काठमाण्डाै – स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इप्पान) ले कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सरकारले स्थपना गरेको राहत कोषमा एक करोड ११ लाख ११ हजार एक सय ११ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । 

इप्पान अध्यक्ष शेलेन्द्र गुरागाईंले ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त'मार्फत शुक्रबार चेक कोरोना कोषलाई उपलब्ध गराउनुभएको हो । चेक बुझेपछि मन्त्री पुनले आफै समस्यामा रहेका बेलासमेत दायित्व बोध गरेर कोरोनाविरुद्धको सरकारी अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएकाेमा इपानलाई धन्यवाद दिनुभयो ।

इपानले आफू सम्बद्ध ६६ जना व्यवयासीबाट व्यक्तिगत रुपमा रकम सङ्कलन गरी रकम जम्मा गरेको जनाएको छ ।

'कोरोनाकै बीच बाँच्न र काम गर्न सिक्नुपर्छ' 

कार्यक्रममा मन्त्री पुनले अहिलेसम्म कोरोनाविरुद्धको खाेप पत्ता नलागेको र वैज्ञानिहरुले समेत अनिश्चितकालसम्म महामारी रहिरहन सक्ने बताएकाले महामारीकै बीच बाँच्न र काम गर्नका लागि अभ्यस्त हुनुपर्ने अवस्था आएको औँल्याउनुभयो । उहाँले अनिश्चतकालसम्म बन्द गर्दा अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक असर पर्ने देखेर लकडाउनकै बीच सरकारले ठूला विकास निर्माणका आयोजना र उद्योगभन्दा सञ्चालन सहज बनाउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री पुनले लकडाउनकाे कारण क्षति व्यहाेरेका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनालाई अवस्था सामान्य भएपछि सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने जानकारी व्यवसायीहरुलाई दिनुभयो । उहाँले त्यसकाे लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता दाताहरुसँग परामर्श गरेर ‘राहत फण्ड’ बनाउनेबारे मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

यस्तै मन्त्री पुनले विविध कारणले रुग्ण अवस्थामा रहेकाे जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई पुनर्जीवन दिनेबारे समेत मन्त्रालयले सोचिरहेको बताउनुभयो । ‘काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई मार परेको छ, बाहिरको परिस्थितिकाे कारण उद्योगी व्यवसायीलाई मार परेको छ’, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘सरकारले राहत दिन्छ, त्यसकाे लागि अहिले भएकाे ऐन/कानून पर्याप्त नभए संसद्बाटै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’