काठमाण्डौ – सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई शुक्रबारदेखि उद्धार थाल्ने भएको छ । पहिलो चरणमा अति नै समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने योजनाअनुसार शुक्रबार बर्माबाट २६ जना नेपालीलाई ल्याइने टुंगो लागिसकेको छ ।

शुक्रबार नै यूएईबाट पनि नेपाली फर्काउन यूएईले नै प्रस्ताव पठाएको छ । एअर अरेबेयिामार्फत श्रमिक पठाउन यूएईले प्रस्ताव गरेको हो । यस विषयमा छलफल भइरहेको र शुक्रबार नै झण्डै १७० जना नेपाली फर्कने यूएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले बताउनुभएको छ । 

विदेशबाट ल्याइएका नेपालीको स्वास्थ्य जाँचका लागि विमानस्थलबाट केही समय होल्डिङ सेन्टरमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार विदेशबाट उद्धार गरेर ल्याइने नेपालीलाई राख्न काठमाण्डौमा होल्डिङ सेन्टर तयार भएको छ । प्रदेशअनुसार काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुरमा होल्डिङ सेन्टर बनाइएको हो । 

कुन प्रदेशका नागरिकलाई कहाँ राखिन्छ ?

वाग्मती, गण्डकी र प्रदेश–५ का नागरिकलाई काठमाण्डौ, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकलाई ललितपुर तथा प्रदेश–१ र २ का नागरिकलाई भक्तपुरमा होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ । एक ठाउँमा एउटा प्रदेशका नागरिकलाई मात्रै राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

वाग्मती प्रदेशका नागरिकलाई बसुन्धरा, गण्डकी प्रदेशका नागरिकलाई धुम्बाराही र प्रदेश–५ का नागरिकलाई चप्पल कारखानामा रहेको पार्टी प्यालेसमा राखिनेछ।

यती पार्टी प्यालेस बसुन्धरा, स्काईजन पार्टी प्यालेस सुकेधारा र कुण्डलिनी पार्टी प्यालेस बसुन्धारामा होल्डिङ सेन्टर तयार पारिएको छ । जगेडाका रुपमा मिराकल पार्टी प्यालेस सुकेधारालाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । 

प्रदेश–१ का नागरिकका लागि भक्तपुरको सल्लाघारी र प्रदेश–२ का नागरिकका लागि राधेराधेमा रहेको पाटी प्यालेसमा राख्न होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ । यस्तै कर्णाली र सूदुरपश्चिम प्रदेशकालाई राख्नका लागि धोविघाट, मानभवन र ग्वार्कोका तीनवटा पार्टी प्यालेस तथा कटेजमा होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ ।

काठमाण्डौ र भक्तपुरमा एक÷एक हजार तथा ललितपुरमा ९ सय जना राख्न सकिने गरी होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ । 

सबै होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भने नेपाली सेनालाई दिइएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार सेन्टरको आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको छ ।

अन्य निकायको सहयोगमा सेनाले विमानस्थलबाट आएदेखि होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र सम्बन्धित प्रदेशमा नबुझाउँदासम्मको प्रक्रिया, सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्थापनको काममा सेनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

यस्तो हुनेछ होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था :

सबै होल्डिङ सेन्टरको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वैज्ञानिक रुपमा व्यवस्थापन गरिएको छ । अभिलेख राख्नेदेखि स्वास्थ्य जाँच गर्ने, विश्राम गर्ने स्थानकोसमेत आवश्यक व्यवस्थापन गरिएको जनाइएको छ । सेन्टरमा विशेषज्ञ चिकित्सकसहिको टोली रहनेछ । विदेशमा रहेका नेपालीमध्ये पहिलो चरणमा शुक्रबार यूएई र बर्माबाट नेपालीहरु फर्काईंदैछ । 

होल्डिङ सेन्टरहरुमा निःशुल्क सिमकार्ड र वाइफाईको व्यवस्था गरिनेछ । त्यहाँ उनीहरुको स्वास्थ्य जाँच हुनेछ । स्वास्थ्य जाँचमा ज्वरो लगायत अरु स्वास्थ्य समस्या नदेखिएकालाई मात्रै सम्बन्धित जिल्ला सदरमुकाम पठाइनेछ । जिल्ला सदरमुकाममा १४ दिनको क्वरेण्टीन बसाईपछि मात्र उनीहरु आफ्नो घर फर्कन पाउनेछन् ।

यी नेपाली फर्कनेछन् 

सरकारले पहिला आममाफी पाएका, भिसाको अवधि सकिएका, घरफिर्ती केन्द्रमा रहेका, घर फर्कन चेक आउट पाइसकेका, आफन्त गुमाएर काजकिरियाका लागि फर्कन पर्ने, रोजगारी गुमाएका, कोरोनाबाहेक अन्य समस्यामा रहेका, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बिरामी, परिवारलाई भेट्न गएका तर कोरोनाको कारण फर्कन नपाएका, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा कार्यरत नेपाली तर नेपाल फर्कन पर्ने अवस्थामा रहेकालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

विभिन्न समस्यामा परेकालाई पहिलो चरणमा झण्डै २५ हजार जनाको सङ्ख्यामा ल्याउने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताउनुभएको छ । यस्तै पर्यटन भिसामा, बिजनेश भिसामा गएर उतै रोकिएका, अध्ययन लगायतका सिलसिलामा गएका सरकारी कर्मचारी, कलेज बन्द भएर फर्कन पर्ने विद्यार्थीलाई ल्याउनेछ ।

विदेशबाट फर्कनेको समन्वय गर्न सरकारले प्रदेशगत रुपमा संघीय सरकारका एक एक जना मन्त्रीसमेतलाई संयोजन गर्ने जिम्मा तोकेको छ । सरकारले प्रदेश १ मा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई संयोजनको जिम्मेवारी दिएको छ भने प्रदेश २ मा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव, वाग्मतीमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री पार्वत गुरुङ र गण्डकी प्रदेशको संयोजनको जिम्मा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याललाई दिएको छ ।

यस्तै प्रदेश ५ मा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कर्णाली प्रदेशमा वनमन्त्री शक्ति बस्नेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयोजन गर्ने गरी सरकारले जिम्मेवारी तोकेको छ । यस बाहेक विदेशबाट फर्कनेको व्यवस्थापनाका लागि प्रदेश अन्तर्गत पनि एकजना मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।