काठमाडौं – देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संहितामा विभिन्न धार्मिक तथा साँस्कृतिक समुदायबीचको सुसम्बन्ध तथा शान्ति कायम गर्न, फौजदारी कसूर निवारण र नियन्त्रण गर्न र यससम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाइएको छ ।  

फौजदारी कसूर सम्बन्धी संहिताको व्यवस्था गर्न जरुरी भएकोले संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले २०७४ असोज ३० गते मुलुकी अपराध संहिता ऐन समयानुकूल परिमार्जन गरि जारी गरेको हो । 

यही भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जान लागेको यो ऐनमा विशेष गरी फौजदारी कसूरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र सजाय निर्धारणलगायतका विषयमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा केही परिवर्तन गरिएको छ ।  

अपराधका मूलभूत तत्वहरु जस्तै अपराधको बर्गीकरण तथा विशेषताहरुका साथै कसूरको गम्भीर्यतालाई बढाउने र घटाउने आधारहरु पनि यसमा तोकिएका छन् । क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको पनि व्याख्या गरिएको छ । यसका साथै सजायमा गरिएको फरक व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो संहिता ३ भागमा विभाजित छ । पहिलो भागले ऐनका सामान्य प्रावधानहरु समेटेको छ । 

यस्तै दोस्रो भागमा फौजदारी कसूरहरु र सजायँ तथा क्षतिपूर्तिका विषयहरुले उल्लेख छ भने अन्तिम तथा तेस्रो खण्डमा वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसूर र सजायका कुराहरु समेटिएका छन् ।

के के छन् ?

संहिताको पहिलो खण्डमा फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरु, कस्ता कुरालाई कसुर मान्ने कस्तालाई नमान्ने भन्ने कुराहरु समेटिएको छ । 

आपराधिक षड्यन्त्र, उद्योग, दुरुत्साहन र मतियारका विषय पनि यसमा समेटिनुका साथै  कसूरको गम्भीरता बढाउने तथा घटाउने अवस्था तथा सजाय र अन्तरिम क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थाहरु छन् ।

जीवित रहेसम्म जेल

पहिलोे खण्डमा क्रुर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मार्ने, अपहरण वा शरीर बन्धक बनाई ज्यान मार्ने तथा जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मार्ने जस्ता कसूरमा संलग्नलाई अब जीवित रहेसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । 

बलात्कार र हत्याका घटना दिनहुँ बढिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न कडा कानूनको माग भइरहेको बेला ऐनले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
  
मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को परिच्छेद पाँचको दफा ४१ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ । यसअघि अपहरण गरी वा शरीर बन्धक बनाई ज्यान मार्ने अभियोगका कसुरदारलाई जन्मकैदको मात्रै व्यवस्था थियो ।

उक्त दफाले वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मार्ने, सार्वजनिक रुपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मार्ने कार्यमा संलग्न, कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेकाको हकमा पनि एकै प्रकृतिको सजायको व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।  

असहाय व्यक्तिलाई परित्याग गर्न नहुने र गरे अपराध ठहर्ने,  अपराधिक षड्यन्त्र गर्न नहुने, निजी रक्षाको लागि गरेको काम कसूर नमानिने जस्ता कुराहरुलाई पनि यो खण्डमा समेटिएको छ ।

दोस्रो खण्ड

यस्तै दोस्रो खण्डमा फौजदारी कसूरहरुको कुरा उल्लेख छ । यसैमा प्रायः सबै अपराध र त्यसका सजायको कुराहरु छन् । 

राज्य विरुद्धका कसूर, सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसूर, सार्वजनिक अधिकारीको अख्तियारीको अवज्ञा सम्बन्धी कसूर, सार्वजनिक न्याय विरुद्धका कसूर, सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता बिरुद्धका कसूरहरु यो खण्डमा उल्लेख छ । 

यस्तै धर्मसम्बन्धी कसूर, विवाहसम्बन्धी कसूर, ज्यान सम्बन्धी कसूर, गैरकानूनी थुना सम्बन्धी कसूर, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी कसूर, इलाज सम्बन्धी कसूर पनि समाबेस छ ।  मुद्रा, टिकट लिखत तथा पशुपक्षी सम्बन्धी कसूरहरु समेत यो खण्डमा समाबेश गरिएको छ ।

म्याच फिक्सिङ गर्ने खेलाडिलाई पाँच वर्ष कैद

संहिता ऐनको भाग २ मा रहेको फौजदारी कसूरहरु अन्तर्गत परिच्छेद १ मा राज्य विरुद्धका कसुरको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त परिच्छेदको दफा ५१ ले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने काम गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । 

राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा सम्मिलित कुनै पनि खेलमा मिलेमतो गरे अब खेलाडीलाई राज्यविरुद्ध कसुरमा सजाय हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

खेल मिलेमतोमा पहिलोपटक राज्यविरुद्ध अपराध कसुर मानिएको हो । 

ऐनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपालमा वा विदेशी मुलुकमा कुनै खेलाडी वा खेलाडीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै खेल खेल्ने नेपाली खेलाडी वा खेलाडीहरुको समूहले कुनै बाजी जिताउने वा हराउने गरी खेल्न वा खेलाउन हुँदैन भनिएको छ । यदि त्यसरी कुनै खेल खेलिएको रहेछ भने राष्ट्रिय हित विरुद्धको कसूर भएको मानिनेछ भनेर उल्लेख छ । यस्तो कसूरमा संलग्नलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने पनि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै यस्तो काम गर्दा कुनै रकम लेनदेन गरेको भएमा सजायका अतिरिक्त लेनदेन गरेको रकम समेत जफत गरिने छ । त्यस्तो कसूर गर्न आदेश वा निर्देशन दिने, उक्साउने वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई पनि मुख्य कसूरदार सरह सजाय हुने व्यवस्था छ ।
 
यस्तै कसूर गर्ने व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको छ वा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले विदेशमा गएका बखत गरेको रहेछ भने उक्त व्यक्तिलाई थप तीन वर्षसम्म कैद गरिने छ ।

राष्ट्रपतिको अाक्रमण गरे जन्म कैद

यो खण्डमा अति उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि हुने विभिन्न कसुर र त्यसउपर कसुरदारमाथि हुने सजाय तोकेको छ ।

संहिता ऐनको भाग २ मा रहेको फौजदारी कसूरहरु अन्र्तगत परिच्छेद १ मा राज्य बिरुद्धका कसुरको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा राष्ट्रपतिको सुरक्षामाथि चुनौती दिनेलाई कानुनी कारवाहीको मापदण्ड तोकेको छ ।

यसअन्र्तगत दफा ५७ मा राष्ट्रपति उपर आक्रमण गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यदि यस्तो कार्यमा संलग्न रहेको भेटिए त्यस्तो व्यक्तिलाई आजिवन जन्म कैदसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।
   
यस्तै दफा ५८ मा राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिन नहुने प्रावधन पनि राखिएको छ । ऐनमा भनिएको छ– ‘कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसदलाई संविधान तथा कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा बञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न वाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाव दिन हुँदैन ।’

यदि यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद वा सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । 

सरकारी वकिललाई ६ महिना कैद

यस्तै बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने सरकारी वकिललाई पनि कारबाही हुने भएको छ । 

त्यही खण्डको परिच्छेद चारको सार्वजनिक न्याय विरुद्धका कसूर अन्तर्गत दफा ९९ मा कानून बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउन नहुने उल्लेख छ ।
  
यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ । साथै सो कार्यबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हानी, नोक्सानी भएमा उक्त व्यक्तिले कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ ।  

सङ्क्रामक रोग फैलाउनेलाई दश वर्ष कैद

यसैगरी परिच्छेद ५ सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता बिरुद्धका कसूर अन्तर्गत दफा १ सय ४ ले सङ्क्रामक रोग फैलाउन नहुने भनेको छ ।

कसैले कसैको ज्यानलाई खतरा पुर्‍याउन सक्ने कुनै किसिमको सङ्क्रामक रोग फैलाउने वा फैलिन सक्ने कुनै काम गरेमा उक्त व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद गरिने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । 
 
नियतपूर्वक वा जानीजानी गरेको भए कसूर गरेको व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँँसम्म जरिवाना, लापरवाहीपूर्वक गरेको भए पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना र हेलचक्य्राईँपूर्वक गरेको भए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।  

अश्लील किताब तथा फिल्म बनाउनेलाई कारबाही

अश्लिल किताब प्रकाशन वा बिक्रीवितरण तथा अश्लिलता झल्कने चलचित्र निर्माण गर्ने लाई अब एक वर्षसम्म कैदको सजाय हुने भएको छ । 

सोही परिच्छेदको दफा १ सय २१ ले शारीरिक कामोत्तेजना बढाउने वा काम वासनामा आशक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने कुनै पनि अश्लिल किताब, पर्चा, रेखाचित्र, चलचित्र, तस्वीर, रेकर्ड वा अरु कुनै वस्तु बनाउन, मुद्रण गर्न वा प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न बन्देज गरिएको उल्लेख छ ।  

यस्तो कार्यमा संलग्न कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । 

सट्टाबाजमा जेल

अपराध संहिताले बाजी राख्नेहरुमाथि पनि कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ । जुवा खेल्ने र चिठ्ठा सञ्चालन गर्नेलाई पनि अब जेल सजाय हुने भएको छ । 

सोही खण्डको परिच्छेद ५ अन्तर्गत दफा १२५ मा पहिलोपटक जुवा खेल्ने र खेलाउनेलाई ३ महिनासम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको हो । 

यस्तै दोस्रो पटकदेखि जुवा खेल्ने वा खेलाउनेलाई एक वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ । त्यसपछि पनि जुवा खेल्ने र खेलाउने गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र १० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।

जुवा खेल्नेमात्र नभई अरुले खेलेको ठाउँमा च्याखे थाप्नेहरुलाई पनि जुवा खेलेकै सरह कारबाही हुने कानुनमा उल्लेख गरिएको छ ।

जुवा खेल्न कसैले घर, कोठा, कुनै सम्पत्ति र गाडीमा ठाउँ दिएमा त्यस्तालाई पनि जुवा खेल्नेसरह नै कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिलेसम्म जुवा खेल्नेहरुलाई जुवा ऐन २०२० अन्तर्गत कारबाही हुँदै आएको थियो । तर, त्यसमा ज्यादै न्यून सजायको व्यवस्था हुँदा यस्तो कार्य निरुत्साहित हुन सकेको थिएन ।  

यसैगरी कुनै खेलको जित वा हारको पक्षमा बाजी राख्नेलाई पनि कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पक्षले जितेमा वा हारेमा कुनै चल अचल सम्पत्ति वा प्रतिफल गुमाउने गरी बाजी राखेमा बाजीको सबै रकम जफत हुनुका साथै संलग्नलाई १ वर्षसम्म कैद र १० हजार जरिवानाको व्यवस्था नयाँ कानूनमा गरिएको छ ।

सरकारी अनुमति लिएर चिठ्ठा सञ्चालन गरे पनि काुनन लाग्ने छैन । सरकरको अनुमति बिना चिठ्ठा कटाउन पाइने छैन

धर्म परिवर्तन गराउनेलाई पाँच वर्ष कैद

यस्तै सोही खण्डको परिच्छेद ९ अन्तर्गत दफा १५८ मा रहेको धर्म सम्बन्धी कसूरमा अबदेखि कसैको सहमति बिना वा विभिन्न प्रलोभनमा पारी धर्म परिवर्तन गराउन नहुने उल्लेख छ ।
 
धर्म परिवर्तन गराउने काम अपराध रहेको र यस्तो काममा संलग्नलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

यदि यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति विदेशी भए त्यस्तो व्यक्तिलाई कैद भुक्तान गरेको सात दिनभित्र नेपाल बाहिर पठाउनुपर्ने पनि ऐनमा प्रावधान छ ।

यस्तै धार्मिक रीतिथितीमा बाधा पुर्याएको ठहरिएमा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
  
धार्मिक स्थल वा पवित्र मानिएको स्थानलाई क्षति र्पुयाउन नहुने र यस्तो कार्यमा संलग्न रहनेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ ।  

विवाहको उमेर २० वर्ष 

विवाहको लागि अबदेखि केटा र केटी दुवैको उमेर २० वर्ष पुगेको हुनुपर्ने भएको छ । २० वर्ष नपुगी विवाह गराए यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

परिच्छेद –११ को विवाह सम्बन्धी कसूर अन्तर्गत दफा १७३ ले २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । 

अहिलेसम्म महिलाको १८ र पुरुषको २० वर्षलाई विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर मानिँदै आएको थियो । तर यो संवैधानिक र लैंगिक समानताका आधारमा ठीक र बराबरी नभएकाले केटाकेटी दुवैको विवाह गर्ने उमेर अबदेखि २० वर्ष राखिएको हो । यदि २० वर्षअघि विहे गरेमा वा गराएमा त्यस्तो विवाह बदर हुनेछ ।

दाइजो माग्नेलाई कारबाही

दाइजो माग्ने र दाइजोका कारण महिलालाई हैरानी दिनेलाई अब कडा कारबाही गरिने भएको छ । 

परिच्छेद –११ को विवाह सम्बन्धी कसूर अन्तर्गत दफा १७४ मा विवाहमा लेनदेन गर्न नहुने उल्लेख छ ।

हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन २०२० मा दाइजो माग्नेविरुद्ध कारवाहीको व्यवस्था नै थिएन । अहिले त्यसको आवश्यकता महसुस गर्दै यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो । अब दाइजो मागेमा वा लेनदेनको शर्त राखेको भेटिएमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै ऐनले विवाहित पुरुषले अर्को विहे गरे त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुनुका साथै कारबाहीको भागीदार हुने व्यवस्था गरेको छ । विवाहित पुरुषसँग जानीजानी महिलाले पनि विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो गर्ने पुरुष र महिला दुबैलाई १ देखि ५ वर्षसम्म कैद र १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म दण्ड जरिवाना गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।

बदनियत राख्ने प्रहरी पनि कारबाहीमा

बदनियत राखेर प्रहरीले अब जथाभावी कसैलाई पनि पक्राउ गर्न पाउँदैन ।

संहिताको परिच्छेद १५ को गैरकानूनी थुना सम्बन्धी दफा दुईसयमा कसैले पनि बदनियतपूवर्क थुनछेक गर्न नहुने उल्लेख छ ।

पक्राउ गर्नु पहिले प्रहरीले कसुरदारलाई पक्राउ गर्नुको कारण खुलाई पक्राउ पुर्जी दिनुपर्ने छ । अन्यथा पक्राउ गर्नेमाथि नै कारबाही हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

बदनियतपूर्वक थुनामा राखिएको पाईए त्यस्तो कार्यमा संलग्न जो कसैलाई पनि तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी दफा दुई सय तीनमा कुनै पनि व्यक्तिलाई  गोप्य तरिकाले थुनामा राख्न नहुने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । प्रहरी वा अरु कसैले पनि गोप्य तरिकाले कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखे त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई त्यस बापत चार वर्षसम्म कैद र ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

यस्तै दफा दुई सय दुईमा ऐनले थुनामा रहेका व्यक्तिलाई कानून बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्ने सुविधाबाट बञ्चित गर्न नहुने ग्यारेण्टी पनि गरेको छ । यदि थुनामा राखिएका व्यक्तिलाई न्यूनतम मानवोचित सुविधाबाट बन्चित गरे थुनामा राख्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई डेढ वर्षसम्म कैद र १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

पत्नीलाई जबर्जस्ती गरे पतिलाई ५ वर्ष कैद

पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा पतिलाई ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ ।
 
कानुनअनुसार पतिले यौन सम्पर्कका लागि पत्नीसँग स्वीकृति लिनैपर्ने हुन्छ । पत्नीले आफूलाई पतिले जबर्जस्ती करणी गरेको उजुरी दिएमा कानुनअनुसार कारबाही भोग्नुपर्नेछ ।

संहिताको परिच्छेद – १८ करणी सम्बन्धी कसूरको दफा दुई सय १९ को उपदफा ५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै नयाँ संहिताअनुसार सामूहिक जबर्जस्ती करणी गर्ने दोषीलाई २५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ ।

जबर्जस्ती करणीका दोषीलाई हाल कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी ऐनको तुलनामा दोब्बर सजाय हुने व्यवस्था नयाँ संहिताले गरेको हो । कानुनमा पीडित बालिका र महिलाको उमेर हेरिकन अपराधीलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

बलात्कारमा संलग्नलाई ७ वर्ष देखि २० वर्षसम्मको जेल सजाय हुन्छ । सामूहिक रुपमा जबर्जस्ती करणी गरेमा अपराधीलाई थप पाँच वर्ष सजाय हुन्छ ।

डाक्टरको लापर्वाहीले बिरामीको ज्यान गए ५ वर्ष कैद  

चिकित्सकहरुको लापरबाहीले विरामीको मृत्यु भए अबदेखि चिकित्सकलाई ५ वर्ष कैद सजाय हुने भएको छ ।

त्यस्तै हेलचेक्राइँ गरेमा ३ वर्ष कैदको व्यवस्था छ । डाक्टरले बदनियतपूर्वक उपचार गरेमा जन्मकैदसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।

परिच्छेद १९ को इलाजसम्बन्धी कसुर अन्तर्गत दफा २३१ मा बद्नियतपूर्वक चिकित्सकले उपचार गर्दा विरामिको मृत्यु भए वा अङ्गभङ्ग भए सोही अनुरुप कारबाही हुने उल्लेख छ ।

डाक्टरको लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको घटनाहरु सार्वजनिक भइरहँदा त्यसलाई रोक्न ऐनले कडाइ गरेको हो । डाक्टरको लापरबाहीले विरामीको मृत्यु भएको पुष्टि भएमा त्यस्ता डाक्टरलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै डाक्टरको लापरबाहीले कसैको ज्यान गएमा वा अंगभंग भएमा वा कुनै क्षति पुगेमा लापरवाही गर्ने डाक्टरले पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन २०२० मा उपचारमा लापरवाही गरेमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था थिएन ।

यस्तै म्याद नाघेको औषधी बिक्री वितरण गरेमा १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था राखिएको छ । यदि म्याद नाघेको औषधीले क्षति भएमा क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ठेकेदारलाई पनि कारबाही

यस्तै ऐनले निर्माणको जिम्म लिने ठेकेदारले मापदण्ड विपरित तथा गुणस्तरहीन काम गरे कारवाही हुने व्यवस्था गरेको छ ।

संहिताको परिच्छेद २१ मा रहेको ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) अन्तर्गत दफा २ सय ५० मा निर्धारित मापदण्ड भन्दा फरक पारी निर्माण गरेको भेटिए त्यस्ता ठेकेदारलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने ऐनमा उल्लेख छ । 

यस्तै कमसल वा कम परिमाणका वस्तु उपलब्ध गराउने वा प्रयोग गरेको पाईएमा पनि त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।  

नोटमा केरमेट गरे जेल

नेपाली नोट र सिक्का केरमेट गर्ने, च्यात्ने वा जलाउनेलाई अब कैद सजाय हुने भएको छ । संहिताको परिच्छेद २२ मुद्रा सम्बन्धी कसूर अन्तर्गत दफा २६३ ले बैंक नोटमा लेख्न वा कोर्न नहुने उल्लेख छ । यस्तो गरेको भेटिएमा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
  
बजारमा अहिले पहेँलो धातुबाट बनेको १ रुपैयाँ सिक्का पैसालाई गालेर औँलामा लगाउने औँठी तथा यस्तै सृङ्गारका सामाग्री बनाउने प्रचलन बढेको छ । तर अब आउन लागेको संहिताले यस्तो कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्ने भएको छ ।

मुद्राको तौल घटाउन वा रुप वदल्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरिने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा २ सय ६१ मा भनिएको छ, ‘जानीजानी कसैले धातुबाट बनेको मुद्राको तौल घटाउन वा धातुको अंश फरक पार्न वा एक किसिमको मुद्रालाई अर्को किसिमको मुद्रा हो भन्ने भान पार्ने गरी निकासी वा पैठारी गर्नु हुँदैन भनिएको छ ।’ 

प्रयोग भइसकेको हुलाक टिकट पुन प्रयोग गरे जेल सजाय

एक पटक प्रयोग भएको हुलाक टिकट पुनः प्रयोग गरे अब जेल सजाय हुने भएको छ ।

परिच्छेद २३ को टिकट सम्बन्धी कसूर अन्तर्गतको दफा २ सय ६९ मा प्रयोग भएको टिकट पुनः प्रयोगमा ल्याउन नहुने उल्लेख छ ।

एक पटक प्रयोग भइसकेको टिकट हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो टिकट कसैले पुनः सद्दे सरह प्रयोग गर्न, सद्दे सरह प्रयोग गर्ने नियतले टिकटमा लागेको छाप वा चिह्न मेट्न, खुर्कन वा उडाउन वा त्यसको उद्योग गर्न हुँदैन भनेर ऐनमा भनिएको छ । यस्तो कसूरमा संलग्नलाई  एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ ।

यस्तै सार्वजनिक लिखतमा प्रयोग भएको टिकट उप्काउनेलाई पनि कारवाही हुने भएको  छ । कसैले कुनै सार्वजनिक लिखतमा प्रयोग भएको कुनै टिकट उप्काउन वा उप्काउने उद्योग गर्न नहुने ऐनमा उल्लेख छ । ऐनले यस्तो कसूर गर्ने वा गराउनेव्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।  

पशुपंक्षीलाई निर्दयी व्यवहार गरे कारबाही 

पशपंक्षीलाई निर्दयी व्यवहार गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद हुने भएको छ । त्यति मात्रै होइन, पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय गरिने अपराध संहितामा उल्लेख छ ।

संहिता ऐनको भाग २ को परिच्छेद २७ अर्थात अन्तिम परिच्छेदको दफा २ सय ९० मा यस्तो व्यवस्था उल्लेख छ ।

कुनै पशुपंक्षीलाई कुटी, हिर्काई वा बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाउन नहुने उल्लेख छ । यस्तै आफूले पालेको पशुपंक्षी रोगी वा वृद्ध भएका कारणले सार्वजनिक रुपमा छाड्न तथा अन्य कुनै किसिमबाट पनि निर्दयी वा क्रुर व्यवहार गर्न नपाइने ऐनमा लेखिएको छ ।
   
यस्तै ऐनमा सार्वजानिक स्थलमा समेत जथाभावी पशु वा पंक्षी मार्न नहुने र यस्तो कार्य गरेको भेटिएमा एक महिना सम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा दुबै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । तर परम्परादेखि बली दिँदै आएको धार्मिक स्थल, पशु वा पंक्षीको बध गर्न चली आएको मेला, जात्रा, हाट जस्ता ठाउँमा भने बाधा नपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । 

यस्तै गाई गोरु मार्ने अपराध गरेकोमा भने सजाय घटाइएको छ । पहिलो यो अपराध गरेकालाई पाँच वर्ष कैद हुँदै आएकोमा अहिले घटाएर ३ वर्ष राखिएको छ ।

यस्तै कसैले गाई वा गोरुलाई कुटेर अङ्गभङ्ग पारेमा निजलाई छ महिनासम्म कैद र अन्य चोट पु¥याएमा पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना गरिने पनि उल्लेख छ ।
  
यस्तै कुखुरा, हाँस तथा विभिन्न पशुपंक्षीलाई साइकल मोटरसाइकल जस्ता साधनमा झुण्ड्याएर निर्दयीपूर्वक एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लैजाने कार्य पनि अपराध रहेको ठान्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई पनि तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ ।

तेस्रो खण्ड

संहिताको तेस्रो तथा अन्तिम खण्डमा वैयक्तिक गोपयिता तथा प्रतिष्ठा विरुद्वको कसूर र गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसूरहरु समेटिएको छ । 

गोपनियता विरुद्धका कसूर

संहिता ऐनको भाग ३ मा रहेको वैयक्तिक गोपनियता तथा प्रतिष्ठा विरुद्वको कसूर अन्तर्गत परिच्छेद १ मा गोपनियता विरुद्धका कसूर व्यवस्था गरिएको छ । जसमा अर्काको कुरा सुन्न नहुने, अनुमति बिना कुनै व्यक्तिको तस्विर खिच्न वा तस्विरको स्वरुप बिगार्न नहुने, चिठ्ठी खोल्न वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न नहुने, हैरान पार्ने बद्नियतले चिठ्ठी पत्र लेख्न नहुने लगायतका कुरा समेटिएको छ ।

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई गोपनियताको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । अर्थात व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन अनुसार बाहेक कसैले अतिक्रमण गर्न पाइने छैन ।

त्यसैले ऐनले अर्काको कुरा सुन्ने र अनुमतिविना रेकर्ड गर्नेलाई अबदेखि २ वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय तोकिएको छ ।

यस्तै अनुमति बिना कसैको फोटो खिच्न पनि कानुनले निषेध गरेको छ । कसैको फोटो खिच्न वा अरु फोटो जोड्न पनि कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्तो कसुर गरेमा १ वर्ष कैद वा १० हजार जरिवाना गरिएको छ ।

सार्वजनिक स्थानको फोटो खिच्दा कसैको फोटो देखिएमा भने कानुन नलाग्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

कसैको तस्विर अर्कैको तस्विरसँग जोड्न नपाईने तथा विकृत रुपको तस्विर बनाउन र कसैको तस्विर जोडेर कार्टुन बनाउन नपाइने पनि ऐनमा उल्लेख छ । अब त्यस्तो कसुर गर्नेलाई २ वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय गरिने व्यवस्था छ ।

यस्तै अरुलाई हैरान पार्ने नियतले फोटोको दुरुपयोग गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ ।

कसैले छलकपटपूर्ण टेलिफोन वा सन्देश प्रवाह पनि गर्न नहुने ऐनमा उल्लेख छ । यदि यस्तो कसुर गर्नेलाई २ वर्ष कैद वा २० हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

यसैगरी टेलिफोन वा फेसबु्कबाट धम्की दिनेलाई १ वर्ष कैद वा १० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । कसैलाई डर त्रास, हैरानी दिने, अपमान गर्ने, बेइज्जत गर्ने उद्देश्यले चिठीपत्र, पर्चा वा कुनै लिखत लेखाउने र विद्युतीय माध्यमबाट धम्की दिने, सताउने जिस्क्याउने वा अनुचित व्यवहार गर्नेलाई यस्तो सजायको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

अनुमति नलिई अरुको घरमा छिर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । अधिकारप्राप्त अधिकारी र उसको अनुमति पाएको व्यक्तिबाहेक अरु मान्छे घरधनीको स्वीकृति नलिई कसैको घरभित्र प्रवेश गरेमा वा खानतलासी गर्न पाउने छैनन् । घर भन्नाले कोठा, होटल, शिविर र पाललाई समेत जनाइएको छ ।

गाली बेइज्जती गरे जेल

यस्तै संहिता ऐनको भाग ३ को परिच्छेद २ मा गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसूर व्यवस्था गरिएको छ । 

दफा ३ सय ५ ले कसैले कसैलाई गाली गर्न हुँदैन भनेको छ । यदि कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा वचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा छ ।
 
२०१६ सालमा बनेको गाली र बेइज्जतीको ऐन–२०१६ माथि २०३७ सालमा पहिलो संशोधन गरिएको थियो । सर्वसाधारणको इज्जत र मानमर्यादा कायम राख्न पाउने अधिकारको रक्षाका लागि गाली र बेइज्जतीको कसूरको निम्ति सजायको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएकाले ऐन जारी भएको हो । 

त्यस्तै कसैले कसैको बेइज्जती गरे वा गराएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।  विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म थप जरिवाना हुनेछ ।

मरिसकेका कुनै व्यक्तिलाई यस परिच्छेद बमोजिम बेइज्जती गरेको ठहरिएमा कसुरदारबाट त्यस्तो बेइज्जतीबाट भावनामा चोट लागेको निजको हकवालाई समेत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ ।