहेका छन् । 

उनले संसदले मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पनि राखेका छन् तर राष्ट्रपतिसँग मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार हुनेछ । 

अन्तिम अपडेट: असार १४, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया