दैलेखको कोरोना कथा : अस्तव्यस्त क्वरेण्टीन, अभावग्रस्त आइसोलेसन, विभेदमा सङ्क्रमित

 जेठ १०, २०७७ शनिबार १२:२६:१६ | अमर सुनार
unn.prixa.net

दैलेख - जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना भाइरस रिपोर्टिङ्ग फारममा एक हजार ७९ वटा क्वरेण्टीन बेड र एक सय १३ वटा आइसोलेसन बेड रहेको उल्लेख गरेको छ । तर स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले आठ सय ६१ वटा क्वरेण्टीन बेड र ४० वटा आइसोलेसन बेड रहेको माथिल्लो निकायलाई दैनिक रिपोर्टिङ्ग गर्दै आएको छ । 

जिल्लाका ११ वटै स्थानीय सरकारसँग विवरण लिएर सरकारका दुई मुख्य निकायले तयार गरेको क्वरेण्टीन र आइसोलेसनसम्बन्धी तथ्याङ्कमा बेड सङ्ख्यामा अन्तर परेको विवरणबाटै प्रष्ट हुन्छ । यसले क्वरेण्टीन र आइसोलेसन व्यवस्थापन कमजोर रहेको भन्ने देखिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका कोरोना इञ्चार्ज थीरप्रसाद रेग्मी स्वीकार्नुहुन्छ ।

सङ्क्रमितलाई विभेद 

आठबीस नगरपालिका वडा नम्बर–१ का ३५ वर्षीय युवक कोरोना सङ्क्रमित भए । उनी कर्णाली प्रदेशकै पहिलो सङ्क्रमित हुन् । भौगोलिक हिसाबले दुर्गम र सीमान्तकृत समुदायको व्यक्ति भएको कारण उनको व्यवस्थापन र उपचारमा विभेद गरिएको भन्दै सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष, नगरपालिकाका उपमेयर र सांसदले विरोध जनाए । 

वडा नम्बर १ का अध्यक्ष पर्वसिंह विश्वकर्मा, उपमेयर दीपा बोहरा र प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती बिशुन्के र पूर्वराज्यमन्त्री विनोदकुमार शाहले कर्णाली प्रदेशको पहिलो सङ्क्रमितलाई लक्ष्मी मावि सात्तलाबाट सदरमुकामको सरस्वती माविमा ल्याएर विभेद गरिएको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्नुभयो र सामाजिक सञ्जालमा खरो टिप्पणी गर्नुभयो । 

कर्णाली प्रदेशकै पहिलो सङ्क्रमितलाई सुर्खेतमा बनाइएको सुविधा सम्पन्न कोरोना अस्पतालमा नराखिएको भन्दै सर्वाधिक आलोचना भएपछि प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दलबहादुर रावलले २९ लाख रुपैयाँ पठाएर जिल्लामै आइसोलेसन कक्ष बनाइएको र त्यहीँ उपचार गर्न खोजिएको जबाफ दिनुभयो । 

मन्त्रीले ३४ लाख रुपैयाँ पठाएको भनिएपनि दैलेख सदरमुकामको सरस्वती मावि तर्ताङ्गमा निर्माण गरिएको २० बेडको आइसोलेसनमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननबाट फर्किएको चाइनिज टोलीले छाडेका ग्रीलको खटिया छन् । नारायण नगरपालिकाले किनेको पातलो पिफममाथि हरियो रङको सुतीको तन्ना र सिरानी राखिएको छ र रेडक्रसले दिएको कम्बल राखेर सदरमुकाममा आइसोलेसन बनाइएको छ । 

सङ्क्रमितको व्यवस्थापनबारे जानकारी पाएका सरोकारवालाहरुले सङ्क्रमितलाई एउटा स्कुलबाट अर्को स्कुलमा ल्याएर भेदभाव गरिएको आरोप लगाएका छन् । कमजोर व्यवस्थापन भएको आइसोलेसनमा सङ्क्रमितलाई राखिएकोमा नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सचिव भूपेन्द्र शाहीको असन्तुष्टि छ । 

सुविधाविहीन आइसोलेसन

आइसोलेसनको लागि २ वटा भेण्टिलेटरको व्यवस्था गर्ने सामाजिक विकास मन्त्री रावलले आश्वासन दिनुभएको छ । सङ्क्रमित युवाको उपचारको लागि चासोका साथ जनशक्ति, औषधि र स्रोत व्यवस्थापन गरिने दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले बताउनुभयो । 

साक्षरताको अभावमा सङ्क्रमित युवाले आइसोलेसनमा व्यवस्था गरिएको वाईफाई इन्टरनेट चलाउन सकेका छैनन् र जिल्लामा विद्युतको अनियमितताले त्यो सम्भव पनि नभएको भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आग्रह गरेपछि स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले उनको लागि रेडियो सेट उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. निरञ्जन पन्तले जनाउनुभयो ।  

खाट, झुल र थर्मस

क्वरेण्टीन र आइसोलेसनमा सेवाग्राहीका लागि चाहिने न्यूनतम सुविधा समेत व्यवस्था नगरिएकोप्रति सर्वत्र चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । आइसोलेसनमा प्रत्येक बिरामीका लागि कम्तीमा एउटा भेन्टिलेटरसहित उपकरणहरु हुनुपर्नेमा सामान्य खाटमा लगाइएको ओछ्यानमा झुल मात्र व्यवस्था गरिएको छ । 

सङ्क्रमितको उपचारका लागि खटेकाहरु एउटै हातामा आइसोलेसनमा बस्नुपर्नेमा एक जना डाक्टर, दुई जना नर्सिङ्ग स्टाफ, एक कार्यालय सहयोगी र सङ्क्रमितलाई सात्तलाबाट एम्बुलेन्समा ल्याएका चालक आइसोलेसनमा छन् । 

संयोगले सङ्क्रमित युवकलाई गम्भीर स्वास्थ्य समस्या नभएको कारण रुघाखोकीमा दिइने सामान्य औषधि खाएर उनी बसेका छन् । पानी तताउन एउटा थर्मस दिइएको र उनले स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा तातो पानी खाइरहेको बताइन्छ । 

अभावग्रस्त क्वरेण्टीन

सरकारले तोेकेको क्वरेण्टीन व्यवस्थापन निर्देशिकाअनुसार हरेक क्वरेण्टीनमा एक जना डाक्टर हुनुपर्ने, खानेबस्नेदेखि सुत्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र कम्तीमा १ मीटर दूरी कायम गरेर बस्नुपर्ने प्रावधान छ । तर क्वरेण्टीनमा बसेका नागरिकहरु ठाउँको अभाव र जानकारीको कमीले सँगै बस्ने, दूरी कायम नगरी भलिबल खेल्ने र दोहोरी गाउनेजस्ता दैनिकी गर्ने गरेको मानव अधिकार अनुगमन समितिका संयोजक, बार एसोसिएसनका अध्यक्ष माधवराज अधिकारीले बताउनुभयो । क्वरेण्टीन व्यवस्थापन निर्देशिकाअनुसार कुनै पनि क्वरेण्टीनमा डाक्टर छैनन् । अहेबहरुको भरमा क्वरेण्टीन चलाइएको छ ।

क्वरेण्टीन र आइसोलेसनमा सेवाग्राहीका लागि व्यवस्थापन गरिनुपर्ने न्यूनतम सुविधा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको यो अवस्थामा करिब १५ दिनभित्र २५ हजारभन्दा बढी मानिस भारतबाट भित्रिन सक्ने जिल्ला समन्वय अधिकारी पदम सापकोटोले बताउनुभयो । 

देश र जिल्लाबाहिर अलपत्र 

जेठ ८ गतेको साँझसम्म जिल्लाको एक मात्र प्रवेशद्वार गुराँसेबाट ९ सय ६१ जना नागरिक विभिन्न पालिकाका लागि भित्रिएको रानीमत्ता प्रहरी चौकीका इञ्चार्ज असई इन्द्रलाल गिरीले जानकारी दिनुभयो । 

बबईमा १६ सय जनाभन्दा बढी रोकिएका छन् भने ३ हजारभन्दा बढी दैलेखीहरु नेपालगञ्जनजिकैको रुपैडियामा अलपत्र परेको मानव अधिकार अनुगमन समितिका सदस्य, महिला सशक्तिकरण मञ्चका पूर्वअध्यक्ष डिलकुमारी चन्दले बताउनुभयो ।

नागरिकबाट सहयोग लिइने

आफूहरुको उद्धारमा चासो नदेखाएको भन्दै प्रवासबाट भित्रिन लागेकाहरुले  जनप्रतिनिधिहरुप्रति आक्रोश पोखिरहेका छन् । उनीहरुलाई सान्त्वना दिन र कोरोना रोकथाम गर्न ठूलो चुनौती भएको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाहीले बताउनुभयो । महाबुमा मात्र पाँच हजार युवा भित्रिने अनुमान गरिएकोले हरेक घरबाट एक–एक वटा गुन्द्री र कम्बल माग्ने तयारी गरेको शाहीले सुनाउनुभयो । 

आठबीस नगरपालिकाका मेयर खड्गराज उपाध्यायले आफ्नो नगर क्षेत्रमा ६ हजार जनाभन्दा बढी आउने यकीन भएकोले हरेक घरबाट एक एक वटा लोटा र एक एक वटा थाल मागेर ल्याउने र स्कुल भरिए चौरमा पाल टाँगेर उनीहरुलाई राख्ने योजना रहेको बताउनुभयो । 

सरकारले तोेकेको मापदण्डअनुसार सुविधा दिन नसकिने जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ । साधन स्रोत कम छ । भारतले रेलसेवा खुलाएर नेपालीहरुलाई सिमानामा छोडेको कारण आकस्मिक रुपमा सयौँको सङ्ख्यामा नागरिकहरु आउने सम्भावना छ । उनीहरु सबैलाई क्वरेण्टीनमा राख्ने, पीसीआर जाँच्ने र सङ्क्रमित भेटिए आइसोलेसन वार्डमा पठाउने योजना मात्र बनाइएको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता ज्ञवालीले बताउनुभयो । 

अन्तिम अपडेट: जेठ १२, २०७७

अमर सुनार

दैलेखका उज्यालो सहकर्मी अमर सुनार मानवअधिकारको क्षेत्रमा पनि काम गर्नुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया