बलात्कारमा संलग्न र मिलापत्र गराउनेलाई कडा सजाय दिन अध्यादेश

 मंसिर ७, २०७७ आइतबार १६:४३:३ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – सरकारले बलात्कारमा संलग्न र बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन केही ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । 

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यौन हिंसाविरुद्धका ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो । विद्यमान कानुन सामाजमा घटिरहेका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी नभएकाले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश ल्याइएको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फले अहिले समाजमा व्यापक रूपमा यौनजन्य घटनाहरू घटिरहे पनि अहिलेकाे कानुन अपर्याप्त रहेकाले संशोधन गरिएको बताउनुभयो । मन्त्री तुम्बाहाम्फेका अनुसार बलात्कारका घटनामा संलग्नहरूको हकमा कैद सजायमा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ ।

विगतमा रहेको १० वर्षमुनि र ७० वर्षमाथिको प्रावधन यथावत् राख्दै १४ देखि १६ वर्षसम्मका बालिकामाथि यौनजन्य हिंसा भएमा १२ देखि १६ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । विगतमा यो १२ देखि १४ वर्ष थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘१६ देखि १८ वर्षसम्मकालाई हिंसा भयो भने पहिले १०—१२ वर्ष कैदको व्यवस्था थियो तर त्यसलाई १० देखि १४ वर्षको कैद हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रस्ताव गरेका छौँ । १८ वर्षमाथिका कुनै पनि व्यक्तिमाथि त्यस्ता बलात्कार, जबरजस्ती करणीका घटना भएमा कसुर ठहरिएको व्यक्तिको हकमा अहिलेको ऐनमा ७ देखि १० वर्षको कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो । त्यसलाई परिमार्जन गरेर १० देखि १२ वर्षको कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । समाजमा हुने यौनजन्य घटनालाई दुरुत्साहित गर्न सकियोस् भनेर सजाय बढाइएको हो ।’

दण्ड सजाय बढी हुँदैमा मात्रै अपराध पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा आउन सक्ने अवस्था नभए पनि न्यूनीकरण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले यस्ता घटनामा मेलमिलाप गराउनेहरूलाई पनि सजायको दायरामा ल्याइएको छ । बलात्कारका घटना मिलापत्र गरी गुपचुप राख्न पीडकले पीडितलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने गरेकोले सजायको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । बलात्कार घटनाहरूमा कुनै पनि हालतमा मेलमिलाप गर्न नपाइने गरी संशोधन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पीडित पक्ष, उसको परिवारलाई प्रभावमा पारेर उजुरी नगर भन्ने अवस्थासम्ममा पुर्‍याउने गरेका घटना हामीले देखेका छौँ । त्यसैले त्यस्ता घटना नघटुन्, कम्तीमा पीडित पक्षले न्याय पाउन सकून्, न्याय पाउने ठाउँमा पुग्न सकून् भनेर मेलमिलाप गराउनु हुन्न भन्ने कुरा समेटिएको छ । यदि कसैले त्यस्तो गरेको पाइए दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । मेलमिलापमा संलग्नलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ ।’

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०७३ पनि परिमार्जन गरेको छ । ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई मुद्दा चलेमा उसको उमेर कसुर हेरेर २५ देखि ७५ प्रतिशत सजाय छुट दिने र कैद मिनाहा गर्ने प्रावधान थियो । अब अहिलेको कानुनले त्यसलाई हटाएको छ । ज्येष्ठ नागरिकले १८ वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई बलात्कार गरेमा वा बलात्कार प्रयास गरेमा आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिएको मन्त्री तुम्बाहाम्फेले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ज्येष्ठ नागरिकले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुर गरेको अवस्थामा, तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अङ्गभङ्ग गरेको, शारीरिक क्षति पुर्‍याएको कसुर, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा लागुऔषध कारोबारको कसुर तथा आजीवन कैद बस्ने गरी सजाय हुने कसुरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई यस प्रकारको छुट नुहने व्यवस्था गरिएको छ । जसको कारण ज्येष्ठ नागरिकले बालिकालाई करणी गरेर छुटकारा पाउने अवस्था हुने छैन । हाम्रा बाजेहरूले पनि साना–साना नानीहरूलाई करणी गरेको अवस्था छ भने आजीवन कारावासमा बस्नुपर्ने कुरा अहिलेको अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ ।’   

अन्तिम अपडेट: मंसिर १६, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया