कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
काठमाण्डौ – सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद तत्काललाई केही मत्थर भएको छ । दुवै पक्ष पूर्ववत् अडान र रणनीतिबाट केही पछि हटेपछि तत्काललाई पार्टी विभाजनको खतरा टरेको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बुधबारको सचिवालय बैठक टार्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह बैठकबाटै ओलीलाई दबाब दिने रणनीतिमा थियो । बालुवाटारमा दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठक टार्नकै लागि ओलीले त्यही समयमा बालुवाटारमै मन्त्रिपरिषद् बैठक डाक्नुभएको थियो । तर प्रचण्ड समूह जसरी पनि सचिवालय बैठक बस्ने तयारीमा रहेको र त्यही बेला मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्दा विवाद झन् बढ्ने भएपछि ओली मन्त्रिपरिषद् बैठक १ घण्टा पछाडि सारेर सचिवालय बैठकमा बस्न तयार हुनुभएको हो ।
बुधबारको सचिवालय बैठक केही समयको लागि बसेर १० दिनसम्मका लागि स्थगित भएको छ । यसबीचमा विवाद समाधानको लागि शीर्ष नेताहरुले छलफल गर्नेछन् । सचिवालय बैठक स्थगित गरेर आपसी छलफलबाटै विवाद समाधान गर्न नेताहरू तयार भएका छन् । बुधबार सचिवालय बैठकअघि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गर्नुभएको थियो । मङ्गलबार पनि राष्ट्रपतिसँग ओली र प्रचण्डले छुट्टाछुट्टै भेट गरेका थिए । भेटमा राष्ट्रपतिले मिलेर अघि बढ्न सुझाव दिनुभएको थियो ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
ढुक्क हुनोस् नेकपा फुट्दैन, किनकि ....... ! |
मङ्गलबार नै चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्नुभएको थियो । यसअघि पनि नेकपामा विवाद चर्किएको बेला चिनियाँ राजदूतको सक्रियता बढेको थियो । चिनियाँ राजदूत र राष्ट्रपतिको छुट्टाछुट्टै सक्रियताका कारण नेकपाभित्रको विवाद केही मत्थर भएको अनुमान गरिएको छ ।
गएको शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले प्रचण्डसहित पाँच नेताले बुझाएको लिखित अनुरोधपत्र, ओली र प्रचण्डको पत्र तथा प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन अध्ययनपछि आजको लागि बैठकको मिति तय गरेको थियो । तर प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा आफूमाथि गम्भीर आरोप लगाएको भन्दै ओली र उहाँ पक्षका नेताहरु असन्तुष्ट छन् ।
अब बस्ने सचिवालय बैठकमा ओलीले छुट्टै राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्नु हुने भएको छ । बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले छुट्टै प्रतिवेदन पेस गर्ने बताउनुभएको हो ।
प्रचण्डको प्रतिवेदनमा ओली सरकारले बजेटअघि राजस्वको दररेटसम्बन्धी सूचना चुहाएर अनियमितता गरेको, न्यायपालिकाका प्रमुखलाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको, विमति राख्ने नेतालाई प्रतिशोध साँध्न राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेको आराेप छ । त्यस्तै भ्रष्टाचारका अनेक प्रकरण भए पनि अख्तियार प्राप्त निकायबाट छानबिनसमेत नगराइ प्रधानमन्त्रीबाटै निर्दोष घोषणा भएको, एमसीसीबारे प्रतिवेदनमा छलफल नगरि बजेटमा समावेश गरिएको, समकक्षी नेतालाई कहिले प्रलोभन, कहिले धम्की दिने गरेको र चरम व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी भएको प्रतिवेदनमा लेखिएकाे छ ।
अब बस्ने सचिवालय बैठकमा ओली र प्रचण्ड दुवैको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने तयारी छ । यस्तै आउँदो १८ गते स्थायी कमिटी बैठक र २५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि बस्ने भएको छ ।
अब सचिवालय बैठक बस्नुअघि विवाद समाधान हुने नेताहरूको दाबी छ ।