काठमाण्डाै – वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश कानुन विपरीत रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

विधायिकाको मनसायअनुसार संसद्ले बनाएको कानुन हुँदा हुँदै त्यसमा उल्लेखित व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको पुष्टि विना नै अध्यादेश ल्याउनु विधिको शासन विपरीत भएको उहाँकाे भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदले पारित गरेको ऐन छ । त्यो ऐन त विशेष ऐन हो नि । विशेष ऐनलाई नै रिप्लेस हुने गरी अध्यादेशबाट ल्याउँदा त्याे विधिको शासनअनुसार हुन सक्दैन ।’

उहाँले ऐनले पुर्‍याएकाे बाधा पुस्ट्याइँ नभइ अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुले अन्य अङ्गका प्रमुखलाई बाइपास गर्ने र विधायिकाको मनसाय विपरीत भएकाले सरकारको निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनको घेराभित्र परेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘परिषदमा सबै अङ्गका प्रमुख भएपछि संवैधानिक अङ्गमा आएका मान्छेहरू विशेष ज्ञान भएका र दक्ष जनशक्ति आउन भन्ने नै हो । बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने भनेपछि अन्य अङ्गका प्रमुखलाई बाइपास गर्न सक्ने अवस्था हुने भो । यो निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनको घेराभित्र पर्छ ।’

उहाँले अध्यादेश जारी गर्नेबित्तिकै परिषद्को बैठक बोलाउने विषय पनि ऐन विपरीत रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । बैठक बस्नु ४८ घण्टाअघि नै सबै सदस्यलाई बैठकको मिति, स्थान र समय जानकारी दिनुपर्ने ऐनमा भएको व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको उहाँको तर्क थियो ।