समावेशी सपना देखाउँदै विभेदकारी समाज

साउन २५, २०७५ शुक्रबार १०:५७:१० | कुन्दन झा

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने हरेक परिवर्तनले कुनै व्यक्ति र समूहलाई शक्तिशाली बनायो । ७० वर्ष पहिले जतिबेला राजतन्त्र रहेर पनि निष्कृय थियो, त्योबेला राणाहरुले देशभित्र सत्ता र शक्तिको आशिक्तिले केसम्म गराउन सक्छ भन्ने प्रमाणित गरे । २००७ सालको त्रिपक्षीय सन्धीपछि आम नागरिकमा रहेको उत्साह र राजतन्त्रप्रतिको विश्वास निकै दिन कायम रहेन । यता राणा शासन अन्त्य भएको थियो भने राजा लगायतका राजनीतिक दलहरु आफ्नै बर्चस्व कायम गर्ने आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा थिए ।

राजा त्रिभुवनको निधनपछि बहुदलीय व्यवस्था टिक्न सकेन र राजा महेन्द्रको उदय भयो । तात्कालीन जनप्रीय राजनीतिक दलको रुपमा स्थापित रहेको नेपाली कांग्रेसभित्र प्रभावशाली मानिने नेता बीपी कोइराला र राजा महेन्द्रबीचको सम्बन्धको उपज थियो पञ्चायती व्यवस्था । आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा भन्ने बीपी राजा महेन्द्रसँगको व्यक्तिगत लडाईमा लाग्दा देशले यी दुवै महान नेताबाट समाजलाई दिने योगदानबाट बञ्चित राखे ।

समाजले परिवर्तन र समावेशिता खोजेर बसेको बेला आफ्नो छबी र राजनीतिक विचार स्थापित गराउने सोचले सम्पूर्ण नेपाली समाज दसकाैं पछाडि धकेलियो ।

राजा र पञ्चायती व्यवस्था कमजोर भइरहेको बेला राजनीतिक दलहरु सामाजिक संरचना कमजोर भयो भनेर आनदोलनमा ओर्लिए । तर २०४७ सालमा आफू सरकारमा आउँदा आफ्नै सरकारसम्म समावेशी बनाउन सकेनन् ।

यता पञ्चायतकालमा मोटाएर बसेका सत्ता साझेदारहरु राजालाई पुनः सत्ता आफ्नो हातमा लिनुपर्छ भन्ने पाठ पढाउँदै थिए भने उता सत्तामा आसिन जनप्रतिनिधिहरु आफू शक्तिशाली भइरहन राज्यको ढुकुटी रित्याउँदै बसेका थिए । सत्ता बाहिर रहँदा राजाको विपक्षमा रहेका यी नेताहरु अब राजका विश्वास पात्र बन्नेतिर केन्द्रित भए । देशभित्र राजनीति गर्दै आइरहेका व्यक्तिहरु यसरी समाज कमजोर गर्न लागेकै कारण होला माओवादी द्वन्द्वकाल आरम्भ भयो ।

राजाले आफ्नो स्वामित्व र बर्चस्व बचाउन पटकपटक सत्ता आफ्नो हातमा लिने चलन नै बनिसकेको नेपालमा पुनः राजा र सामन्तीहरु हाबी हुँदै गए । अभाव र विकासबाट बञ्चित रहँदै आएको नेपाली समाज माआोवादी द्वन्द्वकालमा अझै कमजोर बन्दै गयो । राजनीति र शासन प्रणालीले देखाएको सपना आजसम्म नेपाली नागरिकले अनुभूति र महसुस गर्न सकेका छैनन् र यसको एक मात्र कारण हो विभेदकारी नीति र व्यवस्था ।

२०६३ सालमा माओवादीले सरकार बनाउँदा अब नागरिकले राहत महसुस गर्ने र अन्ततः शान्ति सुरक्षा कायम हुने बुझाई सबैमा थियो । तर मधेशभित्र भइरहेको अधिकार र पहिचानको लडाईंले सामाजिक सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डतालाई चुनौती दिँदै आइरहेको थियो । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीबाट नजिक रहँदै आएका तराईका नेताहरु राजनीतिक रुपमा आफ्नो छुटै पहिचान बनाउने पक्षमा थिए र यसले जन्मायो तराई र मधेशभित्र कयौं क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरु ।

मधेशका यी नयाँ मसिहाहरु प्रायः सबै शीर्ष राजनीतिक दलहरुबाट पटकपटक सत्ता र शक्तिशाली पदहरुमा आसिन भइसकेको इतिहास नै कायम छ । देशले र नेताले चाहेका परिवर्तन कयौंपटक भयो । तर समाज कमजोर हिजो पनि थियो र आज पनि छ । जनयुद्ध लडेर आएका कमाण्डरहरु आज देशकै सम्पन्न व्यक्तिहरुमध्ये एक हुन् । अनि राजनीतिक सिद्धान्त र इमानदारितका पक्षधर जनप्रतिनिधिहरु आज नागरिककै चयनभन्दा बाहिर रहेर बसेका छन् ।

कमजोर समाजको चयन पनि कमजोर रहेकै कारण होला आज हामी आफ्नै राजनीतिक व्यवस्थाले पीडित बनेका छौं ।

समावेशी राज्यको कल्पनाले संघीयताको जन्म भयो । तर, गैरसमावेशी राजनीतिक संस्कारले द्वन्द्व सधैं बढ्दै गयो । हिजोसम्म अधिकार राजाले खोस्यो भन्ने नेताहरु आज अधिकार कहिले कांग्रेसले खोस्यो भन्छन् त कहिले एमाले लगायतका दललाई आरोप लगाउँदै बसेका हुन्छन् ।

सरकार चलाउने अवसर नेपालमा सबैले पाए । तर निकासको बाटो भने कसैले देखाउन सकेन । हिजोको समाज सामन्ती व्यवस्थाबाट पीडित थियो भने आजको समाज राजनीतिक व्यवस्थाबाट पीडित छ ।

आज संघीय व्यवस्था लागू भइसकेको अवस्था छ । तर निकासको बाटो अझै प्रष्ट छैन । राजनीतिक रुपले शक्ति विभाजित गरेर अघि बढ्ने सहमति भए पनि मानसिक रुपले आज पनि नेताहरु शक्ति विभाजन गर्न चाहेका छैनन् । सदैब आफू शक्तिशाली रहीरहन नेपाललाई नै कमजोर बनाउने जनप्रतिनिधिहरु जबसम्म नेपाली राजनीतिक वृतमा हावी हुन्छन्, तबसम्म समावेशिता चुनाव लड्ने र जित्ने एक अस्त्रको रुपमा मात्र प्रयोग हुनेमा कतै सन्देह नगरे हुन्छ ।

शिक्षाको क्षेत्रमा कमजोर रहेको नेपालको ग्रामिण भेग राजनीतिकर्मीका लागि प्रभावशाली ठाउँ रहेको बुझिन्छ । यस्ता ठाउँहरुमा प्रायः नागरिक कमजोर र दैनिकी चलाउन पनि असक्षम रहेका हुन्छन् । र त्यसैले होला पटकपटक धोका खाएर पनि राजनीतिकर्मीहरुको जालमा पर्छन् । कमजोर नागरिकको चयनले मजबुत बनेका तिनै शक्तिशाली नेता जितेपछि आफ्नो व्यक्तिगत विकासमा लागेर बसेका हुन्छन् ।

मधेशदेखि पहाडसम्म आज हेर्दा प्रायः सबै नेता एक जस्तै छन् । अधिकारको लडाईं लड्छु भन्नेहरु आज सरकारमा जान र आर्थिक कामकाज गर्न मात्रै इच्छुक छन् ।

नेपालभित्र समावेशी समाजको परिकल्पनासम्म गर्नु मुर्खता मात्रै हो । किनभने हाम्रो चयन र सामाजिक व्यवस्था नै असमावेशी छन् । आफ्नै समाज र समुदायलाई समावेशी बनाउन असफल रहेका नेताहरु देशलाई व्यवस्थित बनाउलान् भन्ने कल्पना हामीले पनि त्यो दिन मात्रै गरौं, जुन दिन हामी आफ्नो परिवार, समुदाय, समाज र अन्ततः देश भित्र विभेद अन्त्य गर्न सक्छौं । नेतृत्व परिवर्तन नभएसम्म हामी कमजोर रही रहने छौं र शासन व्यवस्थाले हामीलाई दमन गरी रहने छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

कुन्दन झा

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्