आउँदो वर्ष झण्डै १ हजार ३०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिन्छ : मन्त्री पुन

जेठ २७, २०७७ मंगलबार १६:२२:२३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले आउँदो आर्थिक वर्षमा झण्डै एक हजार तीन सय मेगावाट थप विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने बताउनुभएको छ ।

संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटको विषयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै आउँदो वर्ष एक हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आउँदो आर्थिक वर्षभित्रमा चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको साथै निर्माणाधीन रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोशी, निजी लगानीबाट प्रवर्द्धति अन्य आयोजना सम्पन्न भइ करिब १३ सय मेगावाट थप विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने छ ।’ उहाँले आउँदो आर्थिक वर्षको भदौ महिनासम्ममा माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण सम्पन्न हुने बताउनुभयो ।

जलविद्युत् आयोजनाहरुको निर्माणको लागि प्रयोग हुने केही सामग्रीको भन्सार दर बढाइएको भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पुनले आउँदा दिनमा संशोधन गरी अगाडि जान सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जलविद्युत् आयोजनाहरुको निर्माणको क्रममा नेपालमा उत्पादन नहुने विभन्न निर्माण सामग्री तथा विद्युतीय उपकरणहरुमा मूल्य अभिवृद्धिकर छुट तथा एक प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ । यी निर्माण सामग्रीहरुको छुट दिने सूचीमा विभिन्न समयमा सामान्य परिवर्तन गर्ने क्रममा पेनस्टक पाइपलाई यथावतै राखी स्टिल पातामा केही भन्सार थप भए पनि आउँदा दिनमा आवश्यक संशोधन गर्दै लगिने छ ।’

राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, रानीजमरा, कुलरिया, भेरी बबई डाइभर्सन र बबई सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने उहाँले बताउनुभयो । यस्तै महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा सबै कृषियोग्य ठाउँहरुमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ योजना कार्यान्वयन गर्दै जाने र आउँदो आर्थिक वर्षभित्रमा करिब पाँच सय हेक्टर क्षेत्रमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

ट्युबेल निर्माणमा कुनै पनि राजनीतिक दबाब तथा राजनीतिक आस्थाको आधारमा कार्यक्रम तय नगरिएको बताउनुभयो । प्रदेश नम्बर २ को भरपर्दो सिँचाइको लागि सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको र आउँदो आर्थिक वर्षमा सुरुङ निर्माणको काम सुरु हुने जानकारी दिनुभयो ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको २७ प्रतिशत योगदान रहेको र राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्दा दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धि थप हुने र सिँचाइले मात्रै करिब २८ लाखले थप रोजगारी पाउने अनुसन्धानले देखाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विद्युत् खपत बढाउने विद्युतीय चुल्हो र विद्युतीय गाडीलगायतको क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउने वातावरण निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले पनि औद्योगिक क्षेत्रमा माग अनुसारको विद्युत् आपूर्ति हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले औद्योगिक क्षेत्रमा थप तीन सयदेखि चार सय मेगावाट विद्युत् खपत हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको बताउनुभयो । उहाँले विद्युत् खपत बढाउनको लागि चुनौती रहेको र आन्तरिक रुपमा वृद्धि गर्न र भारत तथा बङ्गलादेशमा समेत बिक्री गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

गएको वर्षदेखि इनर्जी एक्सचेन्जको मार्फतबाट भारतीय बजारमा पठाइएको र अब पनि अधिक इनर्जीलाई भारतीय बजारमा त्यही माध्यमबाट पठाउने काम भइराखेको मन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भारतीय सरकारी कम्पनी एनबीबीएनसँग विद्युत् प्राधिकरणको जोइन्ट भेन्चरमा काम गर्ने तयारी भइराखेको बताउनुभयो ।
त्यस बाहेक भारतीय र बङ्गलादेशको बजारमा पठाउनको लागि विभिन्न काम भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘दीर्घकालीन रुपले भारतीय तथा बङ्गलादेशको बजारमा जाने गरी विभिन्न कामहरु भएका छन् । त्यस अन्तर्गत भारतीय सरकारको क्रसबोर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिङको गाइड लाइन बनेको छ । त्यस अनुसार केही कार्यविधिहरु बन्ने क्रममा छन् र त्यसको निकै प्रोग्रेस भएको छ ।’

उहाँले गएको वर्ष झण्डै १८ अर्बको विद्युत् भारतबाट आयात भएको, ३७ करोडको निर्यात भएको र यस वर्ष अलिकति बढ्ने बताउनुभयो ।

नयाँ बजेट बाट १० युनिटसम्म विद्युत् उपयोग गर्ने उपभुक्ताहरुलाई इनर्जी शुल्क मिनाहाको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्युत् नियमन आयोगमा प्रस्ताव गरेका छौं, विद्युत् प्राधिकरणले नै मूल्य समायोजन गर्दै छ, १० युनिटसम्म उपयोग गर्ने आठ लाख ६१ जना ग्राहकलाई सधैँको लागि निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गर्दैछौँ ।’

लकडाउन अवधिमा एक सय ५० युनिटसम्म खपत गर्ने ३१ लाख ३० हजार ग्राहक रहेको, उनीहरुको लागि २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको र दुई सय ५० युनिटसम्मलाई १५ प्रतिशत छुट गरिएको छ । यसबाट तीन लाख ३३ हजार ग्राहकलाई सुविधा दिने बताउनुभयो । यसबाट लकडाउनको अवधिमा एक अर्ब ३० करोड बराबर विद्युत् शुल्क छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै औद्योगिक ग्राहकलाई डिमान्ड शुल्कमा मिनाहा गर्ने र यसबाट एक अर्ब ८२ करोडको राहत हुने उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै सिँचाइ र सामुदायिक खानेपानीको डिमान्ड शुल्कको समेत मिनाहा गर्ने प्रस्ताव गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यसरी लकडाउनको अवधिमा ११ अर्ब ६२ करोडको विद्युत् शुल्कमा छुट पाउने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसको व्यवस्थापन प्राधिकरण र सरकार दुवैले मिलेर गर्ने मन्त्री पुनले बताउनुभयो ।

उहाँले लकडाउनको कारण सुरुमा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको कार्य प्रभावित भए पनि अहिले पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको बताउनुभयो । उहाँले करिब ३२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमताको आयोजनामा काम भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

अन्तिम अपडेट: फागुन २, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

आउँदो वर्ष झण्डै १ हजार ३०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिन्छ : मन्त्री पुन

फाइल फोटो

तपाईको प्रतिक्रिया