एमसीसी संसदबाट निर्णय नहुँदासम्म यथावत् रहन्छ : मन्त्री खतिवडा

 जेठ १९, २०७७ सोमबार १४:१७:२२ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – अर्थ मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले अमेरिकाकाे सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) संसदबाट निर्णय नहुँदासम्म यथावत् रहने बताउनुभएको छ । 

प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाले बजेटको अनुसूचीमा एमसीसी तीन वर्षदेखि लगातार आइरहेको उल्लेख गर्दै संसदबाट निर्णय भएपछि अरु काम अघि बढ्ने बताउनुभयो । 'बजेटमा गत तीन वर्षदेखि नै एमसीसीको कार्यक्रम रहँदै आएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा पनि कार्यक्रम राखिएको छ । त्यो कार्यक्रमको अमेरिकी सहयोगको रकम त्यो बेला मात्रै निकासा हुन्छ, जुन बेला संसदमा विचाराधीन रहेको सम्झौता पत्र संसदले अनुमोदन गर्छ । त्यो नगरुञ्जेल त्यो यथावत् नै रहन्छ ।' 

एमसीसी परियोजना अन्तरर्गतको कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख भएको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले यसको विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।

अर्थ मन्त्री खतिवडाले वित्त आयोगको सुझाव अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतको वरिपरि रहेर आन्तरिक ऋण उठाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई विस्थापित नगर्ने गरी सरकारले ऋण उठाउने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

खतिवडाले बाह्य स्रोतको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा एसियाली विकास बैंकसँग कोभिडको समस्या समाधानका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट सपोर्ट सम्झौता गरिएको बताउनुभयो । त्यसैगरी विश्व बैंक, युराेपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक र एआईबीले समेत थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्री खतिवडाले राजस्व धेरै सङ्कलन हुन सक्दैन भनेकै कारण चालु बजेटको अनुमानमा पनि १० प्रतिशत कम गरेर अनुमान गरिएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसअघि साढे २ प्रतिशत रकम खर्च हुने गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो । यद्यपि एकैपटक १०/१२ प्रतिशत भनेर महत्तवाकांक्षी हुन सक्ने अवस्था अहिले नरहेको उहाँकाे धारणा छ । 

कोरोना महामारी नियन्त्रणकाे लागि ६ अर्ब मात्रै छुट्याइएको सन्भर्दमा उहाँले महामारी नियन्त्रणकाे लागि चालु आर्थिक वर्षमा पनि कामहरु भइरहेकोले अहिलेका क्रियाकलाप हेर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुृभयो । बजेट नपुगेको अवस्थामा पुनः बजेट छुट्याउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

समग्रमा कृषि क्षेत्रकाे लागि झण्डै ८० अर्ब बराबरको बजेट छुट्याइएको उहाँले बताउनुभयो । कृषि भनेको उत्पादनमा चाहिने कृषि सामग्रीमात्रै नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, 'कृषि भनेको भूमि पनि हो । भूमि व्यवस्थाकाे लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा बजेट छ । भूमि बैंकको बजेट त्यहाँ छ । सहकारीमार्फत कृषि गर्नकाे लागि दिने अनुदान भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा छ । त्यस्तै सिँचाइको बजेट ऊर्जा मन्त्रालयमा छ । विद्युतको सम्बन्धमा चाहिने कुराहरु ऊर्जामा छन् । त्यस्तै कृषिको भण्डारण र बजारीकरणको अनुदान उद्योग मन्त्रालयमा छन् । त्यसरी समग्रमा हेरियो भने यो बजेट झण्डै ८० अर्ब बराबरको हुन्छ ।'

यसलाई साँघुरो धाराबाट नहेर्न सुझाव दिँदै उहाँले कृषिका धेरै कार्यक्रमहरु प्रदेश र पालिकाबाट पनि जाने भएकाले यसलाई पनि मनन गर्नुपर्नेमा जाेड दिनुभयाे । 

राहत र पुनर्स्थापना गर्ने कुरामा ‘राहत अब मलाई पुग्यो भन्ने गरी राज्यको क्षमताले सक्दैन तर कुरा के हो भने जहाँ जीवन रक्षा गर्नैपर्ने छ, जहाँ व्यावसायिक पुँजी ह्रास हुन लागेको छ, जहाँ आर्थिक रुपले अर्थतन्त्र विश्रिङ्खल हुने स्थितिमा पुग्न खोज्छ, त्यहाँनेर राहतका कुरा लैजानुपर्छ । श्रमलाई उत्पादनसँग जोडेर राख्न अथवा त्यहाँबाट टुटेको सम्बन्ध कायम राख्न गरिने कार्य राहत हुन् । राहत आफैमा दीर्घकालीन कुरो होइन, त्यसको आधारबाट हामीले आर्थिक पुनर्उत्थानको कामलाई अघि बढाउने हो, त्यसतर्फ बजेट गएको छ ।’

बजेटमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुलाई सीपको आधारमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम आएकाे उहाँले बताउनुभयो ।

विदेशबाट आउने नागरिकहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको र प्राथमिकताका आधारमा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो । नेपाल ल्याइएपछि उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमध्ये सार्वजनिक यातायातको सवारी साधनमा १ प्रतिशत भन्सार रहेको र त्यसमा कुनै परिमार्जन नगरिएको बताउनुभयो । यसअघि सबै प्रकारका विद्युतीय साधनलाई एउटै दर भए पनि अहिले ६ वर्गमा विभाजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । अहिले पनि अन्य सवारी साधनको भन्सार महसुल ५० प्रतिशत कम रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

विद्युतीय सवारीको प्रयोग हुँदा विद्युतको खपत बढे पनि विदेशी मुद्रा अस्वभाविक खर्च हुनबाट जोगाउन यस्तो कदम चालिएको उहाँकाे भनाइ छ । विदेशी मुद्राको अस्वभाविक खर्च कम गरी राज्यलाई समस्या आउन नदिन कर बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । 

अन्तिम अपडेट: असार ९, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया