'प्रमाण जुटाउने झण्झटबाट मुक्त हुन इन्काउन्टरको अस्त्र प्रयोग भइरहेको छ, यो गलत हो’

 कात्तिक २, २०७७ आइतबार ९:६:४३ | अनुपराज शर्मा
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - हरेक वर्ष मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताबारे केही न केही निर्णयहरु हुँदै आएका छन् । मानव अधिकार आयोग आएपछि ५७ सालदेखि हरेक वर्ष केही न केही निर्णय भएको छ, तर ती सबै निर्णयहरु छरिएर बसिरहेका थिए । 

यो वर्ष हामीले जहाँ नामै किटेर मुद्दा चलाउ भनिएको थियो, त्यो कति वटा नाम रहेछ हेर्यौँ । अनि यो २० वर्षयता २८६ लाई नामै किटेर सूची सार्वजनिक गर्यौँ । अरु पनि छन् मुद्दा चलाउ भनेको । तर अरुमा चाहिँ अनुसन्धान गरेर दोषी पत्ता लगाएर मुद्दा चलाउन भनिएको छ ।

सार्वजनिक भएकाहरुमा चाहिँ आयोगले नै दोषी मानेको हो । उनीहरु सबैजना एकीकृत रुपमा आओस् भनेर हामीले एउटै पुस्तकमा राखेका हौँ । प्रतिवेदनमा सेना, प्रहरी, सरकारका उच्च पदस्थ र नीजि क्षेत्रका व्यक्तिहरुको संख्यासहितको सूची समावेश छ । यसबाट दण्डहीनता मौलाउनुमा कसको हात रहेछ भनेर निष्कर्ष निकाल्न सजिलो भएको छ ।

सिफारिसबारे एउटै निर्णयमा दुईवटा पाटाहरु हुन्छन् । एउटा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गरेको हुन्छ भने अर्को आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि मुद्दा चलाउ भनेको हुन्छ । क्षतिपूर्तिको सिफारिस चाहिँ सरकारले तत्कालै मान्दछ । मुद्दा चलाउ भनेको सिफारिस चाहिँ आजसम्म बिरलै मुद्दा चलाएको देखिन्छ । अभियोजन मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई गरिन्छ । 

तत्कालीन माओवादीका सैनिक कमाण्डरहरु, नेपाली सेनाका अधिकृतहरु, प्रहरी अधिकृतहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरु मानवअधिकार हननमा अगाडि देखिएका छन् । उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी नै यसमा धेरै संलग्न देखिएकोले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारले आनाकानी गरिरहेको हो ।

हामीले सार्वजनिक गरेको सूचीले दबाब चाहिँ पर्छ सरकारलाई । यसमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारकर्मी, यूएनलगायतको दबाब सरकारलाई पर्न सक्ने देखिन्छ । हामीले सरकारलाई मुद्दा चलाउ भन्नेबित्तिकै मुद्दा चल्ने होइन ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी अनुसन्धान कार्यालयबाट यसमा थप अनुसन्धान गरेर मात्रै अघि बढ्छ । थप अनुसन्धान भएर थप प्रमाणहरु संकलन गरिन्छ । अनि मुद्दा अदालतमा दायर गरिन्छ । मुद्दामाथि अदालतले विश्लेषण गरेर प्रमाण नपुगेको भन्न पनि सक्ला अथवा सजाय दिन पनि सक्छ । आयोगले सिफारिस गर्दैमा सजाय पाइहाल्ने भन्ने होइन । प्रक्रियामा गइसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।

अहिले मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको धेरै मुद्दाको किनारा अझै लाग्न सकिरहेको छैन । यसमा अन्तिम जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ । महान्यायाधिवक्ता भनेको प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार हो । यदि सरकार एवं प्रधानमन्त्री  कार्यालय पहिलो भयो भने महान्याधिवक्ताले मुद्दा चलाउँदिन त भन्दै भन्दैन । यसमा सबै कारबाहीको आशा नेपाल सरकारबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ । 

