डोल्पाकाे शे–फोक्सुण्डो तालमा आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्यो
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
यी हुन् बजेट नल्याउने १ सय ९३ पालिका
काठमाण्डाै – देशभरका सात सय ५३ वटा पालिकामध्ये अहिलेसम्म एक सय ९३ पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मङ्गलबार बिहानसम्मको अध्यावधिक तथ्याङ्कअनुसार पाँच सय ६० वटा पालिकाले मात्र बजेट पेस गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पालिकाले असार १० गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट ल्याउन एक सय ९३ पालिका असफल भएका हुन् ।
पालिकाले २०७४ मा पहिलो बजेट ल्याएका थिए । त्यसपछि २०७५/०७६ मा दोस्रो, २०७६/०७७ मा तेस्रो र यसपाली २०७७/०७८ मा चौथो बजेट ल्याएका हुन् । पालिकामा वर्षभर हुने चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन, राजस्व तथा सरकारले दिने आम्दानीका स्रोतसहितको बजेट ल्याउनुपर्छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बजेट ल्याएका र ल्याउन नसकेका पालिकाको विवरण यस्तो छ :
| प्रदेश | जम्मा पालिका | बजेट ल्याएका | बजेट नल्याएका | प्रतिशतमा |
| १ | १३७ | १०९ | २८ | २०.४ |
| २ | १३६ | ६० | ७६ | ५५.९ |
| वाग्मती | ११९ | ९५ | २४ | २०.२ |
| गण्डकी | ८५ | ६७ | १८ | २१.२ |
| ५ | १०९ | १०० | ९ | ८.३ |
| कर्णाली | ७९ | ६७ | १२ | १५.२ |
| सुदूरपश्चिम | ८८ | ६२ | २६ | २९.५ |
प्रदेश १ का पालिका :
ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका ।
इलामको माई नगरपालिका, फाकफोकथुम गाउँपालिका, माईजोगमाई गाउँपालिका ।
झापाको झापा गाउँपालिका ।
सङ्खुवासभाको चैनपुर नगरपालिका, भोटखोला गाउँपालिका ।
तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका, आठराई गाउँपालिका, छथर गाउँपालिका, मेन्छयायेम गाउँपालिका ।
भोजपुरको भोजपुर नगरपालिका, षडानन्द नगरपालिका ।
धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका, साँगुरीगढी गाउँपालिका।
सुनसरीको कोशी गाउँपालिका, गढी गाउँपालिका, बर्जु गाउँपालिका ।
मोरङको बेलबारी नगरपालिका, रङ्गेली नगरपालिका, रतुवामाई नगरपालिका, सुन्दर हरैचा नगरपालिका, बूढीगङ्गा गाउँपालिका ।
सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, माप्य दूधकोशी गाउँपालिका, नेचासल्यान गाउँपालिका, लिखुपिके गाउँपालिका, सोताङ गाउँपालिका ।
प्रदेश २ का बजेट नल्याउने पालिका :
प्रदेश २ मा आधाभन्दा बढी पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट सार्वजनिक नगर्ने पालिका यी हुन् :
सप्तरीको बोदेबरसाईन नगरपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका, राजगढ गाउँपालिका, महादेवा गाउँपालिका, सप्तकोशी नगरपालिका ।
सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका, धनगढीमाई नगरपालिका, सिरहा नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, अर्नमा गाउँपालिका, औरही गाउँपालिका, कर्जन्हा नगरपालिका, नवराजपुर गाउँपालिका,बरियारपट्टी गाउँपालिका, भगवानपुर गाउँपालिका, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका ।
धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, गणेशमान–चारनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, सबैला नगरपालिका, शहिदनगर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, मिथिलाविहारी नगरपालिका, मुखियापट्टि मुसहरमिया गाउँपालिका, हंसपुर नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका ।
महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका, औरही नगरपालिका, पिपरा गाउँपालिका, महोत्तरी गाउँपालिका, रामगोपालपुर नगरपालिका, साम्सी गाउँपालिका ।
सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका, बलरा नगरपालिका, वाग्मती नगरपालिका, धनकौल गाउँपालिका, ब्रह्मपुरी गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, पर्सा गाउँपालिका ।
रौतहटको गरुडा नगरपालिका, राजदेवी नगरपालिका, ईशनाथ नगरपालिका, कटहरीया नगरपालिका, दुर्गाभगवती गाउँपालिका, देवाहीगोनाही नगरपालिका, परोहा नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, माधवनारायण नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, राजपुर नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका ।
बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका, महागढीमाई नगरपालिका, सिम्रौनगढ नगरपालिका, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, परवानीपुर गाउँपालिका, फेटा गाउँपालिका, बारागढी गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका ।
पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका, पोखरिया नगरपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, धोबीनी गाउँपालिका, पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, बिन्दबासिनी गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, ठोरी गाउँपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका, जिराभवानी गाउँपालिका ।
वाग्मती प्रदेश
वाग्मती प्रदेशमा काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका पाँचसहित २८ वटा पालिकाले बजेट ल्याउन असफल भएका छन् । ती पालिकाहरु यस प्रकार छन् :
काठमाण्डौको दक्षिणकाली नगरपालिका, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, शङ्खरापुर नगरपालिका ।
भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुरथिमी नगरपालिका ।
सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका ।
रामेछापको मन्थली नगरपालिका, खाँडादेवी गाउँपालिका, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका,
दोलखाको शैलुङ्ग गाउँपालिका ।
रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका ।
धादिङको खनियाबास गाउँपालिका, गजुरी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका ।
नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका ।
काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोला गाउँपालिका, चौंरीदेउराली गाउँपालिका, तेमाल गाउँपालिका, भुम्लु गाउँपालिका ।
मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका, बाग्मती गाउँपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका ।
चितवनको रत्ननगर नगरपालिका ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशमा पोखरा महानगरपालिकासहित १८ पालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याएका छैनन् । बजेट नल्याउने पालिकाको विवरण :
कास्कीको पोखरा महानगरपालिका, रूपा गाउँपालिका ।
स्याङजाको चापाकोट नगरपालिका, हरिनास गाउँपालिका ।
तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका, ऋषिङ्ग गाउँपालिका, बन्दिपुर गाउँपालिका ।
गोरखाको गोरखा नगरपालिका, गण्डकी गाउँपालिका, भिमसेनथापा गाउँपालिका, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका ।
लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका ।
बाग्लुङको गल्कोट नगरपालिका, तमानखोला गाउँपालिका, ताराखोला गाउँपालिका ।
मुस्ताङ को लोमन्थाङ गाउँपालिका ।
म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका र मालिका गाउँपालिका ।
प्रदेश ५ मा बजेट आउन बाँकी पालिका
प्रदेश ५ का एक सय नौमध्ये नौ वटा पालिकाले बजेट नल्याएका हुन् । तीमध्ये पनि नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमका चार वटा छन् । बजेट नल्याउने पालिकाहरु यस प्रकार छन् ः
नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको सुनवल नगरपालिका, सुस्ता गाउँपालिका, पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, प्रतापपुर गाउँपालिका ।
कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिका ।
पाल्पाको रामपुर नगरपालिका ।
गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका ।
बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका ।
कर्णाली प्रदेशका १२ पालिकामा बजेट आएन
कर्णाली प्रदेशका १२ वटा पालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याएका छैनन् । ती पालिका यस प्रकार छन् ः
मुगुको खत्याड गाउँपालिका ।
डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका र मुड्केचुला गाउँपालिका ।
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका ।
कालिकोटको महावै गाउँपालिका र सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका ।
रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका ।
सल्यानको बनगाँड कुपिण्डे नगरपालिका, कालिमाटी गाउँपालिका, छत्रेश्वरी गाउँपालिका र दार्मा गाउँपालिका ।
जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका ।
सुदूरपश्चिमका पालिकामध्ये २६ वटा बजेट ल्याउन असफल
सुदूरपश्चिममा ८८ वटा पालिका छन् । तीमध्ये २६ वटा पालिकाको बजेट आउन सकेको छैन । सुदूरपश्चिमको बझाङमा १२ मध्ये तीन वटाले मात्रै बजेट ल्याएका छन् । बजेट सार्वजनिक नगर्ने पालिकाहरुको विवरण :
बझाङको मष्टा गाउँपालिका, बुंगल नगरपालिका, खप्तडछान्ना गाउँपालिका, छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका, तालकोट गाँउपालिका, थलारा गाउँपालिका, दुर्गाथली गाउँपालिका, सूर्मा गाउँपालिका ।
कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका, लम्किचुहा नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, मोहन्याल गाउँपालिका ।
डोटीको आदर्श गाउँपालिका, बडीकेदार गाउँपालिका, बोगटान गाउँपालिका ।
अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका, रामारोशन गाउँपालिका ।
बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका ।
दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका ।
बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका, पाटन नगरपालिका, डिलासैनी गाउँपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका, सिगास गाउँपालिका ।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका ।
बजेट पारित नहुँदा खर्च गर्न समस्या
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार पालिकाले असार १० मा बजेट ल्याउनुपर्छ । उनीहरुले आ–आफ्ना सभाबाट असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नुपर्छ । बजेट पारित भएपछि मात्रै खर्च गर्ने बाटो खुल्छ । बजेट ल्याउन नसक्दा पालिकाको विकास निर्माणसहित पुँजीगत काममा समस्या देखिन्छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
मदन पौड्याल
उज्यालोमा कार्यरत मदन पौड्याल राजनीति, प्रशासन र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। पौड्यालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दख्खल छ। 
3 Comments
समाचार
-
-
युक्रेनद्वारा रुसमाथि अमेरिकी क्षेप्यास्त्र आक्रमण
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
-
चितवनको सौराहामा पुस ११ गतेदेखि हात्ती तथा पर्यटन महोत्सव हुने
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
-
दुई दिनदेखि घटेको सुनको भाउ आज नौ सय रुपैयाँले बढ्यो
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
-
उर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रगति निराशाजनक
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
-
इजरायल र लेबनानबीच युद्धविराम सम्झौताको संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वार...
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
-
युरोपेली च्याम्पियन्स लिग फुटबल : म्यानचेस्टर सिटी र फेएनोर्डले...
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
-
सामाजिक सुरक्षा कोषबाट उपचार सुविधा विस्तार
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
-
काठमाण्डौ उपत्यकासहित पहाडी भेगमा मौसम आंशिक बदली
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
-
उद्योगमा लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई नियमन आयोगको निर्देशन
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
-
लेबनान र इजरायलबीच युद्धविराम सम्झौता, आजैदेखि लागू हुने
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
-
आईसीसीका प्रतिनिधिद्वारा पोखरा क्रिकेट मैदान निरीक्षण
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
-
एनपीएलको उत्कृष्ट नेपाली खेलाडीले कार पुरस्कार पाउने
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
-
कर्मचारीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगको आग्रह
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
विचार
-
पहिलो रेटिङमै नेपालले सुखद नतिजा पायो, सदुपयोग र निरन्तर स...
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
-
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएर नेपालसँगको सम्बन्धमा खास...
कात्तिक २४, २०८१ शनिबार
-
जलवायु परिवर्तनप्रति सचेत छठ पर्वको वैज्ञानिक र पर्यावरणीय महत्त्व
कात्तिक २१, २०८१ बुधबार
मेरो कथा मेरो भोगाई
-
युवाहरुलाई कृषि पेशामा लाग्न प्रेरित गरौँ
भदौ १९, २०८१ बुधबार
-
श्रमको लगानी स्वदेशमै गर्नुपर्छ
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
-
आधुनिक खेती गर्न सकेमा युवा जनशक्ति देशमै परिचालन गर्न सकिन्छ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
विध्या कुमार नायक
July 28, 2020, 4:52 p.m.धेरै स्थानिय तहँले बजेट ल्याई सकेको देखियो, सबै भन्दा अग्र स्थानमा प्रदेश न.५ छ। प्रदेश नं. २ सबै भन्दा पछी नै देखियो। संघिय सरकारले अहिले सम्म बजेट पेश नगरेको स्थानिय तहँ लाई कुनै पनी जवाफ माग्ने देखी लिएर कुनै चासो पनी हेराएको देखिएन। स्थानिय तहँ हुने बितिकै संघ प्रति जवाफदेहिता पनी देखिएन। संघिय सरकारले स्थानियलाई नियणत्रण गर्न नसकेको कि नियनत्रण गर्न नचाहेको। नियम सबैको लागि एउटै हुनुपर्दैन र?
Bimal prasad chaudhary
July 28, 2020, 1:37 p.m.ल्याप्चेहरु तलब भत्ताका लागि मात्र जनप्रतिनिधि भाछन अनि कसरी बजेट ल्यउन सक्लान र?
भरत काेइराला
July 28, 2020, 1:14 p.m.हावा समाचार लेखेर हुन्छ । खाेइ १ जनाकाे quote छैन । समाचार कसबाट ल्याइएकाे हाे केही खुलेकाे छैन । अनि पालिकाले असार १० भित्र बजेट ल्याउनै पर्ने सैवैंधानिक प्रावधान हाे हाे ? उज्यालाेबाट यस्ताे तथ्यहीन समाचार आउनु भएन ।