पालिकास्तरमै रोजगारी र तालिमलाई प्राथमिकता, विदेशमा अलपत्रको उद्धारका लागि रकम छुट्याइयो

 जेठ १५, २०७७ बिहिबार २०:३:५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ –  सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत थप दुई लाखलाई रोजगारी सृजना गर्न ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।

कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाएर तत्काल रोजगारीमा फर्कन नसक्नेका लागि सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्न १ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ भने प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमको स्तरोन्नति गरी विदेशबाट फर्किएकालाई समेत तालिम दिन ४ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नागरिकलाई काम र रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने उदेश्यसहित यो वर्ष रोजगारी सृजना र सीप तालिममा बजेट छुट्याइएको छ । विदेशमा अलपत्र परेकाको उद्धार गर्ने, थप रोजगारी सृजनाका लागि सीप तालिम दिने, सुहलियत ऋण प्रदान गर्ने, विदेशबाट फर्कनेलाई स्वदेशमा सृजना हुने रोजगारीमा जोड्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत थप रोजगारी सृजना गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखिएको छ ।

विदेशमा अलपत्रको उद्धारका लागि बजेट विनियोजन

सरकारले विदेशमा कोरोनाको कारण विभिन्न समस्यामा परेका, भिसा सकिँदा पनि स्वदेश फर्कन नपाएका लगायतका श्रमिकको उद्धारका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

विदेशबाट फर्केका व्यक्तिको सीप, अनुभव र रुचिको अभिलेख राख्दै सरकारले देशभित्रै उपलब्ध हुने रोजगारीमा जोड्ने भएको छ । 

सहुलियत ऋण उपलब्ध र थप रोजगारी सृजना

सरकारले थप रोजगारी सृजना गर्नका लागि प्रत्येक बाणिज्य बैंक र विकास बैंकका शाखाबाट सहुलियत ऋण दिने भएको छ । 

देशभरी रहेको बाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाबाट कम्तिमा १० जनालाई र विकास बैंकको शाखाबाट कम्तिमा पाँच जनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताउनुभएको हो । यससम्बन्धी थप व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत हुनेछ । 

यस्तै साना किसान कर्जामार्फत थप ४० हजार रोजगारी सृजना गर्ने र युवा स्वारोजगार कार्यक्रमार्फत थप १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । 

साथै सरकारले अब बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन कोषमा रहेको रकम श्रमिकको कल्याणकारी कामसँगै रोजगारी पुनःस्थापना गर्ने कामका समेत लगाइने भएको छ । यसअघि कोषको रकम श्रमिकको कल्याणकारी कामका लागि खर्च हुँदै आएको थियो । 

सीप विकास तालिमबाट थप ५० हजार रोजगारी सृजना 

सरकारले कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाएका र तत्कालै रोजगारी सृजना भई पुनर्उत्थान हुन नसक्ने श्रमिकका लागि सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्न १ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । श्रमिकको सीप रुपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्नका लागि थप ५० हजार रोजगारी सृजना हुने गरी सीप तालिम सञ्चालन गरिने भएको हो । 

त्यसका लागि सरकारले संघ र प्रदेशस्तरमा उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, ब्युटीपार्लर, कुक, कालीगढ, सिकर्मी, सिलाई कटाई लगायतका सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । 

कोरोनाको कारण नेपालमा रहेका विदेशी कामदारहरु फर्किएपछि त्यस क्षेत्रमा सृजना भएका रोजगारीका अवसरहरुलाई नेपालीले पाउने गरी सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत थप दुई लाख रोजगारी सृजना गरिने भएको छ । कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी थप दुई लाख रोजगारी सृजना गर्न ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएकोे छ । 

सरकारले तालिमसहितको दुई वर्षको रोजगारी उपलब्ध गराउने निजी प्रतिष्ठानलाई अनुदान पनि दिने भएको छ । पालिकास्तरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत श्रमिकलाई तालिमसहितको रोजगारी उपलब्ध गराएमा तीन महिनासम्मको न्युनतम पारिश्रमिकमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भएको हो ।

पालिका स्तरमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम बैंकको रुपमा स्थापना गर्ने र त्यसमार्फत नै पालिका स्तरमा उपलब्ध रोजगारीमा श्रमिकलाई जोडिने छ । यसबाट थप ५० हजार व्यक्ति सीपयुक्त रोजगार हुने सरकारको दावी छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायी तालिमको स्तरोन्नति गरी विदेशबाट फर्किएकालाई समेत तालिम दिन ४ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाट थप ७५ हजारलाई तालिम दिने र उनीहरुले रोजगारी पाउने सरकारको अपेक्षा छ ।

सरकारले सबै नेपालीलाई श्रम र रोजगारीमा लगाउने घोषणा पनि गरेको छ । पालिकाबाट हुने विकास निर्माणका काममा विपन्न नागरिकलाई सहभागी गराउने, विदेशबाट फर्किएकालाई स्थानीयस्तरमै विकास निर्माणको काममा लगाउने लगायतका सरकारका योजना छन् ।

 
 

अन्तिम अपडेट: असार १२, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया