सर्वाेच्चमा अधिवक्ताको प्रश्न : संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानको कुन धारामा छ ?

पुष ८, २०७७ बुधबार १४:४:३४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – संसद् विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ताहरूले संसद् विघटनको कदम असंवैधानिक भएकाले यसको खारेजीको माग गरेका छन् ।

बुधबार (आज) रिटमाथि भएका बहसको नेपाल बार एसोसिएशनको भवनबाट प्रत्यक्ष सुन्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानको कुन धारालाई टेकेर संसद् विघटन भएको हो भन्नेसम्म नखुलाइकनै राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिस स्वीकृत गरेकाले यो कदम स्वतः असंवैधानिक रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संसद् विघटनका कुनै पनि कानुनी आधार पूरा नभएकाले संसद् ज्यूँदै रहेको र अदालतले त्यसलाई पुष्टि गरिदिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधानले संसद् विघटनको कल्पनासमेत नगरेकाले राष्ट्रपतिको पत्र स्थगनको आदेश माग गर्नुभएको छ ।

अर्का अधिवक्ता हरिहर दाहालले सरकार र राष्ट्रपतिको कदमलाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिँदै यसलाई पूर्ण इजलासमा बहसको लागि पठाउन माग गर्नुभएको छ ।

गएकाे आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेयता देशकाे राजनीतिक सरगर्मी बढेकाे छ ।

यसैबीच संसद् विघटनको विरुद्धमा परेका रिटको संवैधानिक इजलासमा बहस हुने भएकाे छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको एकल इजलासले संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ११, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्