कृषिमा लाग्ने युवालाई लगानी जुटाउनै मुश्किल : ऋणको व्यवस्था छ, तर बिना धितो पाइँदैन

 असोज २५, २०७७ आइतबार १२:१७:१९ | मदन पौड्याल
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - काठमाण्डौको वनस्थलीका सुजन श्रेष्ठले तरकारी उत्पादन तथा कुखुरा पालनको काम थालेको ६ वर्ष भइसक्यो ।

उहाँको ‘विशेष सदाबहार कृषि फर्म’ छ । अहिले ३७ वर्ष पुगेका श्रेष्ठले तरकारी खेती गर्न ७ वर्षअगाडि जायजेथा राखेर ऋण लिनुभएको थियो । धितो राखेर १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका उहाँले काठमाण्डौको रामकोटमा तरकारी खेती थाल्नुभएको हो । अहिले झण्डै ४२ रोपनीमा खेती गर्दै आउनुभएको छ । ‘तीन वर्ष लगाएर सुरुको ऋण चुक्ता भयो’ श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘त्यसपछि कुखुरा पाल्न ऋण लिएँ । अब यसैलाई बढाएर सय रोपनीमा खेती गर्ने र कुखुरा पाल्ने योजना छ ।’

काठमाण्डौकै बासिन्दा हुनाले उहाँलाई धितो राखेर ऋण लिन त्यति गाह्रो भएन । २०७१ साल जेठमा ऋण लिएर व्यावसायिक तरकारी खेती सुरु गर्दा सहुलियत पूर्ण कर्जाको व्यवस्था थिएन । तर त्यसलगत्तै सहुलियत पूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि जारी भयो ।

‘यो व्यवस्था अनुसार मैले सहुलियत ऋण लिन सकिनँ’ श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नजरमा कृषिको काम नाफा कमाउने क्षेत्र भित्र पर्दैन, घर, जग्गाजमिन र गाडीमा ऋण दिने बैंकले खेती गर्छु भन्दा सहजै पत्याउँदैनन्।’

ऋणको व्यवस्था तर धितो, पहुँच र भनसुन

कृषिमै भविष्य देखेका श्रेष्ठको फर्म विस्तार गर्ने योजना छ । त्यसका लागि लगानी चाहिएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘लगानी जुटाउनै मुश्किल छ, बिना धितो पनि ऋण पाइने व्यवस्था छ, तर पहुँच र भनसुन बिना पाइँदैन ।’

देशभित्रै खेती किसानी गर्दै आएका श्रेष्ठ जस्ता कतिपय युवाले कृषिमा लगानी बढाउन थालेका छन् । कोरोना सङ्क्रमणका कारण विदेशबाट देश फर्केका र सहरबाट गाउँघर गएकाहरु पनि कृषि तथा पशुपालनमा लगानी गर्ने योजनामा छन् । सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ऋण दिने घोषणा गरेको ७ वर्ष भइसकेको छ । तर ऋण लिन सास्ती र पहुँच नै नपुग्ने गुनासो कायमै छ ।

युवा जति विदेश लाग्ने, देशभित्रकैको खेतबारी बाँझै रहने विगतको समस्या अहिले पनि उस्तै छ । तर कोरोना महामारीकै कारण कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन्छ कि भन्ने आस जागेको छ । विदेशबाट फर्कने र गाउँमै कृषि उत्पादन गरी आम्दानी गर्छु भन्ने युवालाई लगानीको भने चिन्ता छ । 

उत्पादन बढाउन लगानी आवश्यक छ । आफूसँग भएको बचतले मात्रै लगानी गर्न नपुग्न सक्छ । चाहिएजति लगानी नपुगे ऋण खोज्नुपर्छ । घरगाउँमा सरसापटी र बैंकबाट ऋण लिने विकल्प हुन सक्छ । सरकारले घोषणा गरेअनुसार तरकारी, फलफूल, पशुपंछी, माछापालन, च्याउ उत्पादन, मौरी पालन, चिया, उखु खेती जस्ता कृषि व्यवसाय अनुदान लिएरै गर्न सकिने कृषि विकास बैंक, मुख्य कार्यालयको कृषि कर्जा विभागीय प्रमुख बाबुकाजी थापा बताउनुहुन्छ । 

कृषि क्षेत्रतर्फ कर्जा बढाउन सरकारले ब्याज अनुदान दिने नीति लिएको छ । ऋण पाइने क्षेत्र, पुर्याउनुपर्ने मापदण्डलगायतका विषयमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख छ । विभिन्न समयमा परिमार्जित हुँदै अहिले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि-२०७५ रहेको छ । जसमा पहिलो बुँदामा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा व्यावसायिक रुपमा गरिएको कृषि तथा पशुपन्छीजन्य व्यवसायका लागि प्रवाह हुने उल्लेख छ । यो कर्जा मुख्यगरी दुई प्रकारको छ ।

१) व्यक्तिगत जमानीमा बिनाधितो पाइने दश लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा 
२) व्यावसायिक परियोजनाको लागि धितोमा पाइने कर्जा  

सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधि अनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालनका लागि प्रतिऋणी ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त हुने प्रावधान छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा व्यक्तिगत प्यानका आधारमा दश लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो पाइन्छ । त्यसभन्दा बढी व्यावसायिक परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा दुई प्रतिशत थपेर व्याजदर कायम गरेका हुन्छन् । अरु कुनै पनि थप सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ । सरकारले यस प्रकारको कर्जामा ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

कर्जा भुक्तानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उदेश्य, व्यवसायको प्रकृति, प्रतिफलको अवधि र जोखिमको स्तरका आधारमा भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन् । दश लाखभन्दा बढी कर्जाको लागि विस्तृत परियोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जा प्रवाहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर कृषि काम गर्छु भन्नेहरु कर्जा नपाएर हैरान छन् ।

‘बैंकको ढोकामा आएका जति सबैले कर्जा पाउने भन्ने हुँदैन’ कृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालयको कृषि कर्जा विभागीय प्रमुख थापा भन्नुहुन्छ, ‘दश लाखसम्मको कृषि कर्जाका लागि कुनै पनि वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५ सय वटा वा प्रतिशाखा १० जना सम्मलाई बिनाधितो उपलब्ध गराउने गरेको छ ।’ कर्जा नपाएरभन्दा पनि कर्जाका लागि आवश्यक प्रकृया नपुग्दा ऋण प्रवाहमा समस्या र गुनासो धेरै रहेको उहाँको दाबी छ । 

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि आवश्यक कागजपत्र

१) दश लाखभन्दा माथिको कर्जा लिन फर्म तथा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, 

२) आफूले गर्न लागेको कृषिको परियोजना प्रस्ताव,

३) आवश्यक धितो तथा कागजपत्र,

४) कर्जा आवेदनका लागि भरेको फारम, फोटो तथा नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपिसहित बैंक तथा वित्तिय संस्थामा सम्पर्क गर्नुपर्छ ।

अनुदानयोग्य व्यावसायिक कृषि कर्जाका मुख्य व्यवस्थाहरु 

१) ब्याज अनुदान कर्जाको लागि निवेदनसहित आवश्यक कागजातहरु संलग्न गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दिनुपर्छ । सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त निवेदनको कर्जा विश्लेषण तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरी निवेदन तथा अन्य आवश्यक विवरणका साथै कर्जाको सदुपयोग हुने र साँवा ब्याज रकमको किस्ता नियमित रुपमा बुझाउन सक्ने भन्ने लगायतका सम्बन्धमा यकिन गरी बैंकलाई मान्य हुने सुरक्षण तथा सर्तका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्नेछ । 

२) कर्जाको सीमा अधिकतम ५ करोड र कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको हुनेछ ।

३) ऋणीले लिएको कर्जाको साँवा ब्याज रकम समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने र तोकेका सर्तहरुको अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ ।

४) जुन उद्देश्यको लागि कर्जा लिइएको हो, त्यसैमा मात्र कर्जा लगानी गर्नुपर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाका लागि प्राप्त निवेदन स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारणसहित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

हेर्नुहोस् ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५

अन्तिम अपडेट: कात्तिक १३, २०७७

मदन पौड्याल

उज्यालोमा कार्यरत मदन पौड्याल राजनीति, प्रशासन र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। पौड्यालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दख्खल छ।  

 

तपाईको प्रतिक्रिया