मोटरसाइकलमा १ जना, गाडीमा चालकसहित ३ जना चढ्न पाइने

 जेठ २९, २०७७ बिहिबार १८:५३:२० | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल फोटो

काठमाण्डौ - सरकारले निजी सवारी साधनलाई सम्बन्धित जिल्लाभित्र जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । 

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धित जिल्लाभित्र आवत जावत गर्ने गरी जोरबिजोर प्रणालीमा निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले दुई पाङ्ग्रे सवारीमा एक जना र चारपाङ्ग्रे सवारीमा चालकबाहेक दुई जना मात्रै सवार गर्न पाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले बताउनुभयो । आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाको उपाय अपनाएर पैदल आवागमन पनि खुला गरिएको छ । पैदल आवागमन गर्दा मास्क लगाउन, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न र भिडभाड गरी हिँडडुल नगर्न सरकारले आग्रह गरेको छ ।

स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवाहरु सञ्चालन गर्ने, कृषि र पशुपंक्षीसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन, उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न पनि खुला गरेको छ । यस्तै खाद्यवस्तु समेतको बिक्री वितरणलाई सहज बनाउन उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर खुला गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

यस्तै फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्युतीय दमकल, सञ्चार, बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी क्षेत्र, नर्सरी र वनजन्य उद्यम र व्यवसायहरु पनि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । यस्तै विकास आयोजनाहरु, जल विद्युत् आयोजनाहरु समेतलाई निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको प्रवक्ता खतिवडाले बताउनुभयो ।

क्वरेण्टीनका लागि लागि तोकिएका होटलबाहेक अन्य होटलहरु सञ्चालन तत्काल नग्ने निर्णय गरे पनि प्याकिङको माध्यमबाट सेवा दिने गरी रेस्टुरेन्टहरु सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरु दुई शिफ्ट गरेर सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । बिहान ८ बजेटबाट १ बजेसम्म पहिलो शिफ्ट र दिउँसो १ बजेटबाट साँझ ६ बजेटसम्म अर्को शिफ्ट गरी कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र बीमा सेवा, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय र जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने निजी सेवा प्रदायक कार्यालयका सवारीका हकमा असार १ गतेबाट निर्णय लागू हुने छ । अन्यको हकमा भने तत्काल लागू भइ २१ दिनसम्म कायम रहने उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले तत्काल शैक्षिक संस्था सञ्चालन नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अनुमति प्राप्तबाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु सञ्चालन नहुने, तोकिएबाहेकका सीमा नाकाबाट आवत जावत नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसैगरी सभा सम्मेलन, सिनेमा हल, डान्साबर, सार्वजनिक पुस्तकालय, ब्युटी पार्लर, सैलुन तत्काल सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसैगरी सम्पूर्ण धार्मिक स्थल, यात्रुवाहक सवारी साधन पनि तत्काल सञ्चालन नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

सरकारले नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धमा प्रमाण सङ्कलनका लागि विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति पनि गठन गरेको छ ।

समितिले नेपाल भारतबीचका सन्धि सम्झौता र समझदारीपत्र, तत्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनी ब्रिटिश सरकार, भारत सरकारसँग भएका पत्रचारहरुको सक्कल कागजात र नभए प्रतिलिपि खोज्नुपर्ने छ ।

सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न सङ्घ संस्था, व्यक्ति, स्वदेशी तथा विदेश पुस्तकालय एवं अभिलेखालयबाट सीमा क्षेत्र सम्बन्धित सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजनालगायतका सरकारी दस्तावेज पनि खोज्ने छ ।

अदालती फैसला, जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणपत्र एवं राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरो भरो आदि तिरेका रसिद, भरपाइ पत्र वा आदेशको पनि खोज गर्ने छ ।

सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा प्रकाशन गर्ने भएको छ ।

परीक्षा स्थगित भएका कारण विद्यार्थीको पढाइ र मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै हरेक विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुको अन्तिम मूल्याङ्कन जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउने र त्यहाँबाट प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

बोर्डले आवश्यक कार्यविधि बनाएर नतिजा प्रकाशन गरी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने प्रवक्ता खतिवडाले बताउनुभयो ।  

अन्तिम अपडेट: चैत १५, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया