सरकारको दुई वर्ष : मुख्य नारा र लक्ष्यमै अलमल

 फागुन ३, २०७६ शनिबार ९:५८:१ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । बहुमत पालिका र ६ वटा प्रदेशमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै पार्टीको सरकार छ ।

२०७४ सालको चुनावका बेला तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले केन्द्रमा आफ्नो सरकार बने ३, ५ र १० वर्षभित्र के–के गर्ने भनेर घोषणापत्रमै फेहरिस्तसहित नागरिकसमक्ष वाचा गरेको थियो । दुई वर्षमा सरकारले गरेका काम र घोषणापत्रका बुँदाहरुलाई दाँजेर हेर्दा सरकारले धेरै बाचा पूरा गर्न सकेको छैन । 

तर सरकारका दुई वर्षे उपलब्धिबारे आफ्ना धारणा राख्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले एउटा पनि नराम्रो काम नगरेको, जति गर्‍यो सबै राम्रा काम मात्रै गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले सरकारका राम्रा काम नदेख्ने आँखालाई नराम्रो समेत भन्नुभएको छ ।  

आधारभूत खाद्यान्नमा परनिर्भरता कायमै

वाम गठन्धनको घोषणापत्रका केही बुँदाहरु उल्लेख गर्दा ओली सरकारले दुई वर्षभित्र काठमाण्डौमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीय गाडीले विस्थापित गर्ने, यातायातलगायतका क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट र कार्टेलिङ अन्त्य गर्ने, तुइनलाई झोलुङ्गे पुलले विस्थापित गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबी परिचयपत्र वितरण गर्ने र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई स्कुल भर्नाजस्ता काम सम्पन्न गर्ने बाचा गरेको थियो । 

यस्तै, भैरहवा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने, सबै वडामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउने, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संचरनाको पुनर्निर्माण सक्ने, भूकम्प, बाढी र पहिरो पीडितलाई घर निर्माणमा सहयोग गर्ने र आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बन्नेजस्ता बाचा पनि चुनावको बेला वाम गठबन्धनले गरेको थियो । 
सरकारले चुनावी बाचाअनुरुप दुई वर्षमा गर्ने कामहरु सम्पन्न गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा एउटा तथ्याङ्कले नै प्रमाणित गर्दछ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा प्रमुख खाद्यान्न तथा माछामासु आयातमा ७१ अर्ब र २०७५-७६ मा ७० अर्ब रुपैयाँ देशबाट बाहिरिएको छ ।         
राजश्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा पनि कमजोर 

दुई वर्षअघि ओली सरकार गठन भएलगत्तै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा श्वेतपत्र पेस गरी अघिल्ला सरकारका अर्थ नीति र बजेट कार्यान्वयनको आलोचना गर्नुभएको थियो । एक वर्षको पूर्ण बजेट कार्यान्वयन र चालु आर्थिक वर्षको ६  महिना बितिसक्दा पनि विकास खर्च सुध्रिएको छैन ।

विनियोजित पुँजीगत खर्च नसक्ने समस्या केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म सरेको छ । यस आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सबैभन्दा बढी प्रदेश १ ले २५ प्रतिशत र प्रदेश २ सरकारले करिब ५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन् ।

गौरवका आयोजनामा निराशा

सत्तारुढ पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा भैरहवा विमानस्थलको निर्माण दूई वर्षभित्र पूरा गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर भैरहवा विमानस्थलको काम अझै पूरा भएको छैन । विकास निर्माण र बजेट खर्चको महत्वपूर्ण प्रभाव देखिने राष्टिय गौरवका आयोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति निराशाजनाक रहेको मध्यावधि प्रगतिले देखाएको छ । २३ वटा गौरवका आयाजनालाई छुट्टयाइएको १ खर्ब २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये करिब १९ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब २४ करोड मात्रै खर्च भएको छ । गौरवका आयोजनालाई छुट्टयाइएको रकम कुल बजेटको ७ प्रतिशत र पुँजिगत खर्चको एक चौथाइ हो । 

आमनागरिक निराश 

रेडियो दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सरकारको दुई वर्षे कार्यकालमा हिंसा र दण्डहीनता बढेको बताउनुभयो । यस्तै वर्तमान सरकारको दुई वर्षे कार्यकालका उपलब्धिबारे नागरिकले पनि निराशा व्यक्त गरेका छन् । नयाँ भौतिक संचरना नबनेको, केही विकास नभएको र नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थामा कमी नआएको भन्दै नागरिक निराश छन् । 

अर्थराजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले पनि ओली सरकारले खानेकुरा, आवास, शिक्षा, रोजगारी, सडक स्वास्थ्य उपचार क्षेत्रमा नागरिकले खोजेकोजस्तो सहजता र सुविधा सरकारले दिन नसकेको बताउनुभयो । उज्यालोसँग कुरा गर्दै विश्लेषक रोकाले यति होल्डिङ, सरकारी मिलेमेतोमा सर्वाजनिक जग्गा हडप्ने र वाइडबडी भ्रष्टाचारजस्ता प्रकरणमा पनि सरकारले चित्तबुझ्दो कारवाही गर्न नसकेको बताउनुभयो । 

दुई वर्षअघि सरकार गठन भएलगत्तै मात्र होइन, त्यसअघि चुनावी घोषणापत्रमा पनि सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाले नागरिकलाई ठूलो आश देखाएको थियो । जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कुरादेखि विकास निर्माणका कामसम्ममा ठूलो प्रगति हुने बाचा गरिएको थियो । रेल, पानी जहाजका योजनाहरू पनि घोषणापत्रमा थिए । दुई वर्षमा पानीजहाज कार्यालय त खुल्यो, तर अरु काम अगाडि बढेको छैन । रेल चलाउने कुरा पनि भाषण र कुरामा मात्रै सीमित छ ।  

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, पेट्रोलियम पाइपलाइन, सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता, चिनियाँ राष्ट्रपतिले गएको असोजमा गरेको नेपाल भ्रमण सरकारको उपलब्धी मान्न सकिन्छ । तर थोरै उपलब्धीले सरकारमाथि नागरिकले राखेका आश पूरा भएको देखिंदैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरुले दुई वर्षमा राम्रो काम मात्रै भएको दाबी गरेका छन् । तर सत्तारुढ नेकपाले नै सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको समीक्षा गरेको छ । 

सुशासन, आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वर्तमान सरकारका मुख्य नारा हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शान्ति सुव्यवस्था र नागरिकको दैनिक जीवनलाई सहज तुल्याउँदै ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । तर सरकार आफ्नो नारा र लक्ष्यमै अलमलिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: फागुन ७, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया