'सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नीतिगत हुनु हुँदैन'

जेठ १, २०७७ बिहीबार २१:१३:५४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नीतिगत निर्णय हुन नहुने बताउनुभएको छ ।

सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रमुख आयुक्त घिमिरेले नीतिगत निर्णय पनि आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र पर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र नीतिगत निर्णय नपर्ने हो भने नीतिगत निर्णयलाई वस्तुगत रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नीतिगत निर्णय आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र पर्नुपर्छ र पर्नुहुँदैन भने नीतिगत निर्णयलाई वस्तुगत रुपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । हामी सबैको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता, सामूहिक र साझा प्रतिबद्धता हो भने सार्वजनिक खरिदको विषय नीतिगत निर्णय हुनुहुँदैन भन्ने आयोगको दृढ मान्यता र विश्वास छ ।’

उहाँले नीतिगत निर्णयभित्र प्रवेश गर्ने मान्यता आयोगले नराख्ने भए पनि सार्वजनिक खरिदको विषय नीतिगत निर्णय हुन नहुने विषयमा स्पस्ट हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नीतिगत निर्णयभित्र आयोग प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्दैनौं तर एउटै मात्र स्पष्ट कुरा के हो भने सार्वजनिक खरिदको विषय नीतिगत निर्णय हुनुहुँदैन ।’

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले सार्वजनिक खरिदको निर्णय नीतिगत रुपमा स्वीकृत गराउने विषयमा ऐनमा नै प्रस्ट गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले कुन बेला नीतिगत निर्णय हुने र कुन बेला नहुने भन्ने ऐनबाटै स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । कुनै पनि राष्ट्र सेवकले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेमा जुनसुकै फर्ममा गरे पनि अख्तियारको कार्य क्षेत्रभित्र पर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद रामनारायण बिडारीले पालिकाले समेत नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने भएकाले नीतिगत निर्णय आयोगले हेर्न नसक्ने भन्ने विषय राखेर आयोगको कार्य क्षेत्र सीमित पार्न नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले अनुचित कार्य गरेको तर भ्रष्टाचार नगरेको विषयलाई अख्तियारले कारबाही गर्न नसक्ने व्यवस्था संविधानमै भएकाले यसलाई कसरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानुन) डिल्लीराज घिमिरेले नीतिगत निर्णयका विषयमा अहिलेसम्मको अभ्यास अदालतले व्याख्या गरे अनुसार भएकाले ऐनमा परिभाषित गरिराख्नु नपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नीतिगत भन्नेबित्तिकै त्यसका केही कुराहरु एउटा नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने, कुनै व्यक्ति विशेषको हितको निमित्त र व्यक्ति विशेषको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन ।’

उहाँले कुन–कुन विषय नीतिगत निर्णय हुन् र कुन–कुन विषय होइनन् भन्ने कुरा ऐनमा व्याख्या गरेर जान नपर्ने बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: फागुन ९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्