‘विशेष ऐन नै 'रिप्लेस' हुने गरी अध्यादेश ल्याउनु विधिकाे शासन विपरीत छ’

मंसिर ३०, २०७७ मंगलबार १८:३४:९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश कानुन विपरीत रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

विधायिकाको मनसायअनुसार संसद्ले बनाएको कानुन हुँदा हुँदै त्यसमा उल्लेखित व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको पुष्टि विना नै अध्यादेश ल्याउनु विधिको शासन विपरीत भएको उहाँकाे भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदले पारित गरेको ऐन छ । त्यो ऐन त विशेष ऐन हो नि । विशेष ऐनलाई नै रिप्लेस हुने गरी अध्यादेशबाट ल्याउँदा त्याे विधिको शासनअनुसार हुन सक्दैन ।’

उहाँले ऐनले पुर्‍याएकाे बाधा पुस्ट्याइँ नभइ अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुले अन्य अङ्गका प्रमुखलाई बाइपास गर्ने र विधायिकाको मनसाय विपरीत भएकाले सरकारको निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनको घेराभित्र परेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘परिषदमा सबै अङ्गका प्रमुख भएपछि संवैधानिक अङ्गमा आएका मान्छेहरू विशेष ज्ञान भएका र दक्ष जनशक्ति आउन भन्ने नै हो । बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने भनेपछि अन्य अङ्गका प्रमुखलाई बाइपास गर्न सक्ने अवस्था हुने भो । यो निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनको घेराभित्र पर्छ ।’

उहाँले अध्यादेश जारी गर्नेबित्तिकै परिषद्को बैठक बोलाउने विषय पनि ऐन विपरीत रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । बैठक बस्नु ४८ घण्टाअघि नै सबै सदस्यलाई बैठकको मिति, स्थान र समय जानकारी दिनुपर्ने ऐनमा भएको व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको उहाँको तर्क थियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्