उजुरी दिने प्रक्रिया महिलामैत्री छैन

 साउन २२, २०७७ बिहिबार ११:२६:३२ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - महिला विरुद्ध हुने हिंसालाई संविधानले नै दण्डनीय बनाएको छ । देशको मूल कानुनमा यो कुरा पर्नु भनेको यसलाई प्राथमिकतामा राखेको मान्न सकिन्छ । 

नेपालले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिमा पनि हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालले मानवअधिकार सम्बन्धी तमाम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई अनुमोदन गरेको छ । 

नेपालको जुन सन्धि ऐन त्यसको दफा ९ ‘१’ ले के भन्छ भने यदि नेपालले कुनै “अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी कानुनलाई अनुमोदन गरेको छ भने, त्योसँग बाझिने कुनै घरेलु कानुन छ भने त्यो घरेलु कानुनको प्रावधान निस्क्रिय हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रावधान लागू हुन्छ र त्यो कार्यान्वयन हुन्छ” भनेर कानुनी बन्दोबस्त गरेको छ ।

नेपालले जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र नेपालको कानुनको बीचमा ठूलो खाडल छ । यो खाडललाई नेपालले पुर्न सकेको छैन । यो नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । 

अहिले महिला र बालिका विरुद्ध गम्भीर अपराधहरु भइरहेका छन् । जस्तै महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) ले सिफारिस नम्बर ‘३५’ छ त्यसले राज्यको दायित्व के हुन्छ, सिडलाई जसले अनुमोदन गरेको छ उसको दायित्व के हुन्छ र खास गरेर महिला विरुद्ध हुने हिंसाको सन्दर्भमा त्यसले व्याख्या गरेको छ । 

त्यस अन्तर्गत मुख्य चार वटा आधारभूत दायित्वहरु पर्छन् । पहिलो कुरा यदि कुनै अपराध महिला विरुद्ध हुन्छ भने त्यसलाई राज्यले रोक्नुपर्छ । दोस्रो यस्ता घटना हुन नदिन आवश्यक कानुन बनाउनु पर्छ । कानुन मात्र बनाएर भएन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

तेस्रो कुरो महिला विरुद्ध कुनै हिंसा हुन्छ भने अनिवार्य रुपमा मुद्दा चलाउनै पर्छ । जस्तो हामी निर्मला पन्तको घटनाकै कुरा गरौँ, अहिलेसम्म त्यसको मुद्दा चलाउन सकिएको छैन । र चौथो दायित्व भनेको दण्डित गर्नुपर्छ । यो राज्यको आधारभूत दायित्व हो ।

उजुरी दिने प्रक्रिया महिलामैत्री छैन

हाम्रो न्याय प्रणाली महिलामैत्री छैन । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय छन्, तिनीहरु पनि महिलामैत्री छैनन् । एउटा महिलाले ढुक्क भएर आफूमाथि भएको हिंसा प्रहरी कार्यालय गएर उजुरी दिनसक्ने वातावरण छैन ।

जसले गर्दा महिला दोहोरो हिंसामा पर्छन् । किनभने प्रहरीको व्यवहार त्यस्तै छ । कुनै ठाउँमा महिला सेल छ, तर सबै ठाउँमा त्यो सुविधा पनि छैन । यसमा के गर्न सकिन्छ भने महिलाहरुको नै पुलिस कार्यालय हुनुपर्यो‍ र त्यहाँ महिला प्रहरी मात्र हुनु पर्‍यो । जहाँ महिलालार्ई उजुरी गर्न सहज होस् । 

जहाँ महिलाले आफूमाथि भएको हिंसा र अपराधको कुरा राति १२ बजे गएर पनि ढुक्क भएर उजुरी गर्ने वातावरण होस् । तर यहाँ त्यस्तो अवस्था छैन । हाम्रोमा मुद्दा चलाउने जो छन्, सरकारी वकिलहरु सबै पुरुषहरु छन् । त्यहाँ महिला छैन ।

एउटा महिलामाथि भएको यौन हिंसाका कुरा, अपराधका कुरा एउटा पुरुषको अगाडि भन्न सकिँदैन । न्यायमा पहुँच पुर्‍याउने पहिलो कर्तव्य राज्यको हो । न्यायिक प्रक्रियालाई महिलामैत्री बनाउन पर्‍यो ।

यसका लागि पालिका, प्रदेश र केन्द्र सबै सरकारको उत्तिकै दायित्व हुन्छ । अहिले पालिकालाई नै न्यायिक अधिकार दिइएको छ । यो अधिकार दिएर मात्रै हुँदैन, यसको प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो । तर पालिकामा कानुनी ज्ञान, स्रोत र साधनको पनि अभाव छ ।

जसले गर्दा पालिकाको न्यायिक अधिकारको प्रयोग हुन सकेको छैन । फौजदारी अपराधको विषय भनेको केन्द्रीय सरकारकै हो । तिनीहरुको काम भनेको न्याय सुनिश्चित गर्नु हो । तर अदालतहरु प्रदेशको मातहतमा छैनन् । यो सबै केन्द्रीय संरचना अन्तर्गत छ ।

यौन हिंसा धेरै हुने गरे पनि थोरै मात्र अदालतसम्म मात्र पुग्छन् । किन त ? एउटा कुरा महिलाहरुको पूर्ण गोपनियता हुँदैन । यसो हुन सकेन भने महिला न्यायमा पुग्दैनन् । किनभने यसले अर्कै किसिमको सामाजिक समस्या सिर्जना गर्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि के भन्छ भने पीडित महिलाको गोपनियताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यद्यपि सैद्धान्तिक रुपमा पहिलेभन्दा केही कदमहरु चालिएका छन् । यसका लागि बन्द इजालसको व्यवस्था त गरिएको छ । नामहरु गोप्य राख्ने कुराहरु गरिएकै छ । तर, अहिले पनि जुन किसिमको सतर्कता र सावधानी हुनुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन । 

अर्को कुरा महिलालार्ई न्यायिक प्रक्रियामा पूर्ण विश्वास हुनुपर्‍यो । पीडितहरुको संरक्षणको व्यवस्था छैन । न्यायका लागि महिला निस्कँदा उसलाई सामाजिक सपोर्ट चाहिन्छ । यो संविधानमा पीडितको न्यायको कुरा लेखिएको छ । तर कार्यान्वयन छैन । राज्य नै यसका लागि संवेदनशील हुनुपर्‍याे । 

महिलाका उजुरी दर्ता हुँदैनन्

मैले के देखेको छु भने अधिकांश महिलाका उजुरी दर्ता नै हुँदैनन् । थप हिंसा भोग्नुपर्छ । यसका लागि प्रहरीमा उत्तरदायित्वको भावना हुनुपर्‍यो । सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रहरीमै छ । प्रहरीले मुद्दा दर्ता नै गर्दैनन् । दर्ता गरिहाल्यो भने पनि छानबिन नै हुँदैन । दुःखको कुरा यसका लागि कुनै कारबाहीको बन्दोबस्त पनि छैन । हरेक उजुरीको विश्वासपूर्वक छानबिन हुनैपर्छ ।

यसको मुद्दा चलाउनैपर्छ । पीडितलाई परिपुरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कानुन कार्यान्वयन फितलो 

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय निकै कमजोर छ । व्यापक राजनीतिकरण गरिएको छ । उत्तरदायित्वको संस्कृति नै छैन । मानवअधिकारको उल्लङ्घनकर्ता राज्य र राज्यका निकाय छन् ।

राज्यको काम सबैको अधिकार र स्वतन्त्रताको कार्यान्वयन गर्नु हो । संविधानमा भएका अधिकारको कार्यान्वयन गर्नु हो । संविधानको धारा ३८ ले नै धेरै कुरा बोलेको छ ।

महिला विरुद्ध हुने हिंसालाई उन्मूलन गर्नुपर्ने दण्डनीय गर्ने काम कानुनले नै बनाएको छ भने राज्यले यसको किन कार्यान्वयन नगर्ने ?

हामीले राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा गर्‍यौँ। हाम्रो मानसिकताको पनि पुनर्संरचना हुन आवश्यक छ । किनभने हाम्रा नेता, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय  जसले राज्यको जिम्मा लिएको छ, उनीहरुको मस्तिष्क अहिले पनि पुरातनवादी छ । 

जबसम्म यस्ता सोच हाबी रहन्छ, तबसम्म कानुनमा जे जे कुरा लेखिए पनि केही हुँदैन । हाम्रो मानसिकता कस्तो छ भने महिलामाथि कुनै यौनहिंसा भयो भने महिलाको इज्जत लुटियो भन्छ । यो सोच नै गलत छ । 

जुन मान्छेको इज्जत छैन, जसको आत्मसम्मान छैन, उसले महिलामाथि हिंसा गर्‍याे भनेर हामी भन्दैनौँ । महिलाको इज्जत लुटिएको हैन, पुरुषको आचरण बिग्रेको हो ।

एक वर्षको हदम्याद राख्नु गलत

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारभूत सिद्धान्त के हो भने उजुरी जतिबेला पनि गर्न सकिन्छ । तर नेपालमा उजुरीको लागि हदम्याद राखिएको छ ।

१ वर्षको हदम्याद राख्दा अब निर्मला पन्तको के हुन्छ ? अब त २ वर्ष भइसक्यो । अब मुद्दा चल्ने कि नचल्ने भन्ने प्रश्न आयो नि ?

नेपालमा द्वन्द्वको दौरानमा धेरै महिलामाथि यौन हिंसा भयो । तर अहिलेसम्म पनि एक जना व्यक्ति पक्राउ परेका छैनन् । हदम्याद राख्दाको समस्या यहाँ देखियो । यसमा सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

(कार्यक्रम खुल्ला धरती खुल्ला आकाशकाे लागि अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग कुराकानीमा आधारित) 

अन्तिम अपडेट: भदौ ८, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया