‘केन्द्र र प्रदेशले हातखुट्टा बाँधिदिएका छन्, अवस्था थप भयावह हुन सक्छ’

 जेठ २८, २०७७ बुधबार ९:६:१७ | अर्जुन पोख्रेल
unn.prixa.net

नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको जनाएको छ । केही दिनअघि सरकारले कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भएको जनाएको थियो । रोकथाम र नियन्त्रणको लागि प्रदेश र पालिकालाई सरकारले धेरै काम दिएको छ । पालिकाहरु अझ बढी जिम्मेवारीमा छन् ।

पालिकाहरुले क्वरेण्टीनको व्यवस्थापन गर्नेदेखि राहत वितरण र अन्य काम पालिकाहरुले गरिरहेका छन् । एक लाख ८० हजारभन्दा धेरै क्वरेण्टीनमा छन्, ती सबैको व्यवस्थापन पालिकाले गरिरहेका छन् । तर केन्द्र र प्रदेश सरकारले निर्देशन मात्रै दिने, पैसा नदिने हुँदा समस्या भएको उनीहरुको गुनासो छ । 

अझै पनि विदेशबाट आउने नेपाली बढिरहेको र सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढ्दा कोरोना नियन्त्रणमा महाभारत भएको नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार ब्याञ्जु बताउनुहुन्छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष ब्याञ्जुुसँग अर्जुन पोख्रेलले गरेको कुराकानी–

कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको लागि तपाईँहरुले पाउनुभएको जिम्मेवारी कत्तिको अप्ठेराे छ ?

स्वास्थ्य सेवा र अनुसन्धानको हिसाबले विश्वमै अब्बल मानिएका देशलाई पनि कोरोनाले आच्छु आच्छु पारिरहेको छ । यसको नियन्त्रणमा उनीहरु थाकेको जस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देश र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यन्तै सीमित स्रोत साधन भएको अवस्थामा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा हम्मे हम्मे परिरहेको छ । त्यसमाथि स्रोत साधन र आर्थिक हिसाबले कमजोर मानिएका पालिकाहरुलाई कोरोना रोकथामको लागि गरिने क्रियाकलाप गर्न र नियन्त्रणको लागि महाभारत नै भइरहेको छ । चुनौतीको कुरा गरिसाध्य छैन । राहत वितरण, क्वरेण्टीन व्यवस्थापन, परीक्षण गर्ने, समुदायमा चेतना फैलाउने, स्वास्थ्यकर्मीको परिचालनलगायतका विषय ठूलो चुनौती बनेर आएका छन् । 

भनेपछि समस्याले आच्छु आच्छु पारेको छ ?

समस्या त निकै धेरै छन् । स्रोत साधन पुग्दो छैन । तर समस्या भयो भनेर भाग्ने अवस्था छैन । भएको स्रोत साधनलाई उच्चतम उपयोग गरेर हामीले नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने कोसिस जारी राखेका छौँ । समय समयमा आउने यस्ता चुनौतीको सामनाले नै हामीलाई थप परिपक्व र जिम्मेवार बनाउने हो । 

सुरुमा थोरै व्यक्तिलाई क्वरेण्टीनमा राख्नुपरेको थियो, विदेशबाट आउनेहरु पनि कम थिए । अहिले सङ्क्रमित, क्वरेण्टीनमा बस्ने अनि विदेशबाट आउने बढेको बढ्यै छन् । यसले तपाईंहरुलाई कत्तिको आत्तिने बनाएको छ ?

अहिले दुई खालका समस्या छन् । एउटा अहिले व्यवस्थापनमा लाग्ने सेना, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि र अन्य कर्मचारीको खटपटनको समस्या छ । अर्को हजारौँ नागरिकलाई क्वरेण्टीनमा राख्दा उनीहरुको खानपिन र उचित स्यहारको लागि आर्थिक समस्या देखिएको छ । जता फर्किए पनि पैसाकै कुरा छ । तर पालिकाले आफूसँग भएको पैसा खर्च गर्दागर्दै सकिन थालेको छ । आफूसँग भएको स्रोत सकिँदै गएको छ । सङ्क्रमित र क्वरेण्टीनमा बस्नेहरु बढ्दै जाँदा सङ्घ र प्रदेशको थप सहयोगको खाँचो परेको छ । अब पालिकाहरुले यो अवस्था धान्न सक्ने अवस्थामा छैनन् र अझै भयावह हुने लक्षण देखिएको छ । 

अहिले सङ्घ र प्रदेशले निर्देशन मात्रै दिए, स्रोत साधन र वैकल्पिक उपाय दिएनन् भनेर धेरै जनप्रतिनिधिले गुनासो गरिरहेका छन् । अवस्था त्यस्तै हो ?

उहाँहरुले भनेको कुरा सत्य हो । अहिले सङ्घीय सरकारको तर्फबाट नीति निर्देशनको ओइरो लागेको छ तर पैसा आएको छैन । राहत वितरण गर्नू भनेर निर्देशन र कार्यविधि आयो तर पैसा आएन । एमबीबीएस डाक्टर र सबै सुविधासहितका क्वरेण्टीन बनाउनु भनेर कार्यविधि आयो तर त्यसको लागि पैसा आएन । स्वास्थ्य सामग्री किन्न पनि विधि विधान बनाउनुभयो, पैसा पठाउनुभएन । 

पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मीलाई उनीहरुले खाइपाइ आएको तलवको ७५ प्रतिशत भत्ता दिनू भन्ने निर्देशन आएको छ, पैसा भने आएको छैन । यसरी हामीलाई जिम्मेवारी थप्दै जाने तर पैसा नपठाउने काम भइरहेको छ । सङ्घ सरकारले कार्यसम्पादनको लागि चाहिने नीति निर्माण गरेको छ तर पैसाको बारेमा बोलेको छैन । पालिकाले कहिलेसम्म धान्ने भन्ने टुङ्गो छैन । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले नीति निर्देशनको साथमा बजेट पनि पठाइदिए सजिलो हुन्छ । तर बजेट पठाएनन् भने अब व्यवस्थापनमा निकै समस्या हुने देखिएको छ । 

भारतबाट आउनेहरु बढिरहेका छन्, सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको बढ्यै छ । बर्खा लागेकोले पहिलेजस्तो काम चलाउ क्वरेण्टीनमा अरु रोगको जोखिम छ । सरकारले भारतबाहेक तेस्रो देशबाट पनि नागरिक उद्धार गर्ने भनेको छ । हामीसँग जम्मा दुई लाखको हाराहारीमा नागरिक अट्ने क्वरेण्टीन छन्, ती सबै भरिएका छन् । तेस्रो देशबाट ल्याइने आठ लाख नागरिकलाई अब कहाँ राख्ने त ?

सङ्घीय सरकारले त धेरै नीति नियम मात्रै पठायो, पैसा पठाएन भन्नुभयो । तपाईंहरुसँग अझ नजिक हुने भनेको प्रदेश सरकार हो, प्रदेश सरकारले कत्तिको हेरिरहेको छ ?

हामीले सङ्घीय सरकार र प्रदेश दुवै सरकारलाई बजेट व्यवस्थापनको लागि अनुरोध गरेका छौँ । सङ्घीय सरकारले केही औषधि उपकरण पठाउन थालेको छ, प्रदेश सरकारले पालिकाहरलाई आठ लाख, १० लाखका दरले हेरीहेरी रकम पठाउँदैछ । तर प्रदेशले पठाएको पैसा निकै थोरै हो । किनकि एउटा पालिकाले पाँच हजार नागरिकसम्मलाई क्वरेण्टीनमा राख्नपरेको छ । विदेशबाट आउनेको सूची हेर्दा झनै डरलाग्दो छ, यस्तो अवस्थामा सङ्घ र प्रदेशले झनै ख्याल गर्नुपर्छ । क्वरेण्टीनमा पनि एकछाक खुवाएर पठाउने कुरा भएन । निर्देशिकामा भए अनुसारको सेवा दिनुपर्‍यो, बिरामी भए उपचार गर्नुप¥यो, परीक्षण गर्नुपर्‍यो । त्यसैले हामीलाई आर्थिक समस्या हुने देखिन्छ । 

अर्थ मन्त्रीले आउँदो वर्षको बजेटमा सबै प्रदेशमा ठूला सरुवा रोग अस्पताल बनाउने कुरा गर्नुभएको छ । स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार निर्माणको कुरा गर्नुभएको छ । यो कुरा अलि पछिको कुरा भयो तर हामीलाई समस्या त अहिले परिरहेको छ । त्यसैले बेलैमा सोच्नुपर्छ । 

क्वरेण्टीनमा जाँच गर्न किट छैन, प्रयोगशालाको क्षमता सीमित छ । जाँच नगरि क्वरेण्टीनबाट घर पठाउँदा भोलि अर्को समस्या आउन सक्छ । भोलि स्थिति गम्भीर बन्दै जाने हो भने नागरिकमा असामाजिक परिस्थिति सिर्जना हुन गएर जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मी नै असुरक्षित हुन सक्छन् । त्यसैले हामीले अहिले ढिला गर्नु हुन्न । कमसेकम सङ्घीय र प्रदेशले चाहिने जति पैसा पालिकाहरुमा पठाउनुपर्छ ।

पैसा अभावले नै अहिले भइरहेका क्वरेण्टीन अस्तव्यस्त भएका हुन् ?

क्वरेण्टीन अहिले निकै सस्तो शब्द भएको छ । एउटा क्वरेण्टीन बनाउन के–के चाहिन्छ सोच्नुहोस् त । लकडाउनको यस्तो अवस्थामा हामीले जेनेतेन त्यत्तिको व्यवस्था गरेका छौँ । जनप्रतिनिधिहरुको सानो दौडधुपले यी बनेका होइनन् । हामीले पनि मापदण्ड पूरा गर्न त कोसिशस गरेकै हो तर के गर्नु सबै पालिका सुगममा मात्रै छैनन, कयौँ दिन हिँडेरै जानुपर्ने पालिका पनि छन् । सङ्घीय सरकारले पठाएको मापदण्ड अनुसारका क्वरेण्टीन बनाउन लाखौँ रुपैयाँ लाग्छ अनि जनशक्ति पनि चाहिन्छ । सबै कुराको व्यवस्थापन पालिकाले नै गर्नु परिरहेको अवस्थामा हामीले यस्ता सुविधा कहाँबाट ल्याउने ? अहिले सकेसम्म राम्रो बनाउने हाम्रो प्रयास हो । 

देशको सङ्घीय राजधानी काठमाण्डौकै कुरा गर्दा यहाँ एक सय बेडको पनि क्वरेण्टीन बनेको छैन, काठमाण्डौबाहिर त धन्न बनाएका छन् भनौँ न । 

तपाईँहरुले अहिले गरिरहेको काम संविधान या कानुनमा पनि तपाईँहरुले नै गर्ने उल्लेख छ ?

तपाईँले सही प्रश्न उठाउनुभयो । अहिले पालिकाहरुले यो गरेनन् र त्यो गरेनन् भन्ने खुब आलोचना भएको पनि सुनिन्छ । तर संविधानको अनुसूचीमा महामारी नियन्त्रण र सरुवा रोग नियन्त्रणको जिम्मा सङ्घीय सरकारले गर्ने उल्लेख छ । यो त सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारी हो, हामीले गर्दैनौँ भनेर पन्छिएको भए अवस्था के हुन्थ्यो होला भन्नुस् त ।

कानुनी कुरा एकातिर होला तर मानवीय संवेदना र व्यावहारिक हिसाबले हामीले त्यसलाई आफ्नो जिम्मेवारी, कर्तव्य र अधिकार भनेर काम गरिरहेका छौँ । 

भूकम्प, बाढी पहिरोलगायत अन्य विपद्का बेला सामाजिक सङ्घ संस्थाले धेरै नै सहयोग गरेका थिए, अहिले यस्ता सङ्घ संस्थाको सहयोगमा कमी आएको जस्तो देखिन्छ, साँच्चिकै त्यस्तो हो ?

अहिले त सामाजिक सङ्घ संस्थाको सहयोग त शून्यजस्तै छ । भन्दाखेरि आरोप लगाएको जस्तो हुन सक्छ तर अहिले त सामाजिक सङ्घ संस्था त देखिएकै छैनन् । भूकम्पको प्रभाव सीमित जिल्लामा मात्रै थियो, सामान्य प्रभावसमेत गर्दा ३८ जिल्लामा थियो । तर यो देशैभरिको समस्या भएकाले पनि उहाँहरु पुग्न नसकेको होला । सामाजिक संस्थाहरुको उपस्थिति त देखिएको छैन । 

अन्तिममा, पालिकाहरुको खास अवस्थाबारे तपाईंहरुलाई नै थाहा हुन्छ, कोरोना भाइरसको फैलावट हेर्दा हामी कस्तो अवस्थातर्फ गइरहेका छौँ ?

पछिल्लो अवस्था हेर्दा हामी निकै खतरापूर्ण अवस्थातर्फ गइरहेको जस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले पालिकाहरुमा स्रोत साधन र जनशक्ति पुर्‍याउनुपर्छ । हातखुट्टा बाँध्ने अनि लौ चौरासी व्यञ्जन खाउ भनेर हुँदैन । बजेट नदिने तर काम चाहिँ गर भनेकैले अप्ठ्यारो पर्दै गएको हो । यो खतरा टार्ने जिम्मा सङ्घ, प्रदेश, पालिका, स्वास्थ्यकर्मी, विदेशबाट फर्कनेलगायत हामी सबैको हो । सरकारले पर्याप्त पैसा र स्रोत साधन देओस्, हामी कोरोनाविरुद्ध अग्रमोर्चामा खटिएका छौँ, खटिने छौँ ।  

अन्तिम अपडेट: साउन १०, २०७७

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया