काठमाण्डौ - सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनको अन्तिम चरणमा छ । बजेटमा के समावेश गर्ने, के नगर्ने भन्नेबारेमा लगभग टुंगो लागिसकेको छ । कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या देखिएपछि आउने आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्च कम गर्ने, सरकारी फजुल खर्च कटौति गर्ने उपयुक्त समय आएको अर्थविद्हरुले बताउँदै आएका छन् । तर सरकारले भने यो बजेटमा पनि खर्च कटौतिको संकेत देखाएको छैन । 

अर्थशास्त्री तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले केही दिनअघिको भिडिओ कन्फ्रेन्समा भन्नुभएको थियो, ‘२०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनपछिको सरकारले १ लाख २ हजार कर्मचारीलाई ७८ हजारमा झारेको थियो । जोखिम मोलेर, अप्रिय निर्णय गरेर कर्मचारी कम पनि ग¥यो र काममा धेरै चुस्तता पनि ल्यायो । अहिले पनि सरकारलाई त्यस्तै बोल्ड रिफर्मको मौका छ, तर त्यो आँट देखिएको छैन ।’

डा. वाग्लेले भनेजस्तै अहिले फेरि त्यस्तै ठूलो निर्णय लिने अवसर आएको छ, यो अवसरलाई अहिलेको नेतृत्वले सदुपयोग गर्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ । किनकी बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको सरकारले चालु खर्च र फजुल खर्चको ठोस योजना बजेटमा समावेश नगरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछन ।

‘संकटको बेलामा आउने बजेटमा मितव्ययी बन्नुपर्छ भनेर चारैतिरबाट सुझाव आइरहेको छ, तर बजेट लेखनको अन्तिम हुन लागिसक्यो, मितव्ययी बन्ने छाँट देखिएको छैन’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन अलपत्र

सरकारी खर्च कम गर्न र मितव्ययितासहित काम गर्न भन्दै सरकारले २०७५ सालको भदौैमा अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गर्‍यो । आयोगले २०७५ सालको फागुन ३ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझायो । 

आयोगले ९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको चालु खर्चलाई ४० प्रतिशतसम्म कटौति गर्न सकिने जनाएको छ । विकास निर्माणका आयोजनालाई पनि मितव्ययी र अहिलेको तरिकालाई पुनर्सँरचना गरेमा विकास निर्माणका आयोजनाको चालु खर्च पनि धेरै घटाउन सकिने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार ४० हजारसम्म कर्मचारी कटौति, सरकारी समिति, आयोग, विभाग र मन्त्रालय नै गरेर झण्डै ३ सय सरकारी निकाय खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो । चालु खर्च ४ खर्ब रुपैयाँसम्म कटौति गर्न सकिने जनाएको थियो । यो सुझावको कार्यान्वयनको सुरुवात गर्ने अवसर यो सरकारलाई छ, कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनकै लागि बनेका कयौं, समिति, कोष र आयोगमा यसपटक पनि बजेट कटौति गर्ने तयारी छैन । 

‘हामीले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाला र अहिलको काम गर्ने ढाँचा नै परिवर्तन होला अनि खर्बौं रुपैयाँ जोगिएला भनेर ठूलो  अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दियौं, तर कार्यान्वयन भएन’ आयोगका तत्कालीन संयोजक डा. डिल्लीराज खनालले भन्नुभयो । 

यस्तै सरकारले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ विभिन्न सरकारी संस्थानमा लगानी गर्छ, प्रतिफल आउँदैन, त्यस्ता संस्थानको दायित्व नलिन सरकारलाई कोरोनाको कहरले मौका दिएको छ, तर बजेटमा संस्थानको दायित्व नलिने बारेमा उल्लेख नै नभएको स्रोतले बताएको छ । 

गाडी किन्न बजेट रोक्ने मौका

नेपालमा गाडी किन्न पैसाको खोलो बगाउने चलन घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ । पछिल्ला ३ वटा आर्थिक वर्षमा २१ अर्ब २० करोड रुपैयाँका गाडी किनिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

गएको आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा मात्रै गाडी किन्नकै लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारले ७ अर्ब ५७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारले मात्रै ५ अर्ब ८३ करोड ८५ लाख रुपैयाँका गाडी किनेको छ ।

स्थानीय सरकार आएपछि गाडी किन्ने लहर नै चलेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि संघीय सरकारले डेढ अर्व र प्रदेश सरकारले २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ गाडी किन्नकै लागि छुट्याएका छन् । 

चल्दाचल्दैका गाडी थन्क्याएर करोडौं रुपैयाँ पर्ने नयाँ गाडी किन्ने चलन आउँदो वर्ष पनि रोकिने छाँट छैन, बजेटमा गाडी नकिन्ने उल्लेख गर्नेबारे अहिलेसम्म सहमति भएको छैन । 

‘आउँदो वर्षको बजेटमा गाडी किन्न रोक लगाउने बारेमा छलफल पटक पटक भएको छ, तर अहिलेसम्म यो प्रावधान नराख्नेबारे टुंगो लागेको छैन’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य खर्च कटौतिको अवसर

सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन, उपदान लगायतका शीर्षकमा सरकारको वार्षिक खर्च झण्डै २ खर्ब पुग्न थालेको छ । चालु आवमा यस्तो खर्च १ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ छ । 

बृद्धभत्ता, एक महिला भत्ता, सीमान्तकृत समुदायले पाउने लगायतका भत्तामा ४५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च हुन थालेको छ । पेन्सन, उपदान, स्वास्थ्य बीमा लगायतमा झण्डै ७७ अर्ब रुपैयाँ खर्च छ । तर यसमध्ये करोडौं रुपैयाँ दुरुपयोग भइरहेको र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बताउनुहुन्छ । 

‘धनाढ्य र मज्जाले सुखी जीवन जिइरहेकाहरुलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा दिनु पर्दैन, भत्ता उमेरका आधारमा होइन, आवश्यकताका आधारमा दिनुपर्छ भनेर मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु, तर सुधार भएको छैन’ महतले भन्नुभयो । 

मृत्यु भएका र फर्जी व्यक्तिको नाममा पनि भत्ता गएको उहाँको आशंका छ । सरकारले आवश्यकताका आधारमा मात्रै भत्ता वितरण गरेमा ठूलो रकम बचत हुने पूर्व अर्थमन्त्री महतको भनाई छ । 

‘बजेटको लागि स्रोतको अभाव भएको भन्ने धेरैतिर सुन्छ, तर फजुल खर्च हटाउन सकेमा स्रोतको अभाव हुँदैन, यस्तो अवस्थामा पनि फजुल खर्च नरोक्ने कस्तो सरकार ?’ महतले प्रश्न गर्नुभयो ।

‘सांसद विकास कोष’ खारेज गर्ने मौका, तर निरन्तरता दिने छनक

सांसद विकास कोष भनेर चिनिने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेजीको यो उत्तम समय भएको नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरुले भनिरहेका छन् । कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय गरेको छ भने नेकपाका केही सांसदले पनि यो कार्यक्रम खारेज गर्न माग गरेका छन् । तर बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभएको थियो, ‘तपाइँ सबै सांसदहरुले एक मतका साथ यो खारेजी गर्ने निर्णय लिनुस् अनि बल्ल खारेज हुन्छ ।’

खतिवडाको यो भनाइबाट नै प्रष्ट हुन्छ, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाउने सम्भावना छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय सांसदले ६ करोड रुपैयाँ  प्रदेश सांसदले ९२ लाख रुपैयाँदेखि डेढ करोड रुपैयाँसम्म पाउँछन् । 

‘अहिलेसम्म सांसद विकास कोष खारेजीको निर्णय भएको छैन, यो कार्यक्रम बजेटमा परिसकेको छ, कुनै ठूलो निर्णय भयो भने मात्रै खारेज हुनेछ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

यस्तै कर्मचारीको अनावश्यक भत्ता काट्ने, अनावश्यक विदेश भ्रमणमा  लगाम लगाउने लगायतका कैयौं फजुल खर्चका कार्यक्रम यो पटकको बजेटबाट हटाउने अवसर कोरोनाले दिएको छ ।

सरकारको आम्दानीमा व्यापक कमी आउने भएकाले सरकारले मितव्ययिताको कडा सुरुवात आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटबाट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर बजेट निर्माण भने परम्परागत र अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा चलेको जस्तै गरी भइरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई थप ओरालोतर्फ धकेल्न सक्छ ।