काठमाण्डाै – सरकारले आउँदो वर्षको लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यसमध्ये चालुतर्फ नाै खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च विनियोजन भएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रकाे बजेट बढ्याे

गएको वर्षमा भन्दा यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा भण्डै २२ अर्बले बजेट बढेको छ । यो वर्ष सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये ६ अर्ब कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि मात्रै विनियोजन गरिएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रकाे लागि ६८ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

शिक्षामा १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड ​

सरकारले यो वर्ष शिक्षाको क्षेत्रमा बजेट बढाएको छ । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि शिक्षामा १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । यो पोहोरकोभन्दा ८ अर्ब ७१ करोडले बढी हो । पोहोर सरकारले शिक्षाका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब छुट्याएको थियो । यस्तै यो वर्ष पनि छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड, दिवा खाजा विस्तार लगायतका पुराना कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ । यस्तै सरकारले शैक्षिक सत्रको सुरुमै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पु¥याउन २ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरेको छ । 

पर्यटन व्यवसायीकाे आयकरमा २० प्रतिशत छुट

सरकारले पर्यटन व्यवसायीलाई आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । बजेट भाषणमा अर्थ मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले कोरोनाले प्रभाव पारेको पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई चालु आर्थिक वर्षको आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने बताउनुभयो । खतिवडाले हवाई सेवा, होटल, यातायात, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवयासीलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आय विवरण अनुसार लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिइने बताउनुभयो ।

सञ्चारमाध्यम

सरकारले रेडियोमा रोयल्टी छुट र अनलाइनलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक सरोकार र लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई पनि उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको हो ।

यस्तै सरकारले नेपाल टेलिभिजनको क्षमता विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । यस्तै साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता केन्द्र स्थापना हुने भएको छ । सरकारले आफ्नै स्याटलाइटको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

यसैबीच सरकारले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । डिजिटल फ्रेमवर्कमार्फत सबै पालिकामा आउँदो आर्थिक वर्षभित्र भरपर्दो इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । यस्तै सरकारले सबै प्रदेशमा सञ्चार ग्राम बनाउने घोषणा गरेको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने अनुमान

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । कोरोनाको कारण सबैजसो क्षेत्र प्रभावित हुने भएपनि सरकारले बजेटमार्फत आउँदो आर्थिक वर्षको लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा ८ दशमलव ५ प्रतिशतको वृद्धिको लक्ष्य लिइएकोमा त्यसलाई घटाएर २ दशमलव ३ प्रतिशतमा झारिएको छ । भूकम्पपछिका ३ वर्षमा सरकारले लगातार झण्डै ७ प्रतिशतको दरले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ । तर आउँदो आर्थिक वर्ष भने कोरोना भाइरसको कारण वृद्धिदर नकारात्मक हुनेसम्मको प्रक्षेपण भइरहेको छ । तर अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक सर्वेक्षणमा २ दशमलव ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने उल्लेख छ ।

८ अर्ब ८९ अर्ब राजस्व उठाइने

आउँदो आर्थिक वर्षको १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको स्रोत जुटाउन सरकारले ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । राजश्वबाट अपुग रकमको लागि वैदेशिक सहायता र ऋण उठाइने आउँदो आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आउने अनुमान गरेको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्न अपुग हुने ५ खर्ब २४ रुपैयाँमध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब र २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

कर्मचारीकाे अतिरिक्त भत्ता कटाैती

सरकारले कोरोना नियन्त्रणकाे लागि खर्च कटौती गर्ने भएको छ । बजेटमार्फत कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, वैदेशिक भ्रमण, सवारी साधन खरिद र मर्मतलगायतका खर्चमा उल्लेख बजेट कटौती भएको अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले कोरोनाको उपचार र रोकथाममा खटिनेबाहेक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकबाहेक अरुलाई दिइने प्रोत्साहन, जोखिम, अतिरिक्त समय भत्ता, खाना, खाना भत्तालगायतका भत्ता खारेज हुने भएका छन् । अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यालयका बाहेकका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ती रोक्का भएको छ ।

काेराेनाका बेला काममा खटिने कर्मचारीलाई प्राेत्साहन भत्ता

सरकारले कोरोनाको जोखिमका बेला 'फ्रण्टलाइन'मा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ । यसका लागि नयाँ आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै निजी आवास निर्माण र छोराछोरीलाई अध्ययन गर्न सहुलितय दरको ऋणको व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी आउँदो आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको १ लाखसम्मको कोरानो बीमा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था पनि सरकारले गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

भूकम्पपछिकाे पुनर्निर्माणकाे काम सक्न ५५ अर्ब रुपैयाँ

सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी काम सक्न ५५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले घर, विद्यालयसहित सरकारी भवन तथा अन्य पूर्वाधारका काम आउँदाे आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै धरहरा, रानीपोखरीसहित सम्पदा पुनर्निर्माणको काम पनि आउँदो आर्थिक वर्षमा सक्ने उहाँले बताउनुभयो । अर्थमन्त्री खतिवडाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका धेरैजसो काम सम्पन्न हुने चरणमा रहेको पनि बताउनुभएको छ ।

३ राजमार्ग बनाउन १८ अर्बभन्दा बढी विनियाेजन

सरकारले तीन वटा ठूला राजमार्गका लागि १८ अर्बभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ । पुष्पलाल राजमार्गको काम ३ वर्षमा सक्नेगरी ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

हुलाकी राजमार्ग ३ वर्षमा सक्नेगरी ७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि ५ वर्ष ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र विस्तार गर्न १९ अर्ब ४२ कराेड

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र विस्तारका लागि १९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भैरहवामा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन बनाउने र सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्रिभुवन विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नति तथा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने क्षेत्रमा बस्ती स्थानान्तरण र परिपथको लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ ।

काेराेना बीमाकाे आधा रकम सरकारले ब्यहाेर्ने

सरकारले एक लाख रुपैयाँसम्मको कोरोना बीमा गर्दा लाग्ने रकमको आधा ब्यहोर्ने भएको छ । सङ्घीय संसदमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले १ लाख रुपैयाँसम्मको कोरोना बीमा गर्दा तिर्नुपर्ने प्रिमियमको आधा रकम सरकारले ब्यहोर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो ।

तर यो व्यवस्था आउँदो साउनदेखि मात्र लागु हुनेछ । अहिले १ लाख रुपैयाँको कोरोना बीमा गर्दा एक जनाको वार्षिक १ हजार र पारिवारिक बीमा गर्दा १ लाख रुपैयाँको प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्छ ।

कर्मचारी र सुरक्षा निकायकाे पाेसाक देशमै उत्पादन गरिने

सरकारले सरकारी कर्मचारीको पोसाक र अन्य उपभोग्य सामग्री देशमै उत्पादन गर्ने भएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा सुरक्षाकर्मीसहित राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पोसाक र खाना नेपालमै उत्पादन गर्ने उल्लेख भएको छ ।

केही सयमअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरक्षा निकायका पोसाक र खाना देशमै उत्पादन गरिने बताउनुभएको थियो ।

उखु उत्पादनको क्षेत्रमा ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन

सरकारले उखु उत्पादनको क्षेत्रमा ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै डाक्टर युवराज खतिवडाले उखु उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र जनशक्ति विकासका बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

यस्तै सरकारले स्थानीय मौलिक खाद्यान्नबारे अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि शिक्षा क्षेत्रमा ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँचको लागि यो बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खडिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार साक्षर हुन बाँकी २४ जिल्लामा साक्षर अभियान घोषणा गरेर आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई दिने गरिएको दिवा खाजाको व्यवस्था सबै जिल्लामा विस्तार गरिने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । यसबाट २८ लाख बालबालिकाका लाभान्वित हुनेछन् ।

३ सय पालिकामा भूमि बैंक स्थापना गरिने

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा तीन सय पालिकामा भूमि बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । बाँकी पालिकाहरुमा पनि यो प्रणाली बिस्तारै विस्तार गर्दै लैजाने अर्थ मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री खतिवडाले सरकारी स्वामित्व बाहेकका जग्गालाई निश्चित समयका लागि लिजमा दिने गरी भूमि बैंकको स्थापना गर्न लागिएकाे बताउनुभयाे । त्यस्ता जग्गामा कृषि गर्नेका लागि कृषि सामग्रीमा सहुलिय दिने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसका लागि सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि सामग्रीमा सहुलियत दिन ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै महिलाको नाममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा थप सहुलियतको व्यवस्था गरिने भएको छ । मुक्त कमैया, सुकुम्बासीलगायतका लागि जीविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याइने पनि मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।

कृषि क्षेत्रका लागि ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन

सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ७ अर्ब रुपैयाँ धेरै हो । बजेट सार्वजनिक गर्दे अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर ७ अर्ब रुपैयाँ बढाएर ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको बताउनुभएको छ ।

यस्तै सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई संघ, प्रदेश र पालिकामार्फत परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । यस्तै, अनुदानको मल खरिदका लागि बजेटले ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइकाे लागि ४३ अर्ब १० कराेड

सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको लागि आगामी वर्षको बजेटमा ४३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा पुर्‍याउने र आगामी वर्ष ९४ प्रतिशतलाई यस्तो सेवा पुर्‍याउने बजेटमा उल्लेख छ । मेलम्ची आयोजना यसै आर्थिक वर्षभित्र काठमाण्डाै ल्याउने र दोस्रो चरणको कामको लागि पाँच अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी तथा ढल विकासको लागि पाँच अर्ब ८९ रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । खानेपानी योजना मर्मत गर्न तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै विनियोजन भएको छ ।

आउँदो आर्थिक वर्ष १३ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष १३ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने जनाएको छ ।

आउँदो वर्षको बजेटमा माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो साञ्जेन, मध्य भोटेकोसीलगायतका नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाइरहेका आयोजना र नीजि क्षेत्रले बनाएका आयोजनाबाट १३ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने आउँदो आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ । आउँदो वर्ष सरकारले विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।