मानव अधिकार उल्लंघनमा प्रहरी अधिकारी अघि देखिनुका कारण प्रहरीको बनावट नै अर्डर मेन्टेन गर्ने भन्ने हो । अधिकार दिएपछि कहिलेकाहीँ दुरुपयोग हुन्छ । उदाहरणका लागि भिडन्तमा मारिनु स्वभाविक हो तर, दोहारो भिडन्तमा निर्दोष नागरिक पनि पर्दछन् । तर गिरफ्तार गरिसकेपछि या भनौँ आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेपछि यदि त्यो व्यक्ति अपराधी हो भने मुद्दा चलाएर सजाय दिलाउनुपर्छ । तर प्रहरीले त्यसको सजिलो बाटो अपनाउनतिर लाग्छ । जो अपराधी हो, उसैलाई समाप्त गर्नेतिर लागेको देखिन्छ । 

इन्काउन्टरको बाटोतिर लाग्यो भने बाँकी कुराहरुको खोजी पनि गर्नु नपर्ने र मुद्दा मामिलाका झण्झट पनि नहुने भएकोले उनीहरु सजिलो बाटोतिर लागेको देखिन्छ । प्रहरीको दुरुपयोग सरकारले गरिरहेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ अधिकार सम्पन्न भएपछि प्रहरी आफैं पनि अधिकारको दुरुपयोगसम्मको अवस्थामा पुग्न सक्छ ।

प्रहरीको नेचर अहिलेमात्रै होइ​न, २००७ सालअघि र त्यसपछिका हरेक घटनाक्रमलाई केलाउँदा यही देखिन्छ । त्यतिबेलादेखि नै प्रहरी नेपालमा मानवअधिकार मैत्री देखिँदैन ।

द्वन्द्वकालीन समयका घटनाहरु सूचीमा समावेश किन ?

द्वन्द्वकालीन समयमा माओवादीको तर्फबाट माओवादीको सुराकी गरेको आरोपमा सर्वसाधारणलाई तनाब दिने र लगेर हत्या गर्ने गरियो । सुरक्षा निकायले चाहिँ माओवादी भएको शंकामा गाउँबाट मान्छे लगेर गोली हानेर मार्ने काम भयो । ज्यान गुमाउने व्यक्ति माओवादी हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ । कुनै लेखाजोखा नै नगरी सुरक्षा निकायले सिधै इन्काउन्टर गर्ने गर्दथ्यो । इन्काउन्टरपछि आफ्नो प्रतिवेदनमा माओवादी मारेको भनेर उल्लेख गरियो।

उदाहरणका लागि जनकपुरमा ५ जना बेपत्ता भएको आयोगमा उजुरी पर्यो । आयोगमा केदारनाथ उपाध्याय अध्यक्ष हुनुभएको बेलाको घटना हो यो । आयोगले सबै अनुसन्धान गरेर घटनामा संलग्न भनिएकाहरुलाई सीडीओ कार्यालयमार्फत पक्राउ गर्यो । अनि पछि आर्मीलाई सुम्पने काम गर्यो ।

आर्मीले मारेको हो भन्ने निष्कर्षमा आयोग पुग्यो । कारबाहीका लागि आयोगले आर्मीका मेजर, कप्तानलगायत नामै किटेर पठायो । त्यसको केही समयपछि जनकपुरको गोदार भन्ने ठाउँमा आर्मीले केही लास गाडेर राखेको आयोगले सूचना प्राप्त गर्यो । शव उत्खननका क्रममा प्रहरीले सहयोग पनि गर्यो । त्यहाँ पाँचवटा कंकालहरु भेटिए । त्यहाँ रहेका लुगाहरु परिवारलाई देखाउँदा उनीहरुले चिने । 

त्यसपछिको डीएनए परीक्षणबाट पनि प्रमाणित भयो । यसले कब्जामा लिएर हत्या त गरेको रहेछ नि । माओवादी आशंकामा कब्जामा लिएकाहरुलाई थुनामै राखेको भए पनि हुन्थ्यो । अथवा कानुन बमोजिम सजाय दिएको भए पनि हुन्थ्यो । तर उनीहरुले मारेर गाडे । यो राज्यको नीति नै हो भनेर भन्न सकिँदैन । माओवादीलाई सफाय गर्ने नीति अनुसार यस्ता थुप्रै घटनाहरु भएका छन् । माओवादी तर्फबाट पनि यस्ता घटनाहरु थुप्रै भएका छन् ।

अहिले अवस्था अलिक फेरिएका छन् । अहिले चाहिँ अपराधी, गुण्डा नाइकेलगायतको नाममा कब्जामा लिएर इन्काउन्टर गर्ने क्रम बढेको छ । अपराधका विभिन्न पाटाहरु हुन्छन् । २० वर्षको अवधिमा जे जे देखियो त्यही कुरालाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको हो ।

इन्काउन्टरमा निर्दोष व्यक्ति पर्ने सम्भावना

‘पोल्टिकल फिलोसोफी’ विपरीतका मान्छे मार्दा त्यसलाई निर्दोष नै त भन्न भएन । राज्यको अगाडि त्यो व्यक्ति दोषी हुन सक्छ । जस्तो माओवादीको द्वन्द्वकालीन अवस्थामा माओवादी पार्टी नै गैरकानुनी थियो । अहिले उ नै फ्रन्टलाइनमा राजनीति गर्न थालेको छ । अण्डरग्राउण्ड राजनीति गर्नेहरुलाई सिध्याउने अभिप्रायले पनि यस्तो हुन्छ । 

उनीहरु अपराधी होइनन्, मात्रै राजनीतिक उदेश्यले परिचालित भएकाहरु हुन् । उनीहरुलाई मारियो भने अपराधी मारेको भनेर भन्न मिल्दैन । जस्तै भक्तपुरमा एउटा बच्चाको किड्न्याप भएर हत्यासमेत भयो । त्यसबखत दुईजना तामाङ थरका व्यक्ति समातिएका थिए । 

उनीहरु दोहोरो भिडन्तमा मारिए भनियो । सारा जनमत पुलिसप्रति नै छ । किनभने बच्चा किड्न्यापरलाई पुलिसले इन्काउन्टर गरेर ठिक गर्यो भन्ने आम नागरिकलाई परिरहेको छ । तर, कानुनी रुपमा हेर्दा यस्तो गतिविधि गलत छ । उ दोषी हो भने आवश्यक मुद्दा चलाउने हो, ज्यान नै लिने होइन । हामीहरुले पनि अनुसन्धान गर्दा इन्काउन्टर गर्नुपर्ने कारण पुष्टि गर्ने तथ्य नै पाएनौँ । यसकारण, यसमा दोषी र निर्दोष दुबै इन्काउन्टरमा पर्न सक्छ ।

इन्काउन्टर नै किन गरिन्छ ?

कब्जामा लिएको, भिडन्तमा मारिएको नभनेको अवस्थामा अनुसन्धान गरेर प्रमाण पुर्याएर मुद्दा दायर गर्नुपर्ने झन्झट हुन्छ । सबै झन्झटबाट मुक्त हुनका लागि यो बाटो समातिएको जस्तो लाग्छ । दोहोरो भिडन्तका क्रममा मारिएको भनियो भने त प्रहरीलाई थप प्रमाण जुटाएर मुद्दा दायर गरिरहनुपर्ने झन्झट हुँदैन । 

यसले पनि इन्काउन्टर नै गर्ने भन्ने मनसाय प्रहरी अधिकारीमा देखिन्छ । ज्यान लिएर कानुनी राज्य हुनै सक्दैन । गुण्डा होस्, गुण्डा नाइके होस् अथवा जस्तोसुकै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको भए पनि कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने हो उसलाई इन्काउन्टरको अस्त्र प्रयोग गर्ने होईन ।

(राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासँग टेकमान शाक्यले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: कात्तिक ८, २०७७

अनुपराज शर्मा

अनुपराज शर्मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया