काठमाण्डौ - सर्वोच्च अदालतले पूर्णरुपमा लकडाउन खुला नहुञ्जेल कर दाखिलाका लागि व्यवसायीहरुलाई बाध्य नपार्नू भन्ने आफ्नो पुरानो आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरासहित न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेको हो । 

सरकारले आदेश खारेजीको माग गरी निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले कर असुली प्रक्रिया रोक्नेगरी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अर्थ मन्त्रालय र राजस्व विभागले दिएको भ्याकेट निवेदन खारेज गरेको हो ।   

भ्याकेट निवेदनमा सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै राजस्व भएको र राजस्व सङ्कलन नहुँदा कर्मचारीको तलबदेखि सबै काम रोकिने भएकाले गएको चैतसम्मको कर अनलाइनमार्फत बुझाउन भनिएको थियो । तर यो निवेदन खारेज भएसँगै लकडाउन खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्नेगरी व्यवस्था मिलाउन यसअघि भएको अन्तरिम आदेश नै कायम रहनेछ । 

आन्तरिक राजस्व विभागले यही जेठ २० गते सूचना निकालेर जेठ २५ गतेभित्र कर तिरिसक्न निर्देशन दिएको थियो । महामारीका कारण लकडाउन भएर सबै उद्योग, पेशा, व्यापार आदि बन्द भएको अवस्थामा कर तिर्ने निर्णयको आलोचना भएपछि सरकारले यही असार ७ गतेसम्म कर तिर्ने म्याद थप गरेको थियो । 

लकडाउनको अवधिमा सरकारले कर तिर्न गरेको निर्णयलाई रोक्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदातलले यस्तो आदेश दिएको थियो ।