खाल्सा क्षेत्रमा पापानी चाड शुरू
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतमा लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले भ्याकेट (पुनरावलोकन निवेदन) दर्ता गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतले बुधबार दिएको याे अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै आज भ्याकेटको निवेदन दर्ता भएको हो । भ्याकेट निवेदनमा सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै राजस्व भएको र राजस्व सङ्कलन नहुँदा कर्मचारीको तलबदेखि सबै काम रोकिने भएकाले गत चैतसम्मको कर अनलाइनमार्फत बुझाउन भनिएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले साना व्यवसायीबाट नभन मूल्यअभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क करमात्र अनलाइनमार्फत बुझाउन भनिएको निवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले राजस्व सङ्कलनमा अवरोध भइ अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट पर्ने भएकाले त्याे आदेश खारेजी गर्न निवदेनमा माग गरिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले २०७६ साल फागुनसम्म बुझाउनुपर्ने कर जेठ २५ गतेभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो तर लकडाउनकाे अवस्थामा बुझाउन नसक्ने भनेर आलोचना भएपछि सरकारले आगामी असार ७ र १५ गतेसम्मका लागि म्याद दिएको थियो ।
बुधबारको सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो । त्यही आदेश खारेज गर्न सरकारले निवेदन दिएको हो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।