काठमाण्डाै – साउन १३ गते बिहानसम्म १ सय ९३ वटा पालिकाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले तयार पारेको पोर्टलमा आफ्नो बजेट विवरण भरेका थिएनन् । त्यसपछिको एक हप्तामा ५३ वटा पालिकाले विवरण भरेका छन् ।

सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेभसाइटमा ‘स्थानीय तहको बजेट अपडेट’ शीर्षकमा विवरण भर्ने र नभर्नेहरुको सूची राखिएको छ । अझै पनि १ सय ४० वटा पालिकाले मन्त्रालयले तयार पारेको पोर्टलमा विवरण भर्न बाँकी नै छ । असार १० गते बजेट प्रस्तुत गरेर असार मसान्तभित्र आ–आफ्नो सभाबाट पारित गरी ६ सय १३ वटा पालिकाले बजेट विवरण अपडेट गरिसकेका छन् । 

पछिल्लो एक हप्तामा विवरण भर्ने पालिकाहरुको सूची :

प्रदेश एक 

ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका

झापाको झापा गाउँपालिका

तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका

संखुवासभाको    चैनपुर नगरपालिका

धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका

सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका र सोताङ गाउँपालिका

मोरङको बेलवारी नगरपालिका र रंगेली नगरपालिका

प्रदेश दुई 

सप्तरीको तिलाठीकोईलाडी गाउँपालिका

धनुषाको सबैला नगरपालिका, मुखियापट्टि मुसहरमिया गाउँपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका

सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका र सिरहा नगरपालिका

महोत्तरीको औरही नगरपालिका र रामगोपालपुर नगरपालिका

सर्लाही    को बलरा नगरपालिका, रामनगर गाउँपालिका, पर्सा गाउँपालिका

बाराको कोल्हवी नगरपालिका, महागढीमाई नगरपालिका, परवानीपुर गाउँपालिका, फेटा गाउँपालिका

पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका

वाग्मती प्रदेश

धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका

दोलखा    को शैलुङ्ग गाउँपालिका

सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका र हरिहरपुरगढी गाउँपालिका

रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका

गण्डकी प्रदेश

स्याङजाको चापाकोट नगरपालिका

तनहुँको आँबुखैरैनी

​गोरखाको भिमसेनथापा गाउँपालिका र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका 

बाग्लुङको तमानखोला गाउँपालिका, ताराखोला गाउँपालिका र गल्कोट नगरपालिका

म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका

कास्कीको रुपा गाउँपालिका

प्रदेश ५

नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको सुनवल नगरपालिका

कपिलवस्तुको    मायादेवी गाउँपालिका

पाल्पाको रामपुर नगरपालिका

कर्णाली प्रदेश

मुगुको    खत्याड गाउँपालिका

डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका

सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिका, छत्रेश्वरी गाउँपालिका र दार्मा गाउँपालिका

जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका

डोटीको बोगटान गाउँपालिका

बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिका

बैतडीको डीलासैनी गाउँपालिका

बजेट ल्याएका ५३ पालिकाले पछिल्लो एक हप्तामा विवरण भरेका हुन् । ५ सय ६० पालिकाले त्यसअघि नै विवरण भरेका थिए । तर अझै पनि बजेट ल्याउन नसकेका र बजेट ल्याएर पनि विवरण भर्न बाँकी गरी १ सय ४० वटा पालिका रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अहिलेसम्म बजेट नल्याएका र बजेट ल्याएर पनि भर्न बाँकी पालिकाहरु :

प्रदेश एक 

इलामको माई नगरपालिका,  फाकफोकथुम गाउँपालिका, माईजोगमाई गाउँपालिका 

संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका 

तेह्रथुम    को म्याङलुङ नगरपालिका, आठराई गाउँपालिका, मेन्छयायेम गाउँपालिका 

भोजपुरको भोजपुर नगरपालिका, षडानन्द नगरपालिका 

धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका

सुनसरीको कोशी गाउँपालिका, गढी गाउँपालिका, बर्जु गाउँपालिका 

मोरङको रतुवामाई नगरपालिका, सुन्दर हरैचा नगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका

सोलुखुम्बुको    खुम्वु पासाङल्हामु गाउँपालिका, माप्यदुधकोशी गाउँपालिका, नेचासल्यान गाउँपालिका

प्रदेश २ 

सप्तरीको बोदेबरसाईन नगरपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, राजगढ गाउँपालिका, महादेवा गाउँपालिका, सप्तकोशी नगरपालिका

सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका, मिर्चैया नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, अर्नमा गाउँपालिका, औरही गाउँपालिका, कर्जन्हा नगरपालिका, नवराजपुर गाउँपालिका, बरियारपट्टी गाउँपालिका, भगवानपुर गाउँपालिका, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका    

धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, गणेशमान–चारनाथ नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, शहिदनगर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, मिथिलाविहारी नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका 

महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका,    पिपरा गाउँपालिका, महोत्तरी गाउँपालिका, साम्सी गाउँपालिका

सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका, वाग्मती नगरपालिका, धनकौल गाउँपालिका, ब्रह्मपुरी गाउँपालिका 

रौतहटको गरुडा नगरपालिका, राजदेवी नगरपालिका,  ईशनाथ नगरपालिका, कटहरीया नगरपालिका, दुर्गाभगवती गाउँपालिका, देवाहीगोनाही नगरपालिका, परोहा नगरपालिका, फतुवाविजयपुर नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, माधवनारायण नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, राजपुर नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका

बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, सिम्रौनगढ नगरपालिका, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, बारागढी गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका

पर्साको पोखरिया नगरपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, धोबीनी गाउँपालिका, पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, बिन्दबासिनी गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, ठोरी गाउँपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका, जिराभवानी गाउँपालिका

वाग्मती प्रदेश

काठमाण्डौको    दक्षिणकाली नगरपालिका, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, शंखरापुर नगरपालिका

भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुरथिमी नगरपालिका

रामेछापको मन्थली नगरपालिका, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका

रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका 

धादिङको खनियाबास गाउँपालिका, गजुरी गाउँपालिका

नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका

काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोला गाउँपालिका, चौंरीदेउराली गाउँपालिका, तेमाल गाउँपालिका, भुम्लु गाउँपालिका

मकवानपुरको    बकैया गाउँपालिका, वाग्मती गाउँपालिका, भिमफेदी गाउँपालिका,

चितवनको रत्ननगर नगरपालिका

गण्डकी प्रदेश

कास्कीको पोखरा महानगरपालिका

स्याङजाको हरिनास गाउँपालिका 

तनहुँको ऋषिङ्ग गाउँपालिका, बन्दिपुर गाउँपालिका

गोरखाको गोरखा नगरपालिका, गण्डकी गाउँपालिका

लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका

मुस्ताङको लोमन्थाङ गाउँपालिका

म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका

प्रदेश ५ 

नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको सुस्ता गाउँपालिका, पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, प्रतापपुर गाउँपालिका

कपिलवस्तुको    शुद्धोधन गाउँपालिका 

गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका

बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका

कर्णाली प्रदेश

डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका

कालिकोटको महावै गाउँपालिका र सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका  

रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका 

सल्यानको बनगाँड कुपिण्डे नगरपालिका 

सुदूरपश्चिमका पालिकामध्ये विवरण भर्नेहरु :

बझाङको मष्टा गाउँपालिका, बुंगल नगरपालिका, छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका, तालकोट गाँउपालिका, थलारा गाउँपालिका, दुर्गाथली गाउँपालिका, सूर्मा गाउँपालिका

कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, मोहन्याल गाउँपालिका

डोटीको आदर्श गाउँपालिका, बडीकेदार गाउँपालिका 

अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका, रामारोशन गाउँपालिका

बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका

दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका  

बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका, पाटन नगरपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका, सिगास गाउँपालिका

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका

यी १ सय ४० पालिका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको पोर्टलमा मंगलबार बिहानसम्म बजेट विवरण प्रविष्ट नगर्ने सूचीमा छन् । कतिपयले अहिलेसम्म बजेट नै ल्याउन सकेका छैनन् । तर सूचीमा रहेका सबै पालिकाले बजेट नै नल्याएको भन्ने होइन । बजेट ल्याएका पालिकालाई मन्त्रालयले पोर्टलमा विवरण भर्न सहजिकरण गर्दै आएको छ ।

मन्त्रालय भन्छ : बुझाईमा कमजोरी देखियो

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन एवं अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा उल्लेख भएअनुसार पालिकाले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेट पालिकाले असार मसान्तभित्र आ–आफ्नो सभाबाट पारित गरी सक्नुपर्छ ।

तर ७ सय ५३ पालिकामध्ये अहिलेसम्म ६ सय १३ वटा पालिकाले मात्रै सङ्घीय मन्त्रालयको बजेट पोर्टलमा विवरण भरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘७ सय ५३ वटै पालिकाले बजेट पारित गर्नैपर्छ, पारित बजेटको विवरण पोर्टलमा राख्नुपर्छ, तर बजेट नै पारित गरेन भने के हुन्छ यसबारे ऐनमा उल्लेख गरिएको छैन ।’ 

मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेशमा एक/एक जना उपसचिवलाई फोकल पर्सन अर्थात सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ । उनीहरुबाट प्राप्त मौखिक विवरण अनुसार असार मसान्तभित्र बजेट पारित नै नगर्ने झण्डै ४० वटा पालिका छन् । पालिकाले बजेट पारित गरेपछि मन्त्रालयको पोर्टलमा आफैंले विवरण भर्नु सक्छन् ।

विवरण भर्न पालिकालाई यसअघि नै जानकारी गराएको प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो । जसले विवरण भरेका छैनन् उनीहरुले महत्व र आवश्यकता नबुझेका उहाँको भनाई छ । ‘तीन तहको सरकार बीचको कार्यप्रणाली सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित रहन्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर पालिकाले रिपोर्टिङ्ग गर्ने विषयमा बुझाईमा कमजोरी देखिएको छ । यो बुझाई संघीयताको धर्म, कर्म र मर्म अनुसार मेल खाँदैन ।’ 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १६ वटा पालिकाले बजेट नै ल्याएनन्

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १६ वटा पालिकाले बजेट नै ल्याएनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘सरकार भैसकेपछि बजेट ल्याउनुपर्छ, नल्याए के हुन्छ भन्ने नै हुँदैन । पालिकाले नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको ख्याल गर्नुपर्छ तर मन्त्रालयले सचेत बनाउने, निर्देशन दिने र कारवाही गर्ने भन्ने विषय रहँदैन ।’ 

बजेट नल्याउने पालिकाले नागरिकसँग राजस्व र शुल्क कसरी उठाउने ? कानुन बमोजिम बाहेक कर, शुल्क, जरिवाना लिन पाईदैन । ‘बजेट नै नल्याउने पनि सरकार हुन्छ ? बजेट बेलैमा ल्याउन नसक्ने जनप्रतिनिधि नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ ?’ अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘बजेट नल्याएरै काम गर्ने हो भने त्यो गैरकानुनी र अवैधानिक हुन्छ ।’